बालेनले गृहमन्त्री गुरुङ सँग लिए स्पष्टिकरण: ऋणबाट सेयर किनेको दाबी, गृहमन्त्रीमाथि प्रश्नैप्रश्न

गृहमन्त्री गुरूङले आफूले ऋण लिएर सेयर खरिद गरेको दाबी गर्दै सार्वजनिक रूपमा स्पष्टीकरण दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार यस विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण भएको थियो, जसपछि गृहमन्त्रीले लिखित रूपमा जवाफ पेश गरेका हुन्। गृहमन्त्रीको सचिवालयले पनि सोमबार साँझ ६ बजे स्पष्टीकरण बुझाइएको जनाएको छ।

स्पष्टीकरणपछि पनि अनुत्तरित प्रश्नहरू

गृहमन्त्री गुरूङको स्पष्टीकरणपछि पनि उनको सेयर लगानीको स्रोतबारे विभिन्न प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। मुख्य रूपमा पाँच वटा विषय अझै स्पष्ट हुन सकेका छैनन्।

१. सेयर लगानीको वास्तविक स्रोत के हो?

गुरूङले ‘ऋण लिएर सेयर किनेको’ बताएका छन् र दुई कम्पनी—स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र लिबर्टी माइक्रो—को नाम उल्लेख गरेका छन्। तर उनले आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा कुल ४ करोड ३१ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर स्वामित्व देखाएका छन्। यसमा सूचीकृत र असूचीकृत कम्पनीहरू दुवै समावेश छन्। प्रश्न भनेको, के यी सबै सेयर ऋणबाटै किनेका हुन्, वा केही मात्र?

२. सम्पत्ति विवरणमा स्रोत फरक किन उल्लेख गरियो?

सम्पत्ति विवरणमा उनले सेयर खरिदको स्रोत ‘व्यवसाय/पैतृक सम्पत्ति/लगानी’ भनेका छन्। तर अहिलेको स्पष्टीकरणमा ऋणको कुरा गरेका छन्। यदि ऋणबाटै खरिद गरिएको हो भने किन सुरुमै त्यो खुलाइएन भन्ने प्रश्न उठेको छ।

३. ऋणसम्बन्धी विवरण किन खाली छाडियो?

सम्पत्ति विवरणमा ऋण लिएको वा तिर्न बाँकी रहेको विवरण उल्लेख गर्ने ठाउँ भए पनि गुरूङले त्यो खाली छाडेका छन्। जबकि अन्य मन्त्रीहरूले यस्तो विवरण स्पष्ट रूपमा दिएका उदाहरण छन्। यसले पनि उनको दाबीमाथि शंका पैदा गरेको छ।

४. सेयरको प्रकारबारे असंगति

गुरूङले सम्पत्ति विवरणमा आफ्ना सबै सेयर ‘साधारण’ रहेको देखाएका छन्। तर उपलब्ध विवरणअनुसार उनीसँग संस्थापक सेयरको हिस्सा बढी देखिन्छ। यो तथ्य किन नखुलाइएको भन्ने प्रश्न उठेको छ।

५. दीपक भट्टसँगको सम्बन्धबारे मौनता
गुरूङले आफ्नो स्पष्टीकरणमा दीपक भट्टसँगको सम्भावित व्यावसायिक सम्बन्धबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। भट्टको पहलमा स्थापना भएका कम्पनीहरूमा गुरूङको संस्थापक सेयर हुनु गहिरो सम्बन्धको संकेत मानिएको छ, जसले थप शंका उत्पन्न गरेको छ।

राजनीतिक प्रतिक्रिया

यो विवाद बढ्दै जाँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र पनि यसबारे प्रश्न उठ्ने अपेक्षा गरिएको थियो। विशेषगरी, यसअघि पूर्वश्रममन्त्री दीपककुमार साहमाथि आरोप लागेपछि तुरुन्तै कारबाही गरिएको उदाहरणका कारण गृहमन्त्री गुरूङमाथि पनि समान व्यवहार हुने अनुमान गरिएको थियो।

तर सोमबार बसेको रास्वपाको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा यस विषयमा कुनै छलफल नभएको एक केन्द्रीय सदस्यले बताएका छन्। बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता मनिष झाले पनि यस विषयमा तत्काल टिप्पणी गर्न नमिल्ने बताएका छन्। उनका अनुसार कुनै विषयमा निर्णय गर्नुअघि प्रस्ताव, छलफल, निष्कर्ष र निर्णयका चार चरण पूरा हुन आवश्यक हुन्छ।

हालसम्म गृहमन्त्री गुरूङ र पार्टीको अनुशासन आयोगबाट यी प्रश्नहरूको स्पष्ट जवाफ आएको छैन। यसले गर्दा गृहमन्त्रीको सेयर लगानीको स्रोत र पारदर्शिताबारे बहस अझै जारी रहेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन