कानूनसम्मत कर्जा असुली प्रक्रियामाथि सरकारको हस्तक्षेप, सिइओ पाण्डेको पक्राउ पछि बैंकिङ क्षेत्रमा त्रास

काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकमको धितो सम्पत्ति लिलामी प्रकरणमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योति प्रकाश पाण्डे पक्राउ परेपछि बैंकिङ क्षेत्र तरंगित बनेको छ। बैंकहरूले कानूनअनुसार गरिएको कर्जा असुली प्रक्रियालाई नै आपराधिक रूपमा व्याख्या गरिएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

बैंकिङ क्षेत्रका अधिकारीहरूका अनुसार निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित राख्दै कर्जा प्रवाह गर्ने र असुलउपर गर्नु बैंक व्यवस्थापनको मुख्य दायित्व हो। तर पछिल्लो समय सरकारी निकाय र अनुसन्धान प्रक्रियाका कारण बैंकरहरू त्रासपूर्ण वातावरणमा काम गर्न बाध्य भएको उनीहरूको भनाइ छ।

यो विवादको केन्द्रमा स्मार्ट टेलिकमलाई प्रवाह गरिएको अर्बौँ रुपैयाँको कर्जा, त्यसका लागि राखिएको धितो सम्पत्ति र पछि ती सम्पत्ति बिक्री गरेर गरिएको कर्जा असुली प्रक्रिया रहेको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले सीईओ पाण्डेलाई नियन्त्रणमा लिएपछि बैंकिङ क्षेत्रले यसलाई “कानूनसम्मत कर्जा असुली प्रक्रियामाथिको हस्तक्षेप” को रूपमा व्याख्या गरेको छ।

स्मार्ट टेलिकमले २०७० वैशाख २ गते नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन अनुमति लिएको थियो। तर कम्पनीले नियमानुसार अनुमति नवीकरण नगरेपछि सरकारले २०८० वैशाख ३ गतेदेखि कम्पनीको अनुमतिपत्र स्वतः खारेज भएको मानेको थियो। ‘दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ को नियम १८ अनुसार कम्पनीका सम्पूर्ण सम्पत्ति, पूर्वाधार तथा दूरसञ्चार प्रणाली प्राधिकरणको नियन्त्रणमा गएको सरकारी पक्षको दाबी छ।

यही सम्पत्तिलाई गैरकानूनी रूपमा लिलामी गरेर सरकारको हक समाप्त गर्न खोजिएको आरोप बैंकका अधिकारीहरूमाथि लगाइएको छ।

तर बैंक पक्षले भने आफूहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ अनुसार प्रक्रिया अघि बढाएको दाबी गरेको छ। उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार ऋणीले कर्जा सम्झौताअनुसार साँवा–ब्याज नतिरेमा बैंकले धितो सम्पत्ति लिलामी गरी आफ्नो रकम असुल गर्न सक्ने प्रावधान रहेको बैंकको भनाइ छ।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको नेतृत्वमा Prime Commercial Bank समेत सहभागी रहेको कन्सोर्टियमले स्मार्ट टेलिकमलाई २०७४ पुस २८ गतेदेखि विभिन्न बैंकिङ सुविधा उपलब्ध गराएको थियो। नेटवर्क विस्तार, उपकरण आयात तथा दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माणका लागि एलसी, ओभरड्राफ्ट, बैंक जमानत, दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन कर्जासहित ५ अर्ब २० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको वित्तीय सुविधा दिइएको बैंकको भनाइ छ।

कर्जा सुरक्षणका रूपमा स्मार्ट टेलिकमले आफ्नो सम्पूर्ण नेटवर्क, मेसिनरी, उपकरण तथा औजार बैंकमा धितो राखेको थियो। ती सम्पत्तिहरू सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ अनुसार सुरक्षित कारोबार रजिस्ट्रार कार्यालयमा विधिवत दर्ता गरिएको बैंकले जनाएको छ।

बैंकका अनुसार सुरुमा कर्जा नियमित रहे पनि पछि स्मार्ट टेलिकमले साँवा तथा ब्याज तिर्न छाडेको थियो। पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि ऋण नियमित नभएपछि २०८२ साउन २३ गते राष्ट्रिय दैनिकमार्फत ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरिएको थियो। त्यसपछि पनि भुक्तानी नभएपछि २०८२ असोज ३ गते धितो सम्पत्ति लिलामीका लागि १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको बैंकको भनाइ छ।

बैंकका अनुसार स्मार्ट टेलिकमले स्वयं २०८२ भदौ २० गते बैंकलाई पत्र लेख्दै धितो सम्पत्ति लिलाम गरेर बक्यौता असुल गर्न सकिने जानकारी दिएको थियो।

लिलामी प्रक्रियामा तीन कम्पनी सहभागी भएका थिए। ट्रान्सगेट टेक प्रालिले ४४ करोड ५० लाख रुपैयाँ र प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्क प्रालिले ४२ करोड ५० लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरेका थिए। सबैभन्दा उच्च बोलपत्र Ncell Axiata बाट आएको थियो, जसले ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको बैंकले जनाएको छ।

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २८, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, महानगरीय प्रहरी वृत्त दरबारमार्ग तथा सहभागी बैंकका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा बोलपत्र खोलिएको बैंकको दाबी छ। त्यसपछि एनसेललाई बाँकी रकम जम्मा गर्न पत्राचार गरिएको र रकम प्राप्त भएपछि स्मार्ट टेलिकमको कर्जा फाइल बन्द गरिएको जनाइएको छ।

यद्यपि, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र बैंकले प्रस्तुत गरेका कानूनी आधारहरू एक–अर्कासँग मेल नखाने देखिएको छ। प्राधिकरणले कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेज भइसकेपछि सम्पत्ति सरकारी नियन्त्रणमा गएको तर्क गरेको छ भने बैंकले प्राधिकरणले नियन्त्रण लिनुअघि नै आफूहरूले सम्पत्तिमा ‘फर्स्ट चार्ज’ अर्थात् पहिलो धितो अधिकार स्थापित गरिसकेको दाबी गरेको छ।

बैंक पक्षले सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ अनुसार पहिले दर्ता भएको धितो हकले प्राथमिकता पाउने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतका विभिन्न नजिरसमेत उद्धृत गरेको छ। बैंकको तर्कअनुसार कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन हुँदैमा कम्पनीको ऋण दायित्व समाप्त हुँदैन र सम्पत्ति ग्रहण गर्ने पक्षले सम्बन्धित दायित्वसमेत स्वीकार गर्नुपर्ने कानूनी सिद्धान्त लागू हुन्छ।

यता सरकारी पक्षले भने स्मार्ट टेलिकमले घरधनी तथा विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम लिलामीपछि प्राप्त रकमबाट नतिरेको आरोप लगाएको छ। बैंकले भने सो रकम सुरक्षित रहेको र कसलाई कति रकम दिनुपर्ने भन्ने स्पष्ट विवरण स्मार्ट टेलिकमबाट प्राप्त नभएकाले वितरण हुन नसकेको जनाएको छ।

हाल सीआईबीले सरकारी सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार हस्तान्तरण तथा सम्पत्ति बिक्री प्रक्रियासम्बन्धी विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। तर बैंकिङ क्षेत्रभित्र भने कानूनअनुसार धितो सम्पत्ति बिक्री गर्दा पनि बैंकका अधिकारी पक्राउ पर्न थालेको भन्दै चिन्ता र असन्तोष बढ्दो क्रममा रहेको छ। सीआईबीको कतिपय हर्कत वातावरण विगार्ने खालेको देखिन्छ। पहिला पक्राउ अनि अनुसन्धान गर्ने शैलीले व्यवसायिक बृत्तमा भने त्रास फलिरहेको छ। कतिपय प्राविधिक र व्यवसायिक बुझाइको कमीले गर्दा विरोधी तप्काले सीआईबीको दुरुपयोग गर्ने गरेको पाइन्छ।

पहिला उजुरी हालिदिने अनि नियतबस दुख दिने गरेको पाइन्छ। यस्ता हर्कतलाई सरकारले पनि बुझ्न सकेको छैन। अहिलेको सरकारको कार्यशैली धरकपटपुर्ण रहेकै कारण यस्ता घटनाले प्रश्रय पाउने गरेको छ भने सुनुवाइको कुनै गुञ्जायस दिइने गरेको पाइदैन। 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?