बैंकका सीईओ पक्राउप्रति सिबिफिनको आपत्ति, बैंकिङ क्षेत्रमा त्रास सिर्जना भएको दाबी

काठमाडौं । धितो लिलामीसम्बन्धी विषयलाई लिएर नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पक्राउ गरिएको घटनाप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल ले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। परिसंघले प्रचलित कानुन र नियामकीय व्यवस्थाअनुसार गरिएका बैंकिङ निर्णयलाई आपराधिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा समग्र बैंकिङ क्षेत्र त्रसित बनेको उल्लेख गरेको छ।

परिसंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, सुरक्षित कारोबार ऐन तथा नेपाल राष्ट्र बैंक को एकीकृत निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह, असुली तथा धितो लिलामीसम्बन्धी कार्य गर्दै आएको जनाएको छ। यस्ता पेशागत निर्णयलाई पछि गएर आपराधिककरण गर्ने प्रवृत्तिले बैंकिङ क्षेत्रलाई असुरक्षित बनाएको परिसंघको भनाइ छ।

विज्ञप्तिमा कुनै ऋणी संस्था खारेज भएपछि त्यसले राखेको धितो सम्पत्तिमा पहिलो अधिकार ऋण प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हुने कि नेपाल सरकारको हुने भन्ने विषयमा गम्भीर कानुनी प्रश्न उठेको उल्लेख गरिएको छ। बैंकहरूले सर्वसाधारणको निक्षेप परिचालन गरी कर्जा लगानी गर्ने भएकाले निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न कर्जा असुली प्राथमिक दायित्व भएको परिसंघले जनाएको छ।

सिबिफिनले सरकारले मातहतमा लिएका वा समस्याग्रस्त बनेका कम्पनीमा बैंकहरूको अर्बौं रुपैयाँ कर्जा लगानी रहेको अवस्थामा असुली प्रक्रिया अवरुद्ध भए वित्तीय प्रणालीमै जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ। धितो लिलाम गर्न नपाउने वा कर्जा असुलीका क्रममा नै पक्राउ पर्ने अवस्था सिर्जना भए सरकारले अघि सारेका राष्ट्रिय महत्वका योजना तथा कार्यक्रमसमेत प्रभावित हुने दाबी गरिएको छ।

परिसंघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुनै गैरकानुनी काम भएको भए नियामक र अनुसन्धान निकायले कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा आफूहरू स्पष्ट रहेको जनाएको छ। तर, कानुनअनुसार गरिएका कार्यलाई बेवास्ता गर्दै पेशाकर्मीलाई अनाहकमा कारबाहीको भागिदार बनाइनु न्यायसंगत नहुने उल्लेख गरिएको छ।

यस्ता घटनाले बैंकिङ क्षेत्रका पेशाकर्मीको मनोबल कमजोर हुने, सामाजिक प्रतिष्ठामा असर पुग्ने तथा दक्ष जनशक्ति पलायन हुन सक्ने परिसंघको भनाइ छ। साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दैनिक सञ्चालन, वित्तीय सुशासन, निक्षेपकर्ताको हित, शेयरधनीको विश्वास र ग्राहक सेवामा समेत नकारात्मक असर पर्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ।

परिसंघले नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित संवेदनशील विषयमा गम्भीर र जिम्मेवार ढंगले अघि बढ्न आग्रह गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?