आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३: बाह्य क्षेत्र बलियो, आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुस्तता कायम

BFIS News
2026 May 27 15:16

आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३: बाह्य क्षेत्र बलियो, आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुस्तता कायम

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ ले नेपालको बाह्य आर्थिक अवस्था सुदृढ देखिए पनि आन्तरिक उत्पादन, विकास खर्च र निजी क्षेत्रको गतिविधिमा सुस्तता कायम रहेको संकेत गरेको छ।

विप्रेषण आप्रवाह, विदेशी मुद्रा सञ्चिति र शोधनान्तर स्थिति ऐतिहासिक रूपमा बलियो बने पनि उत्पादनमूलक क्षेत्र, पुँजीगत खर्च र लगानी विस्तारमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको सर्वेक्षणले देखाएको छ।

संघीय संसद्मा आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री Swarnim Wagle ले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको जानकारी दिए। अघिल्लो वर्ष यस्तो वृद्धिदर ४.४३ प्रतिशत रहेको थियो। विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको अनिश्चितता, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अवरोध तथा कृषि क्षेत्रमा प्रतिकूल मौसमका कारण वृद्धि अपेक्षाकृत कमजोर बनेको सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ।

सर्वेक्षणअनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ६६ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। प्रदेशगत रूपमा बागमती प्रदेशले कुल अर्थतन्त्रमा ३६.७ प्रतिशत योगदान दिएको छ भने कर्णाली प्रदेशको योगदान ४.२ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ।

मुद्रास्फीतितर्फ चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म औसत महँगी २.१३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा मुद्रास्फीति ४.७२ प्रतिशत थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दा आन्तरिक मूल्यवृद्धिमा दबाब कम परेको सर्वेक्षणले जनाएको छ।

बाह्य क्षेत्रतर्फ भने उल्लेखनीय सुधार देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म विप्रेषण आप्रवाह ३७.७ प्रतिशतले बढेर १४ खर्ब ४९ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। शोधनान्तर स्थिति ६ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ बचतमा रहेको छ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि हालसम्मकै उच्च तहमा पुगेको छ। सर्वेक्षणअनुसार नेपालसँग ३४ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको छ, जसले १८.५ महिनासम्म वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने क्षमता राख्छ।

सरकारी आम्दानी र खर्चबीचको असन्तुलन भने चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। फागुनसम्म सरकारी खर्च १०.४ प्रतिशतले बढ्दा राजस्व वृद्धि केवल ३.२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। पुँजीगत खर्च कमजोर रहँदा विकास निर्माणका काम अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ।

सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ४४ प्रतिशत बराबर हो। ऋणको सावाँ तथा ब्याज भुक्तानीमा बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च भइरहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ।

कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दो क्रममा रहेको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको हिस्सा २४ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। धान उत्पादन ४.१६ प्रतिशतले घटेपछि कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर प्रभावित भएको उल्लेख गरिएको छ। सिँचाइ सुविधा अझै करिब ४५ प्रतिशत कृषियोग्य जमिनमा मात्रै पुगेको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

उद्योग क्षेत्रको योगदान कुल अर्थतन्त्रमा १३.७३ प्रतिशत रहेको छ। चालु वर्षमा औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर ४.५४ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ। बजारमा माग कमजोर हुँदा धेरै उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको सर्वेक्षणले जनाएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा भने उल्लेखनीय विस्तार भएको छ। देशको ९९.१ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत् पहुँच पुगेको छ भने कुल जडित विद्युत् क्षमता ४,१०५ मेगावाट पुगेको छ। भारततर्फ २ हजार ९१८ गिगावाट घण्टा विद्युत् निर्यात भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ।

पर्यटन क्षेत्र पनि कोभिडपछिको अवस्थामा सुधारतर्फ उन्मुख देखिएको छ। सन् २०२५ मा ११ लाख ६२ हजारभन्दा बढी विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिने अनुमान गरिएको छ। पर्यटकको औसत बसाइ अवधि १६ दिनभन्दा बढी रहेको उल्लेख गरिएको छ।

सडक तथा भौतिक पूर्वाधार विस्तारमा पनि प्रगति देखिएको छ। संघीय सरकारले निर्माण गरेको कालोपत्रे सडकको लम्बाइ २० हजार ४ सय ५६ किलोमिटर पुगेको छ। नागढुंगा सुरुङमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गजस्ता आयोजना निर्माणाधीन रहेका छन्।

शिक्षातर्फ आधारभूत तहको खुद भर्ना दर ९७.८ प्रतिशत पुगेको छ भने युवा साक्षरता दर ९४ प्रतिशत नाघेको छ। विदेश अध्ययन अनुमति लिने विद्यार्थीको संख्या पनि बढ्दो क्रममा रहेको सर्वेक्षणले जनाएको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा मातृ मृत्युदर प्रति लाख जीवित जन्ममा १५१ मा झरेको छ। स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध नागरिकको संख्या २१ लाखभन्दा बढी पुगेको छ भने सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको संख्या करिब ९ हजार पुगेको छ।

सूचना प्रविधितर्फ मोबाइल पहुँच जनसंख्याभन्दा बढी पुगेको छ। मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता २ करोड ९४ लाख नाघेका छन् भने क्यूआर कोडमार्फत हुने डिजिटल भुक्तानी उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भएको छ।

गरिबी दरमा पनि कमी आएको छ। निरपेक्ष गरिबी २०.२७ प्रतिशतमा झरेको छ भने बहुआयामिक गरिबी १७.४ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने नागरिकको संख्या ३६ लाख ४१ हजार पुगेको सर्वेक्षणले जनाएको छ।

बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता पर्याप्त रहे पनि निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सुस्त देखिएको छ। डिम्याट खाता संख्या ७६ लाख पुगेको छ, जसले पुँजी बजारप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण बढेको संकेत गरेको छ।

सर्वेक्षणले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्र, बाढी तथा पहिरोबाट आर्थिक क्षति बढिरहेको उल्लेख गर्दै दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न थप लगानी आवश्यक पर्ने औंल्याएको छ। कार्बन व्यापारबाट नेपालले यस वर्ष ५ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको तथ्यांक पनि सार्वजनिक गरिएको छ।

समग्रमा आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ ले नेपालको बाह्य आर्थिक आधार बलियो बने पनि आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, विकास खर्चको प्रभावकारिता र निजी क्षेत्रको विस्तारमा थप सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको छ।