गैर बैंकिङ सम्पत्ती व्यवस्थापनमा सरकारले चाल्यो कदम, पुससम्म राष्ट्रिय सम्पत्ती व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरिने

BFIS News
2026 May 29 17:01

गैर बैंकिङ सम्पत्ती व्यवस्थापनमा सरकारले चाल्यो कदम, पुससम्म राष्ट्रिय सम्पत्ती व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरिने

काठमाडौं । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बढ्दो खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्न तथा गैर-बैंकिङ सम्पत्ती (एनबीए) लाई व्यवस्थित रूपमा परिचालन गर्न पुस महिनासम्म राष्ट्रिय सम्पत्ती व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन्। सरकारको यो कदम वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्न तथा निष्क्रिय सम्पत्तिलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग गर्ने उद्देश्यसहित अघि बढाइएको बताइएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुली गर्न नसक्दा धितोका रूपमा आफ्नो स्वामित्वमा लिएको जग्गा, भवन वा अन्य सम्पत्तिलाई गैर-बैंकिङ सम्पत्ति (Non-Banking Assets) भनिन्छ। पछिल्लो समय बैंकहरूको यस्ता सम्पत्ति बढ्दै जाँदा वित्तीय क्षेत्रमा दबाब सिर्जना भएको छ।

सरकारले यस्ता सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (Asset Management Company) को अवधारणालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यस्तो कम्पनीमार्फत खराब कर्जा तथा गैर-बैंकिङ सम्पत्तिको संकलन, व्यवस्थापन र पुनःपरिचालन गरिने जनाइएको छ।

यसका साथै, सकारिएका जग्गा तथा भवनलाई लामो समय निष्क्रिय राख्नुभन्दा छोटो अवधिमै प्रतिफल दिने कृषि, साना उद्योग वा व्यवसायिक परियोजनामा उपयोग गर्ने नीति लिइने भएको छ। यसले निष्क्रिय सम्पत्तिलाई उत्पादनशील बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यस्तै, बैंकहरूले लिलामी प्रक्रिया सहज र प्रभावकारी बनाएर यस्ता सम्पत्ति छिटो बिक्री गरी नगदमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याइएको छ। उचित मूल्य निर्धारण तथा पारदर्शी लिलामी प्रक्रियामार्फत गैर-बैंकिङ सम्पत्तिको भार घटाउन सकिने विज्ञहरूको भनाइ छ।

यस सम्बन्धी थप जानकारी तथा निर्देशनहरू नेपाल राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमार्फत प्राप्त गर्न सकिनेछ।