कर प्रणालीदेखि एआई पूर्वाधारसम्म बजेटमा व्यापक संरचनात्मक सुधारका घोषणा

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत कर प्रणाली, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार, कृषि, सामाजिक सुरक्षा र प्रशासनिक सुधारसँग सम्बन्धित विभिन्न नयाँ कार्यक्रम तथा नीतिगत घोषणा सार्वजनिक गरेको छ।

बजेटमा प्रविधिमैत्री शासन, लगानी प्रवर्द्धन र संरचनात्मक सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै यसपटकको बजेटलाई ‘नागरिकसँग गरिएको करारको कार्यान्वयन’ का रूपमा व्याख्या गरेका छन्। परम्परागत शैलीभन्दा फरक रूपमा यस वर्षको बजेट प्रस्तुति कर प्रणाली सुधारबाट सुरु गरिएको थियो।

सरकारले अन्तःशुल्कसँग सम्बन्धित ३१ वटा संरचना खारेज गर्ने, असान्दर्भिक कानुन हटाउन केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने तथा पूर्वाधार परियोजनाका लागि ‘सनसेट’ कानुन ल्याउने घोषणा गरेको छ।

सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले स्युचाटार मा एआई कम्प्युटिङ केन्द्र स्थापना गर्ने योजना अघि सारेको छ। बजेटमा एआई फ्याक्ट्री, टेक हब, स्वच्छ ऊर्जा बन्ड तथा मातृभूमि कोष सञ्चालनका कार्यक्रम पनि समावेश छन्। साथै, काठमाडौं उपत्यकाको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि ‘भिजन–२०४०’ अवधारणा अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ।

कृषि क्षेत्रमा किसान लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने तथा कृषि पुनरुत्थान कार्यक्रम लागू गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। औद्योगिक क्षेत्रतर्फ मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र र मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र लाई निजी क्षेत्रमार्फत सञ्चालन गर्ने योजना समावेश गरिएको छ। पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्रमा महिला उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने तथा विशेष आर्थिक प्रशासन केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा पनि बजेटमा गरिएको छ।

सरकारले काठमाडौंलाई धुलो तथा खाल्डामुक्त बनाउने, काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग निर्माणलाई प्राथमिकता दिने तथा विदेशी र गैरआवासीय नेपाली लगानी आकर्षित गर्न कानुनी सुधार गर्ने नीति अघि सारेको छ।

सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत ‘एक नागरिक : एक डिजिटल प्रोफाइल’ कार्यक्रम लागू गर्ने, दलित लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा बालपोषण भत्ता वृद्धि गर्ने योजना बजेटमा समेटिएको छ। साथै, जेनजी आन्दोलनका घाइतेलाई निःशुल्क उपचार र उद्यमशीलता सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको छ। नेपाल औषधि लिमिटेड मार्फत निःशुल्क औषधि उत्पादन गर्ने योजना पनि बजेटमा समावेश छ।

शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा विद्यालय शौचालय सुधार अभियान सञ्चालन गर्ने, मिर्गौला उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने तथा खेलाडीलाई आजीवन स्वास्थ्य उपचार सुविधा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि सीप तालिम अनिवार्य बनाउने, सहकारी बचत फिर्ता प्रक्रिया निरन्तरता दिने तथा समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने योजना सरकारले अघि सारेको छ। सरकारी कार्यालयमा डिजिटल टाइम कार्ड प्रणाली लागू गर्ने र कर्मचारीको तलबमा महँगी भत्तासहित करिब २१ प्रतिशत वृद्धि गर्ने घोषणा पनि बजेटमा गरिएको छ।

पर्यटन तथा क्षेत्रीय विकासतर्फ डाँफे रुट विकास, हिमाली क्षेत्रको ब्रान्डिङ, पर्यटन प्रवर्द्धन, डायस्पोरा परिचालन तथा खानी क्षेत्रको पुनरावलोकनजस्ता कार्यक्रमलाई पनि बजेटले समेटेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन