डिजिटल कर प्रशासन र राजस्व सुधारमा सरकारको जोड, कर प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन घोषणा

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत कर प्रणाली, राजस्व प्रशासन, भन्सार व्यवस्थापन तथा डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तारसँग सम्बन्धित विभिन्न नीतिगत सुधार सार्वजनिक गरेको छ।

सरकारले प्रविधिमा आधारित कर प्रशासन, औपचारिक अर्थतन्त्र विस्तार र व्यवसायमैत्री कर प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै कर प्रशासनलाई स्वचालित, पारदर्शी र डिजिटल प्रविधिमा आधारित बनाइने बताएका हुन्। बजेटमा सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल माध्यमसँग आबद्ध गर्दै राजस्व संकलन प्रभावकारी बनाउने नीति लिइएको उल्लेख गरिएको छ।

सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई नयाँ आर्थिक क्षेत्रका रूपमा प्राथमिकता दिँदै आईटी सेवा निर्यातबाट प्राप्त आम्दानीमा ५० प्रतिशत कर छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। साथै, आईटी क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिले प्राप्त गर्ने ‘स्वेट इक्विटी’ आम्दानीमा पूर्ण कर छुट दिने घोषणा गरिएको छ।

स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि केही वस्तुमा ‘डोमेस्टिक प्रडक्ट प्रमोसन फी’ लागू गरिने भएको छ। महानगर तथा उपमहानगरपालिका बाहिर स्थापना हुने नयाँ चलचित्र हललाई पहिलो १० वर्ष आयकर छुट दिने नीति पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ।

ऊर्जा तथा विद्युतीय सवारी क्षेत्रतर्फ ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा सहुलियतपूर्ण मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरिनेछ। विद्युतीय सवारीसाधनमा लाग्ने भन्सार महसुल अब ‘पिक पावर’ का आधारमा नभई सवारीको मूल्यका आधारमा निर्धारण गरिने व्यवस्था गरिएको छ। चार्जिङ स्टेसन, ब्याट्री व्यवस्थापन तथा स्वदेशी विद्युतीय सवारी उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि ‘क्लिन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट फी’ लागू गरिने भएको छ।

सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थ, मदिरा र बियरमा कर तथा अन्तःशुल्क वृद्धि गरेको छ। साथै, ‘माइक्रो ब्रुअरी’लाई औपचारिक रूपमा मदिरा उद्योगको दायरामा ल्याई अन्तःशुल्क प्रणालीमा समावेश गरिने उल्लेख गरिएको छ।

राजस्व प्रशासन सुधारअन्तर्गत राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने घोषणा गरिएको छ। वार्षिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने तथा विद्युतीय बीजक प्रयोग गर्ने सबै व्यवसायलाई केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गराइने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ।

सरकारले कर परीक्षण अवधि तीन वर्ष कायम गर्ने तथा कृत्रिम बौद्धिकतामा आधारित ‘ई–असेसमेन्ट’ प्रणाली विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ। राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न डिजिटल अन्तःशुल्क टिकट र ‘ट्याक एण्ड ट्रेस’ प्रणाली लागू गरिनेछ।

बजेटमा ‘पेपरलेस, फेसलेस र कन्ट्याक्टलेस’ राजस्व प्रशासन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। कर विवरण पेश गर्ने, कर भुक्तानी गर्ने तथा कर फिर्ता लिने प्रक्रिया पूर्ण रूपमा स्वचालित बनाइने सरकारको योजना छ।

स्थानीय तहमा बहुकर प्रणाली अन्त्य गर्न वस्तु ढुवानीमा विभिन्न निकासी शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर तिर्दा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य गरिने भएको छ।

व्यापार सहजीकरणका लागि ‘अथोराइज्ड बिजनेस पर्सन’ अवधारणा लागू गरिनेछ। यसअन्तर्गत योग्य व्यवसायीले ‘ब्लु लेन’मार्फत छिटो भन्सार जाँचपास सुविधा प्राप्त गर्नेछन्।

त्यसैगरी, कृषि प्रशोधन उद्योगलाई पहिलो १० वर्ष आयकर छुट दिने, कोल्ड स्टोर तथा प्याकेजिङ उपकरण आयातमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट प्रदान गर्ने तथा अपाङ्गता सहयोगी सामग्री उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चापदार्थ आयातमा भन्सार छुट दिने नीति पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन