![$adHeader[0]['title']](https://www.bfisnews.com/images/bigyapan/1776181672_1100 x100.gif)
बैंकिङ, बीमा र सहकारी क्षेत्रमा कानुनी तथा संरचनात्मक सुधारका घोषणा
- BFIS News
- 2026 May 29 19:12
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत बैंकिङ, बीमा र सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुनी तथा नीतिगत सुधार अघि सारेको छ।
। वित्तीय प्रणालीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित सरकार नयाँ व्यवस्थासहित अघि बढेको हो।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन तथा बैंकिङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी कानुनलाई समयानुकूल संशोधन गरिने जानकारी दिएका हुन्।
सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निष्क्रिय कोषको रकम वास्तविक हकवालाले दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्दै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी उक्त रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने नीति लिएको छ।
बजेटमा साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था मार्फत विपन्न वर्ग तथा साना किसानलाई कर्जा र पशुधनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख छ।
डिजिटल भुक्तानी प्रणाली विस्तारका लागि वाणिज्य बैंक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी नेटवर्कसँग आबद्ध गराइने भएको छ। यसका लागि ‘पेमेन्ट एग्रिगेटर’ र ‘नेसनल पेमेन्ट स्वीच’ प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइने सरकारको योजना छ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्न तेस्रो पक्षमार्फत कर्जा गुणस्तर परीक्षण गरिने व्यवस्था बजेटमा समावेश गरिएको छ। साथै, जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार र घाइतेलाई पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमका लाभग्राहीमा समावेश गरिने भएको छ।
सरकारले विद्युत् खपत वृद्धि तथा प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि ‘हायर पर्चेज’ प्रणालीमार्फत विद्युतीय उपकरण खरिद–बिक्रीको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ। त्यसैगरी, नेपाली बीमा कम्पनीबाट जारी हुने बीमालेखको कम्तीमा २० प्रतिशत पुनर्बीमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी मार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ।
तेस्रो पक्ष सवारी बीमाको दायित्व सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ। सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सवारीसाधनमा दुर्घटना अभिलेख राख्ने डिभाइस जडान अनिवार्य गरिने तथा दुर्घटना, घातक रोग र ढुवानी बीमालाई अनिवार्य बनाइने बजेटमा उल्लेख छ।
सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण लाई थप सशक्त बनाइने भएको छ। समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षा कोषमार्फत रकम फिर्ता गर्ने कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइने सरकारले जनाएको छ।
सुशासन तथा प्रशासन सुधारअन्तर्गत स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने, सरकारी कार्यालयमा डिजिटल टाइम कार्ड लागू गर्ने तथा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहको आधार बनाउने नीति सरकारले अघि सारेको छ।
त्यसैगरी, डेनमार्क, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिका सहित केही मुलुक तथा सान फ्रान्सिस्को, विशाखापट्टनम लगायत स्थानमा रहेका नेपाली कूटनीतिक नियोग पुनर्संरचना तथा खारेजी गर्ने घोषणा पनि बजेटमार्फत गरिएको छ।
शेयर गर्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार
.jpg)
प्रतिक्रिया