![$adHeader[0]['title']](https://www.bfisnews.com/images/bigyapan/1776181672_1100 x100.gif)
शासकीय सुधारका १०० दिन कार्यसूचीमध्ये ७० प्रतिशत कार्यान्वयन
- BFIS News
- 2026 Jun 02 13:10
काठमाडौँ, जेठ १९ गते । सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधार अन्तर्गत १०० दिनभित्र पूरा गर्ने १०० कार्यसूचीमध्ये ६५ दिनको अवधिमा करिब ७० प्रतिशत कार्यान्वयन भएको जनाएको छ।
सरकारी विवरणअनुसार कतिपय कार्यसूची तोकिएको समयसीमाभन्दा अगाडि नै सम्पन्न भई कार्यान्वयनमा आएका छन्। बाँकी करिब ३० प्रतिशत काम भने अन्तरमन्त्रालय समन्वय, कानुनी संशोधन तथा संरचनात्मक प्रक्रिया आवश्यक भएकाले कार्यान्वयन चरणमा रहेका छन्।
२०८२ चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार यस पहलले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउँदै नागरिकलाई सुशासनको अनुभूति दिलाउने उद्देश्य राखिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसालका अनुसार सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा देखिने ढिलासुस्ती, लागत वृद्धि तथा गुणस्तरहीन काम नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
त्यसैगरी मन्त्रालयहरूको प्रमुख कार्य तथा समयसीमा तोकेर कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी बनाइएको, ई–गभर्नमेन्ट प्रोकरमेन्ट सिस्टम (e-GP) लागू गरिएको तथा सबै मन्त्रालयमा कार्यसम्पादन सूचक तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणालीलगायत विषयमा संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गरिएको पनि कार्यालयले जनाएको छ।
त्यस्तै, दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायमाथि भएको अन्याय र विभेदप्रति राज्यको औपचारिक स्वीकारोक्ति गर्दै सामाजिक न्याय र ऐतिहासिक मेलमिलापका लागि सुधारमुखी कार्यक्रम अघि बढाइएको छ।
सेवा प्रवाहलाई सरल बनाउन अनावश्यक प्रक्रिया घटाउँदै बहु-स्वीकृति तहलाई बढीमा तीन तहमा सीमित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सबै मन्त्रालयले आफ्ना कार्यालयमा कर्मचारी आचारसंहिता निर्माण गरी लागू गरेको पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ।
महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयकी सहसचिव आभा श्रेष्ठका अनुसार मन्त्रालयले आफ्नो जिम्मेवारीअन्तर्गतका अधिकांश कार्य पूरा गरिसकेको छ। ‘ब्लु बस’ सञ्चालनजस्ता केही कार्यक्रम भने अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय आवश्यक भएकाले प्रक्रियामा रहेको उहाँले बताउनुभयो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी विवेक घिमिरेका अनुसार १०० कार्यसूचीमध्ये मन्त्रालयले गर्नुपर्ने २२ मध्ये १६ कार्य सम्पन्न भइसकेका छन् भने बाँकी कार्य प्रक्रियामा छन्।
उनका अनुसार संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको, सार्वजनिक निकायमा ट्रेड युनियन हस्तक्षेप नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्था अघि बढाइएको तथा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि पर्सनल म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम (PMIS) को संरचना तयार भइसकेको छ।
शेयर गर्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार
प्रतिक्रिया