इतिहासकै सबैभन्दा ‘बीमामैत्री’ बजेट : नेपाल बीमक संघ अध्यक्ष बैदवार

काठमाडौं । नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष विरेन्द्र बहादुर बैदवार क्षेत्रीले सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा “बीमामैत्री बजेट” भएको बताएका छन्। बजेटले बीमा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै विगतमा समेटिन नसकेका महत्वपूर्ण विषयहरूलाई नीतिगत रूपमा समावेश गरेको उनको भनाइ छ।

अध्यक्ष बैदवारका अनुसार शहरी क्षेत्रका घरहरूको नक्सा पास गर्दा अनिवार्य रूपमा घर बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था बजेटको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धिमध्ये एक हो। “हामीले धेरै अघिदेखि भवन बीमालाई अनिवार्य बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थियौँ। तर यसअघिका कुनै पनि सरकारले आवासीय भवनको अनिवार्य बीमाको नीति ल्याएको थिएन,” उनले भने।

त्यस्तै, आयात–निर्यात तथा ढुवानीसँग सम्बन्धित ट्रान्जिट इन्स्योरेन्सलाई अनिवार्य बनाउने व्यवस्था पनि बजेटको अर्को सकारात्मक पक्ष भएको उनले बताए। उनका अनुसार अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन उद्योग–व्यवसाय र आपूर्ति प्रणालीको महत्व बुझेका छन्। “कच्चा पदार्थ आयात गर्दा होस् वा तयार सामान ग्राहकसम्म पुर्‍याउँदा, ढुवानी व्यवसाय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो भन्ने कुरा बजेटले स्वीकार गरेको छ,” उनले उल्लेख गरे।

बैदवारले विपद् व्यवस्थापनलाई बीमा प्रणालीसँग जोड्ने सरकारको अवधारणालाई पनि दूरदर्शी कदमको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनका अनुसार बजेटमा उल्लेख गरिएको वैकल्पिक जोखिम हस्तान्तरण (Alternative Risk Transfer) को अवधारणा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मेल खाने खालको छ। “नेपालमा अहिले कानुनी र नियामकीय संरचनाले पूर्ण रूपमा यस्तो अभ्यासलाई परिकल्पना नगरे पनि सरकारले सोचको सुरुवात गरेको देखिन्छ,” उनले भने।

बीमा क्षेत्रले दिएका धेरै सुझावहरू बजेटमा समेटिएको भए पनि अपेक्षित सीमा भने पूरा नभएको अध्यक्ष बैदवारले बताए। बीमा प्रिमियममा आयकर छुटको सीमा ५० हजार रुपैयाँ पुर्‍याउन माग गरिएको भए पनि सरकारले घर बीमामा १० हजार रुपैयाँसम्मको बीमा शुल्कलाई मात्रै कर छुटमा समावेश गरेको उनले बताए। “पहिलेको तुलनामा केही सुधार भएको छ, तर हाम्रो अपेक्षा अनुसारको छैन,” उनले प्रतिक्रिया दिए।

त्यस्तै, तेस्रो पक्ष सवारी बीमाको सीमा बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको व्यवस्थाले पनि बीमाको दायरा विस्तार हुने उनको विश्वास छ। “बीमांक बढेसँगै प्रिमियम पनि बढ्छ, जसले बीमा क्षेत्रको विस्तारमा योगदान पुर्‍याउँछ,” उनले भने।

पुनरबीमा क्षेत्रमा पनि बजेटले स्पष्ट दिशा दिएको भन्दै उनले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई थप सुदृढ बनाउन सरकारले नीतिगत संरक्षण दिएको बताए। बजेटमार्फत कम्तीमा २० प्रतिशत पुनरबीमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड तथा कर्जा सुरक्षण निगमजस्ता संस्थाका बीमा कार्यक्रमहरूलाई पनि पुनरबीमा संरक्षणको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ।

बैदवारले यसले सरकारी प्रवर्द्धनमा स्थापित नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्ने बताए। “यसअघि बीमा प्राधिकरणले १०–१० प्रतिशतको व्यवस्था गरेको थियो, अहिले बजेटले नै २० प्रतिशत नेपाल रि लाई दिनुपर्ने सुनिश्चित गरेको छ,” उनले भने।

यसैगरी, कार्यस्थलमा काम गर्ने अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको अनिवार्य दुर्घटना बीमाको व्यवस्था पनि बजेटको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भएको उनले बताए।

समग्रमा अर्थमन्त्री जोखिम व्यवस्थापनमा बीमालाई प्रमुख वित्तीय साधनका रूपमा प्रयोग गर्न स्पष्ट देखिएको अध्यक्ष बैदवारको भनाइ छ। “जोखिम व्यवस्थापनको सबैभन्दा वैज्ञानिक वित्तीय उपकरण बीमा नै हो भन्ने सन्देश बजेटले दिएको छ। त्यसैले म यसलाई इतिहासकै बीमामैत्री बजेट भन्छु,” उनले भने।

उनले बजेट कार्यान्वयन पक्ष भने अझै हेर्न बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै बीमा क्षेत्रप्रति सरकारको दृष्टिकोणप्रति आफू आशावादी रहेको बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

नेशनल लाइफको २० प्रतिशत लाभांश घोषणा

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने विभिन्न बीमा कम्पनीहरूलाई जरीवाना