पुँजीगत खर्चमा सरकारको कमजोर प्रदर्शन, आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना बाँकी हुँदा खर्च मात्र ३० प्रतिशत

BFIS News
2026 Jun 15 12:04

पुँजीगत खर्चमा सरकारको कमजोर प्रदर्शन, आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना बाँकी हुँदा खर्च मात्र ३० प्रतिशत

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष सकिन करिब एक महिना मात्र बाँकी रहँदा सरकारको पुँजीगत खर्चको अवस्था अत्यन्त कमजोर देखिएको छ। विकास निर्माणलाई तीव्रता दिने सरकारी प्रतिबद्धता दोहोरिए पनि बजेट कार्यान्वयनमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको तथ्यांकले देखाएको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। तर जेठ मसान्तसम्म आइपुग्दा उक्त बजेटको करिब ३० प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।

गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिसँग तुलना गर्दा पनि पुँजीगत खर्चमा सुधार देखिएको छैन। अघिल्लो वर्ष ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएकोमा जेठ मसान्तसम्म १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो। यस वर्ष बजेटको आकार बढे पनि खर्च भने झन् कम भएको देखिन्छ।

नयाँ सरकार गठनपछि विकास निर्माणका कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताइँदै आएको छ। पूर्वाधार आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने, बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने तथा सार्वजनिक निर्माणका कामलाई गति दिने प्रतिबद्धता सरकारका तर्फबाट बारम्बार व्यक्त गरिए पनि त्यसको प्रभाव खर्चको तथ्यांकमा देखिन सकेको छैन।

विशेषगरी सडक, पुल, भवन तथा अन्य पूर्वाधार आयोजनामा बजेट खर्चको गति सुस्त रहँदा आर्थिक गतिविधिमा समेत प्रभाव परेको विश्लेषण गरिएको छ। विकास खर्च न्यून हुँदा रोजगारी सिर्जना, निजी क्षेत्रको कारोबार तथा समग्र आर्थिक चलायमानतामा पनि असर पर्ने अर्थविद्हरू बताउँछन्।

यता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका नेतृत्वकर्ता भने पछिल्लो समय विभिन्न आयोजना तथा निर्माणस्थलको निरन्तर अनुगमनमा सक्रिय देखिएका छन्। निर्माण कार्यलाई छिटो सम्पन्न गराउने उद्देश्यले मन्त्रीस्तरबाट फिल्ड निरीक्षणलाई तीव्र बनाइएको भए पनि त्यसले अपेक्षित नतिजा दिन नसकेको देखिन्छ।

निर्माण व्यवसायीहरूले भने विकास आयोजना सुस्त हुनुमा सरकार स्वयं जिम्मेवार रहेको गुनासो गर्दै आएका छन्। भुक्तानीमा ढिलाइ, प्रशासनिक जटिलता, बजेट निकासा प्रक्रियामा हुने अवरोध तथा नीतिगत अन्योलका कारण निर्माण कार्य प्रभावित भएको उनीहरूको भनाइ छ।

आर्थिक वर्षको अन्त्य नजिकिँदै जाँदा परम्परागत रूपमा असार महिनामा खर्च बढ्ने अपेक्षा गरिए पनि हालसम्मको अवस्था हेर्दा निर्धारित पुँजीगत बजेट पूर्ण रूपमा खर्च हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ। यसले विकास आयोजना कार्यान्वयन क्षमता र सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमाथि पुनः प्रश्न उठाएको छ।