रास्वपाको विधान संशोधन प्रस्तावमा नेतृत्व केन्द्रित हुने भन्दै बहस
- BFIS News
- 2026 Jun 15 19:00
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पहिलो महाधिवेशनमार्फत आफूलाई लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र संस्थागत राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने दाबी गरिरहे पनि प्रस्तावित विधान संशोधनको एउटा व्यवस्थालाई लिएर पार्टीभित्र र बाहिर बहस सुरु भएको छ।
प्रस्तावअनुसार १३६ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा ९९ जना मात्रै महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट निर्वाचित हुनेछन् भने २९ जना सदस्य सभापतिले प्रत्यक्ष रूपमा मनोनयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बाँकी ७ जना प्रदेश सभापति पदेन सदस्य रहनेछन्।
सभापतिलाई ठूलो संख्यामा केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्ने अधिकार दिइनु नेतृत्वकेन्द्रित संरचना सुदृढ गर्ने प्रयास भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। आलोचकहरूका अनुसार यसले केन्द्रीय समितिको झण्डै एक चौथाइ हिस्सा एक व्यक्तिको रोजाइमा निर्भर बनाउनेछ।
पार्टीले परिवारवाद, गुटवाद र नेताकेन्द्रित संस्कृतिको विरोध गर्दै प्राइमरी निर्वाचन, फिर्ता बोलाउने व्यवस्था र पारदर्शिता जस्ता प्रावधान अघि सारेको भए पनि सोहीसँगै सभापतिको व्यापक मनोनयन अधिकार विरोधाभासपूर्ण देखिएको टिप्पणी गरिएको छ।
पार्टीभित्र केही सदस्यहरूले पनि यस्तो संरचनाले केन्द्रीय समितिको स्वतन्त्रता र आलोचनात्मक भूमिकामा असर पार्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
महाधिवेशनअघि नै उठेको यो विवादले रास्वपा वास्तवमै संस्थागत लोकतन्त्रतर्फ अघि बढिरहेको हो वा नेतृत्वकेन्द्रित संरचना मजबुत बनाउन खोजिरहेको हो भन्ने प्रश्न थप बलियो बनाएको छ।
![$adHeader[0]['title']](https://www.bfisnews.com/images/bigyapan/1776181672_1100 x100.gif)







.jpg)
.png)







प्रतिक्रिया