रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन अघि बढ्यो, अतिक्रमित जग्गा रोक्का हुने

काठमाडौं । सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा किनबेच, नामसारी वा हक हस्तान्तरण हुन नपाउने गरी रोक्का गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको हो।

मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई पत्राचार गर्दै सो जग्गा रोक्का गर्न निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार आयोगको प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेश भइसकेको छ भने मन्त्रिपरिषद्ले यसको कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आठ सदस्यीय समिति पनि गठन गरिएको छ।

सरकारले अब प्रतिवेदनमा समावेश जग्गाको स्वामित्व परिवर्तन रोक्न सम्बन्धित निकायमार्फत आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन