![$adHeader[0]['title']](https://www.bfisnews.com/images/bigyapan/1776181672_1100 x100.gif)
आर्थिक वृद्धि तीव्र बनाउन मौद्रिक नीतिमा स्थिरता, टायर–१ पुँजी व्यवस्थापन र निजी क्षेत्रको विश्वास आवश्यक : विज्ञहरू
- BFIS News
- 2026 Jun 30 19:02
काठमाडौं । आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको ‘Panel Discussion on Accelerating Economic Growth through Monetary Policy: Challenges, Expectation and Way Forward’ विषयक छलफलमा सहभागी वक्ताहरूले आर्थिक वृद्धि तीव्र बनाउन मौद्रिक नीतिमा स्थिरता, बैंकहरूको टायर–१ पुँजी व्यवस्थापन, निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धि तथा नियामकीय सन्तुलन अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।
छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेल, निम्बसका कार्यकारी निर्देशक आनन्द बगरिया, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपाल (सिबिफिन) का उपाध्यक्ष दिलीपकुमार मुनकर्मी तथा अर्थशास्त्री उर्जा सिंह थापा ले आफ्नो धारणा राखेका थिए।
सिबिफिनका उपाध्यक्ष मुनकर्मीले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भए पनि टायर–१ क्यापिटलको सीमाका कारण कतिपय बैंकले कर्जा माग हुँदाहुँदै पनि विस्तार गर्न नसकिरहेको बताए। उनका अनुसार बैंकहरूले निरन्तर नयाँ इक्विटी भित्र्याएर मात्रै पुँजी आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले वैकल्पिक उपकरणको प्रभावकारिता र लागतबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ।
उनले टायर–१ क्यापिटलका लागि न्यूनतम ४.५ प्रतिशत इक्विटी क्यापिटल आवश्यक हुने र थप २.५ प्रतिशत बफरका लागि प्रिफरेन्स सेयरजस्ता उपकरण प्रयोगमा आएको उल्लेख गरे। तर, हाल जारी भइरहेका प्रिफरेन्स सेयर उच्च लागतका र दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गर्ने प्रकृतिका भएकाले तिनको दीर्घकालीन प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
मुनकर्मीले धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रिटेन्ड अर्निङ कमजोर रहेको र लगानीकर्ताले अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकिरहेको बताए। यस्तो अवस्थामा थप इक्विटी लगानी आकर्षित गर्न चुनौती रहेको उनको भनाइ थियो। उनले टायर–१ क्यापिटल व्यवस्थापनका लागि प्रणालीगत समाधान खोज्न नसकिए कर्जा विस्तार र त्यससँगै आर्थिक गतिविधि पनि प्रभावित हुने चेतावनी दिए।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेलले केन्द्रीय बैंकले सुरुदेखि नै बैंकहरूलाई आफ्नो क्षमताअनुसार विस्तार गर्न आग्रह गर्दै आएको बताए। उनले ‘घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्छ’ भन्ने सिद्धान्तअनुसार कर्जा विस्तार गर्न चाहने संस्थाले आवश्यक पुँजी पनि थप गर्नुपर्ने धारणा राखे।
उनले नेपालले बासेल–२ र बासेल–३ मापदण्ड कार्यान्वयन गरिरहेको उल्लेख गर्दै विगतमा न्यूनतम चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँबाट ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने क्रममा बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा इक्विटी भित्रिएको र त्यसले कर्जा विस्तारका लागि पर्याप्त आधार तयार गरेको बताए।
निम्बसका कार्यकारी निर्देशक आनन्द बगरियाले आर्थिक वृद्धिको बहसमा निजी क्षेत्रको सहभागिता कमजोर देखिएको टिप्पणी गर्दै निजी क्षेत्रबिना आर्थिक वृद्धि सम्भव नहुने बताए। उनका अनुसार अहिलेको मुख्य समस्या ब्याजदरभन्दा पनि नीतिगत स्थिरता र व्यवसायिक विश्वासको अभाव हो।
उनले व्यवसायीले १३–१४ प्रतिशत ब्याजदरमा समेत लगानी गरेको अनुभव रहेको उल्लेख गर्दै ६ वा ७ प्रतिशत ब्याजदरभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण विषय नीति परिवर्तनको अनिश्चितता भएको बताए। परियोजना सञ्चालनको बीचमै नीतिगत परिवर्तन हुँदा लगानी जोखिम बढ्ने भएकाले व्यवसायीमा आत्मविश्वास कमजोर भएको उनको भनाइ थियो।
बगरियाले बैंकिङ क्षेत्र अहिले ‘ईपीएस ट्रयाप’ मा फसेको टिप्पणी गर्दै व्यवस्थापन टोलीहरू त्रैमासिक नतिजामै केन्द्रित हुँदा दीर्घकालीन रणनीति कमजोर बनेको बताए। उनले अत्यधिक नियामकीय निगरानीका कारण बैंकहरूको सिर्जनात्मक क्षमता खुम्चिएको र बैंकहरू व्यवसायिक संस्थाभन्दा नियामकका निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने निकायजस्ता बन्न पुगेको धारणा राखे।
उनले तथ्यांक मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै आर्थिक नीति निर्माणमा तथ्यांक र व्यवहारिक मनोविज्ञानबीच सन्तुलन आवश्यक रहेको बताए। उपभोक्ता माग वृद्धि, नीतिगत विश्वास र निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माण नगरी आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन कठिन हुने उनको निष्कर्ष थियो।
छलफलमा सहभागी वक्ताहरूले मौद्रिक नीतिले तरलता व्यवस्थापनमा मात्र सीमित नभई बैंकहरूको पुँजी क्षमता, निजी क्षेत्रको लगानी विश्वास तथा दीर्घकालीन आर्थिक विस्तारलाई सन्तुलित रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
शेयर गर्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार
प्रतिक्रिया