टायर–१ पुँजी अभावले कर्जा विस्तारमा चुनौती, वैकल्पिक समाधान खोज्नुपर्ने : सिविफिन उपाध्यक्ष मुनकर्मी

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन)का उपाध्यक्ष दिलीपकुमार मुनकर्मीले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहे पनि केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले टायर–१ (कोर) पुँजीको सीमाका कारण कर्जा विस्तार गर्न नसकिरहेको बताएका छन्।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेको ‘आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन मौद्रिक नीतिको भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै मुनकर्मीले बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा माग आए पनि आवश्यक टायर–१ पुँजीको अभावका कारण केही बैंकहरू ऋण प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताए।

उनका अनुसार अहिलेको चुनौती समाधानका लागि बारम्बार नयाँ इक्विटी थप्नु मात्रै दीर्घकालीन विकल्प हुन नसक्ने भएकाले त्यसको आर्थिक औचित्यसमेत मूल्यांकन गर्न आवश्यक छ। "शेयरधनीबाट निरन्तर थप पुँजी मागिरहनु व्यावहारिक पनि छैन र त्यसको प्रतिफल सुनिश्चित हुनुपर्छ," उनले भने।

मुनकर्मीले नियामकीय व्यवस्था अनुसार टायर–१ पुँजीका लागि न्यूनतम इक्विटी आवश्यक भए पनि अतिरिक्त बफर व्यवस्थापनका लागि प्रिफरेन्स सेयरलगायतका विकल्प खुला गरिएको उल्लेख गरे। तर, हालै प्रयोगमा आएको प्रिफरेन्स सेयर उच्च लागतको साधन भएको र यसको दीर्घकालीन दायित्वका कारण तत्कालीन समस्याको प्रभावकारी समाधान बन्नेमा प्रश्न उठाएको उनको भनाइ थियो।

उनले टायर–१ पुँजीको समस्या समाधान नभएसम्म पर्याप्त तरलता र कम सीडी रेसियो हुँदाहुँदै पनि बैंकहरूले कर्जा विस्तार गर्न नसक्ने बताए। "कर्जा विस्तार नभए अर्थतन्त्रको विस्तार पनि सम्भव हुँदैन," उनले भने।

उनका अनुसार बैंकिङ प्रणालीसँग अहिले दुई विकल्प मात्र छन्– विद्यमान पुँजी क्षमताअनुसार सीमित कर्जा विस्तार गर्ने वा प्रणालीमै टायर–१ तथा टायर–२ पुँजीको क्षमता बढाउने। त्यसका लागि बैंकहरूले नाफा आर्जन गरी त्यसलाई सञ्चित गर्नुपर्ने तथा आवश्यक परे बाह्य स्रोतबाट पुँजी थप्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। तर, बाह्य पुँजीमा अत्यधिक निर्भरता अन्ततः सन्तृप्तिको अवस्थामा पुग्ने उनको तर्क थियो।

मुनकर्मीले पछिल्ला वर्षहरूमा धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चित नाफा (रिटेन्ड अर्निङ) कमजोर वा ऋणात्मक अवस्थामा पुगेकाले थप लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न कठिन भएको बताए। बैंकिङ क्षेत्रले अर्बौं रुपैयाँ नाफा कमाएको देखिए पनि शेयरधनीले प्रत्यक्ष रूपमा प्राप्त गर्ने लाभांश र लगानी प्रतिफल सन्तोषजनक नरहेको उनको भनाइ थियो।

"जब लगानीकर्ताले प्रतिफल पाउँदैनन्, त्यतिबेला थप इक्विटी लगानी गर्न उनीहरू उत्साहित हुँदैनन्," उनले भने।

राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार केस–बाइ–केस आधारमा पुँजी थप्न सहजीकरण गर्ने संकेत दिएको उल्लेख गर्दै उनले लगानीकर्ताको विश्वास र लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित नभएसम्म केवल थप इक्विटीबाट समस्या समाधान नहुने बताए।

उनले पर्याप्त प्रतिफल नदिई पुँजी थप्दै जाने र त्यसबाट सिर्जना भएको कर्जा गुणस्तरीय नभई निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) मात्र बढ्ने अवस्था आए दीर्घकालीन रूपमा बैंकिङ प्रणाली नै नकारात्मक चक्रमा फस्न सक्ने चेतावनी दिए।

मुनकर्मीले बैंकिङ प्रणालीले बासेल–२ र बासेल–३ मापदण्डअनुसार कोर क्यापिटल, टायर–१ र टायर–२ पुँजीको न्यूनतम सीमा कायम गर्नुपर्ने भएकाले कर्जा विस्तार र पुँजीबीच सन्तुलन अनिवार्य रहेको बताए।

उनका अनुसार कोभिड–१९ महामारी, अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व, ऋणी संरक्षणसम्बन्धी नीतिहरू तथा आर्थिक परिस्थितिका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिम व्यवस्थापन थप जटिल बनेको छ। विगतमा बैंकहरूको चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँबाट ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याइँदा कर्जा विस्तारका लागि पर्याप्त पुँजीगत आधार बनेको भए पनि त्यसपछिका नीतिगत निर्णय, ब्याज पुँजीकरणलगायतका व्यवस्थाले केही असन्तुलन सिर्जना गरेको उनले उल्लेख गरे।

"विगतका कमजोरी सुधार्न आवश्यक छ। तर त्यसको सम्पूर्ण भार शेयरधनीले मात्रै व्यहोर्नुपर्ने अवस्था उचित हुँदैन," उनले भने। उनका अनुसार यही कारणले अहिले बैंकका शेयरधनीहरू थप पुँजी लगानी गर्ने विषयमा केही सशंकित देखिएका छन्।

बैंकिङ क्षेत्रमा माइक्रो म्यानेजमेन्ट घटाएर लगानीमैत्री नीति आवश्यक

उपाध्यक्ष मुनकर्मीले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालकको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपलाई सामान्यीकरण गर्न नहुने बताएका छन्। अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थामा व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिको भूमिका स्पष्ट रूपमा छुट्याइएको भन्दै उनले केही व्यक्तिगत घटनाका आधारमा सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणालीलाई दोष दिन नहुने धारणा राखे।

उनले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) तथा नियामकीय व्यवस्थाले सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरेको उल्लेख गर्दै कर्जा व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी व्यवस्थापनको हुने बताए। सञ्चालक समितिको भूमिका नीतिगत निर्देशन तथा सुपरभाइजरी सहजीकरणमा सीमित रहेको उनको भनाइ थियो।

मुनकर्मीले बैंक सञ्चालक चयनको वर्तमान प्रणाली पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। अहिलेको निर्वाचन प्रणालीबाट आवश्यक क्षमता, अनुभव र दक्षता भएका सञ्चालकहरू बोर्डमा आउन सकिरहेका छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा समीक्षा आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। बोर्डरुम सुधारका लागि कानुनी तथा नियामकीय व्यवस्थामा समेत संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनले बताए।

उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरधनीको प्रतिनिधित्वभन्दा पनि स्वतन्त्र सञ्चालक (इन्डिपेन्डेन्ट डाइरेक्टर) को प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्दै अल्पसंख्यक लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने नयाँ बोर्ड संरचनाबारे अध्ययन आवश्यक छ।

उनले एक–दुई वटा अपवादका घटनालाई आधार बनाएर सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्रका सञ्चालकहरूलाई दोष दिन नमिल्ने स्पष्ट पारे। "१०० मध्ये एक वा दुई घटना हुन सक्छन्, तर त्यसलाई सामान्य प्रवृत्ति भन्न मिल्दैन," उनले भने।

मौद्रिक नीतिमा पाँच सुझाव

आगामी मौद्रिक नीतिका लागि मुनकर्मीले नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष पाँच प्रमुख सुझाव प्रस्तुत गरे।

उनले पहिलो सुझावका रूपमा राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रमा हुने माइक्रो म्यानेजमेन्ट घटाएर सिर्जनशीलता (क्रिएटिभिटी) लाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए। बैंकिङलाई केवल कर्जा प्रवाह गर्ने क्षेत्रका रूपमा नभई लगानी प्रवर्द्धन गर्ने माध्यमका रूपमा हेर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।

दोस्रो, डलर आम्दानीमा जस्तै भारतीय रुपैयाँ (भारु) आम्दानी गर्ने उद्योग तथा व्यवसायलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक रहेको उनले बताए।

तेस्रो, विभिन्न कारणले समस्यामा परेका व्यवसायका लागि मेरिट बेस्ड रिस्ट्रक्चरिङ गर्ने स्वतन्त्रता बैंकहरूलाई दिनुपर्ने उनको सुझाव थियो। वास्तविक आवश्यकता र व्यवसायको सम्भावनाका आधारमा पुनर्संरचना गर्न सकिने व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले बताए।

चौथो, उद्योगहरू न्यून क्षमतामा सञ्चालन भइरहेको अवस्थालाई पनि अप्रत्यक्ष रूपमा समस्याग्रस्त सम्पत्तिका रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले मर्जर तथा एक्विजिसनलाई प्रोत्साहन गर्न राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहनमूलक नीति ल्याउनुपर्ने बताए। नयाँ उद्योग खोल्नुभन्दा पहिले विद्यमान उद्योग अधिग्रहण वा गाभ्ने व्यवस्थालाई प्रोत्साहन गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।

पाँचौं, बैंकहरूले पनि जोखिम साझेदारी (स्किन इन द गेम) को अवधारणामा आधारित लगानी मोडेलतर्फ अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए।

प्रोभिजनिङमा पुनर्विचार गर्न आग्रह

मुनकर्मीले बैंकहरूको प्रोभिजनिङ व्यवस्थामा पनि पुनर्विचार आवश्यक रहेको बताए। नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मानक (NFRS) लागू भइसकेको अवस्थामा एक्सपेक्टेड क्रेडिट लस (ECL) प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।

उनका अनुसार परम्परागत प्रोभिजनिङ प्रणालीसँगै ईसीएल लागू गरिँदा बैंकहरूमा दोहोरो दबाब परेको छ। ईसीएल प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइए बैंकहरूको प्रोभिजन घट्ने, पूँजी पर्याप्तता (क्यापिटल एडुकेसी) मा सुधार आउने तथा कर्जा प्रवाह क्षमता बढ्ने उनले बताए।

सेयरधनीको हित संरक्षणमा जोड

बैंकहरू निक्षेपकर्ताको हित संरक्षणसँगै सेयरधनीको हितप्रति पनि संवेदनशील हुनुपर्ने मुनकर्मीको भनाइ थियो। भविष्यमा बैंकलाई आवश्यक पूँजी उपलब्ध गराउने मुख्य स्रोत इक्विटी लगानीकर्ता नै भएकाले उनीहरूलाई उचित प्रतिफल प्राप्त हुने वातावरण बनाउनुपर्ने उनले बताए।

एएमसी आवश्यक रहेको धारणा

समस्याग्रस्त कर्जा व्यवस्थापनका लागि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी (AMC) स्थापना आवश्यक रहेको मुनकर्मीले बताए। एएमसीले बैंकिङ क्षेत्रका सबै समस्या समाधान नगरे पनि निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ।

उनले बैंकिङ क्षेत्र, नियामक निकाय तथा लगानीकर्ताबीच एएमसी आवश्यक रहेको विषयमा समान धारणा बनिसकेको उल्लेख गर्दै यसको कार्यविधि, जोखिम व्यवस्थापन र सञ्चालन मोडालिटीबारे थप छलफल आवश्यक रहेको बताए।

मुनकर्मीले आगामी मौद्रिक नीतिले प्रोभिजनिङ, ईसीएल, पूँजी व्यवस्थापन तथा एएमसी स्थापना लगायतका विषयलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरे।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?