मौद्रिक उपकरणदेखि वित्तीय स्थायित्वसम्म सुधारका नयाँ पहल, नियामकीय व्यवस्था थप सरल बनाइने गरी आयो मौद्रिक नीति

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिमार्फत विद्यमान मौद्रिक उपकरणहरूलाई यथावत राख्दै वित्तीय स्थायित्व, नियामकीय सुधार, कर्जा व्यवस्थापन र वित्तीय क्षेत्रको आधुनिकीकरणमा केन्द्रित विभिन्न नीतिगत व्यवस्था अघि सारेको छ। राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरका नीतिगत दरमा कुनै परिवर्तन नगर्ने निर्णय गर्दै बैंकिङ प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र जोखिम प्रतिरोधी बनाउने उद्देश्यका साथ समष्टिगत विवेकशील नियमन तथा संरचनागत सुधारलाई निरन्तरता दिएको हो।

मौद्रिक नीतिअनुसार ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतका नीतिगत दर, स्थायी निक्षेप सुविधा दर तथा बैंकदर यथावत राखिएको छ। साथै, अनिवार्य नगद अनुपात (CRR), वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) र स्थायी तरलता सुविधा (SLF) सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई पनि निरन्तरता दिइएको छ।

तरलता व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन विदेशी मुद्रा खरिदबाट हुने तरलता प्रवाहको व्यवस्थापनमा नयाँ व्यवस्था गरिने भएको छ। यसअन्तर्गत वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ भने विदेशी मुद्रा खरिदकै समयमा ‘स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सन’ गर्ने नीतिगत व्यवस्था लागू गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

वित्तीय प्रणालीमा कुनै क्षेत्र विशेषबाट प्रणालीगत जोखिम देखिएमा केवल मौद्रिक नीतिमात्र पर्याप्त नहुने निष्कर्षसहित समष्टिगत विवेकशील नियमनका औजारहरूको प्रयोगलाई निरन्तरता दिने नीति लिइएको छ। यसले वित्तीय प्रणालीमा सम्भावित जोखिमलाई समयमै नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता बढाउन वित्तीय क्षेत्र सुधारलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा व्यवस्थापन र डिजिटाइजेसनलाई प्रोत्साहन गर्दै सञ्चालन लागत घटाइने र त्यसबाट हुने लाभ ग्राहकसम्म पुर्‍याउने नीति अवलम्बन गरिएको छ। यसबाट वित्तीय सेवाको गुणस्तर र पहुँच दुवैमा सुधार आउने विश्वास गरिएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरणसम्बन्धी अध्ययन सम्पन्न भएपछि त्यसका आधारमा बैंक, वित्तीय संस्था तथा गैरबैंक वित्तीय संस्थालाई उनीहरूको लक्षित कार्यक्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न आवश्यक नियामकीय व्यवस्था क्रमशः लागू गरिनेछ।

कर्जा व्यवस्थापनतर्फ पनि राष्ट्र बैंकले केही महत्त्वपूर्ण नीतिगत सुधार घोषणा गरेको छ। व्यक्तिगत जमानीका आधारमा सिर्जना हुने असीमित दायित्व हटाउने, चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परी बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्ने, रुग्ण उद्योगका निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन तथा समस्याग्रस्त कर्जाको पुनर्संरचनालाई सहजीकरण गर्ने नीति लिइएको छ। साथै, संस्थाको वित्तीय सबलताका आधारमा शेयर धितो कर्जाको सीमा निर्धारण गरिने र सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधनका लागि कर्जा–मूल्य अनुपात (Loan to Value Ratio) पनि सहज बनाइने भएको छ।

नियामकीय प्रणालीलाई थप सरल र प्रभावकारी बनाउन राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएका निर्देशनहरू पुनर्लेखन गर्ने तयारी गरेको छ। भाषागत जटिलता र दोहोरोपन हटाउँदै पहिलो चरणमा कर्जा प्रवाह, ब्याजदर तथा वित्तीय ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी निर्देशनहरू सरलीकरण गरिनेछ।

विदेशी विनिमय कारोबारसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई पनि सहज बनाइने भएको छ। विदेशी विनिमय कारोबार गर्ने संस्थाका लागि जारी गरिएको एकीकृत परिपत्रलाई क्रमशः सरल र प्रयोगमैत्री बनाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

डिजिटल वित्तीय प्रणालीको विकासलाई लक्षित गर्दै व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणालीमा आधारित पियर–टु–पियर (P2P) लेनदेन सञ्चालनको सम्भावनाबारे अध्ययन गरिने भएको छ। यसले वैकल्पिक वित्तीय सेवाको विकासका लागि आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यसैगरी, नेपाल सरकारले घोषणा गरेका राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची तथा बजेट वक्तव्यमा समेटिएका राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ।

यसपटकको मौद्रिक नीतिले ब्याजदर वा तरलता व्यवस्थापनमा ठूलो परिवर्तन नगरी नियामकीय सुधार, वित्तीय स्थायित्व र बैंकिङ प्रणालीको संरचनागत आधुनिकीकरणलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। बैंकहरूको सञ्चालन लागत घटाउने, नियमनलाई सरल बनाउने, समस्याग्रस्त कर्जाको व्यवस्थापन सहज बनाउने तथा डिजिटल वित्तीय सेवाको सम्भावना विस्तार गर्ने नीतिले वित्तीय प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा थप सक्षम र प्रतिस्पर्धी बनाउने संकेत गरेको छ। साथै, प्रणालीगत जोखिम व्यवस्थापनका लागि समष्टिगत विवेकशील नियमनलाई निरन्तरता दिइनुले वित्तीय स्थायित्वलाई आगामी नीतिको प्रमुख आधार बनाइएको स्पष्ट हुन्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?