मुद्रास्फीति लक्ष्यभित्र रहने राष्ट्र बैंकको विश्वास, आवश्यक परे मौद्रिक नीति पुनरावलोकन हुने

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आगामी अवधिका लागि आफ्नो भविष्य निर्देशन (Forward Guidance) समेत स्पष्ट पारेको छ। राष्ट्र बैंकले हाल बाह्य कारणले मुद्रास्फीतिमा केही दबाब देखिए पनि आगामी महिनादेखि त्यो दबाब क्रमशः कम हुँदै जाने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ। साथै मूल्यवृद्धि अनुमानित सीमाभित्र रहने विश्वास व्यक्त गर्दै आवश्यक परे मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा पुनरावलोकन गर्ने संकेत पनि दिएको छ।

मौद्रिक नीतिअनुसार बाह्य क्षेत्रबाट सिर्जना भएको मूल्यवृद्धिको प्रभाव क्रमशः कमजोर हुँदै जाने र आगामी आर्थिक वर्षभर समग्र मुद्रास्फीति राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको लक्ष्यको सीमाभित्र रहने अपेक्षा गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले भनेको छ कि यदि मुद्रास्फीतिमा अपेक्षाभन्दा बढी दबाब देखियो, अथवा पर्याप्त तरलता र न्यून लागतको वित्तीय वातावरणबाट सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रले अपेक्षित लाभ लिन नसकेको अवस्था सिर्जना भयो भने मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा पुनरावलोकन गरिनेछ। त्यस्तो अवस्थामा ब्याजदर करिडोरलाई आवश्यकताअनुसार क्रमिक रूपमा साँघुरो बनाउँदै लैजाने नीति अपनाइनेछ।

त्यसैगरी, बैंकले समष्टिगत वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न प्रयोग गर्दै आएका समष्टिगत विवेकशील नियमन (Macroprudential Regulation) सम्बन्धी औजारहरू अत्यावश्यक अवस्था बाहेक परिवर्तन नगर्ने नीति लिएको छ। यसबाट नीतिगत स्थिरता कायम रहने र वित्तीय बजारमा सहभागीहरूको अपेक्षा थप व्यवस्थित हुने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ।

मौद्रिक नीतिको भविष्य निर्देशनले राष्ट्र बैंकले तत्काल कुनै आक्रामक नीतिगत परिवर्तन गर्ने मनसाय नराखेको सन्देश दिएको छ। मुद्रास्फीतिको दबाब क्रमशः घट्ने अनुमानसँगै हालको नीतिगत ढाँचा कायम राख्ने संकेत दिइएको छ, जसले बजारमा स्थिरताको सन्देश प्रवाह गर्छ।

यद्यपि राष्ट्र बैंकले आवश्यक परे मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा पुनरावलोकन गर्ने र ब्याजदर करिडोरलाई थप साँघुरो बनाउन सकिने उल्लेख गरेर मुद्रास्फीति नियन्त्रण र वित्तीय स्थायित्वलाई प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट पारेको छ। यसले मूल्यवृद्धि वा समष्टिगत जोखिम बढेमा केन्द्रीय बैंक तत्काल हस्तक्षेप गर्न तयार रहेको संकेत दिन्छ।

त्यसैगरी, समष्टिगत विवेकशील नियमनका औजारहरू परिवर्तन नगर्ने निर्णयले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि नीतिगत पूर्वानुमान गर्न सहज वातावरण सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। बारम्बार नियम परिवर्तन नहुने सन्देशले लगानीकर्ता, बैंकिङ क्षेत्र र निजी क्षेत्रको विश्वास मजबुत बनाउन सहयोग पुग्ने विश्लेषण गरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?