मौद्रिक नीति ‘सपोर्टिभ’ तर ११ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्यमा पुँजी नै प्रमुख चुनौती : बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराई

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिले बैंकिङ प्रणालीलाई तत्काल ठूलो नीतिगत परिवर्तनभन्दा पनि आगामी दिनमा नियामकीय सुधारको संकेत दिएको बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराईले बताएका छन्।

उनका अनुसार यसपटकको मौद्रिक नीति प्रत्यक्ष रूपमा मौद्रिक उपकरण चलाउनेभन्दा पनि विभिन्न बैंकिङ निर्देशिका पुनर्लेखन गर्ने प्रतिबद्धतामा केन्द्रित देखिएको छ। यद्यपि, सरकारले अघि सारेको उच्च कर्जा विस्तारको लक्ष्य पूरा गर्न भने बैंकहरूको पुँजी पर्याप्तता (क्यापिटल एडिक्वेसी) नै सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको उनको विश्लेषण छ।

मौद्रिक उपकरण यथावत, सुधारको संकेत निर्देशनमार्फत

भट्टराईका अनुसार यसपटकको मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर करिडोरलाई थप प्रभावकारी बनाउने घोषणा बाहेक प्रमुख मौद्रिक उपकरणहरूमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन। नीतिगत दर, बैंकदर, स्थायी निक्षेप सुविधा दरलगायतका सबै दरहरू यथावत राखिनु बजारको अपेक्षाअनुसार नै भएको उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार मौद्रिक नीतिको मुख्य विशेषता विभिन्न बैंकिङ निर्देशिका पुनर्लेखन गर्ने प्रतिबद्धता हो। विशेषगरी कर्जा प्रवाह, ब्याजदर निर्धारण, उपभोक्ता संरक्षण तथा बैंकिङ अभ्याससँग सम्बन्धित नीतिहरू पुनः संरचना गरिने घोषणा भविष्यमा बैंकिङ प्रणालीमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने आधार बन्न सक्ने उनले बताए।

ब्याजदर निर्धारणमा नयाँ दृष्टिकोणको संकेत

भट्टराईले अहिलेसम्म सीमित आधारमा लागू हुँदै आएको ब्याजदर निर्धारण प्रणालीलाई पुनरावलोकन गर्ने राष्ट्र बैंकको घोषणा सकारात्मक रहेको बताए। उनका अनुसार एउटै आधारमा ब्याजदर निर्धारण गर्ने पुरानो अभ्यासभन्दा जोखिम, ग्राहकको प्रोफाइल र मूल्याङ्कनका आधारमा फरक–फरक मूल्य निर्धारण गर्ने प्रणालीतर्फ जाने संकेत मौद्रिक नीतिले दिएको छ।

यदि यसलाई स्पष्ट कार्यान्वयन निर्देशिकाले साथ दियो भने बैंकहरूले जोखिम व्यवस्थापनसँगै प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुने उनको विश्वास छ।

कालोसूची र पुनर्कर्जामा लचकताको संकेत

मौद्रिक नीतिले पुनर्कर्जा व्यवस्था, रुग्ण उद्योगको पुनर्संरचना तथा कालोसूचीसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। भट्टराईका अनुसार अहिलेको कालोसूची व्यवस्थाका कारण बैंकिङ सेवा उपयोग गर्न समेत कठिन हुने अवस्था सिर्जना भएकाले त्यसलाई व्यवहारिक बनाउने प्रयास सकारात्मक पक्ष हो।

यसले वित्तीय प्रणालीमा रहेका वास्तविक समस्याग्रस्त ऋणीलाई पुनः आर्थिक गतिविधिमा फर्किन सहयोग पुग्ने अपेक्षा उनले व्यक्त गरे।

११ प्रतिशत कर्जा विस्तारमा पुँजी अभाव मुख्य अवरोध

मौद्रिक नीतिको सबैभन्दा ठूलो व्यवहारिक चुनौती भने कर्जा विस्तारको लक्ष्य रहेको भट्टराईको विश्लेषण छ। सरकारले करिब ११ प्रतिशत कर्जा विस्तारको अपेक्षा गरे पनि त्यसका लागि आवश्यक पुँजी अहिले बैंकिङ प्रणालीसँग पर्याप्त नरहेको उनले बताए।

उनका अनुसार हाल बैंकिङ प्रणालीको कुल कर्जा करिब ६० खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रहेकाले ११ प्रतिशत विस्तारका लागि करिब ६६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको थप कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ। तर समग्र बैंकिङ क्षेत्रको वर्तमान पुँजी संरचनाले त्यति ठूलो विस्तारलाई सहज रूपमा धान्न नसक्ने उनको निष्कर्ष छ।

उनले केही बैंकसँग पर्याप्त पुँजी भए पनि ती बैंकबाट अपेक्षित रूपमा नयाँ कर्जा प्रवाह नभएको उल्लेख गर्दै अधिकांश बैंक भने पुँजी पर्याप्तताको सीमाले बाँधिएको अवस्था रहेको बताए।

तरलता पर्याप्त, तर पुँजी अभाव समाधान हुन बाँकी

भट्टराईका अनुसार अहिले बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको समस्या छैन। स्वयं राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नो समष्टिगत आर्थिक प्रतिवेदनमा तरलता मात्रै पर्याप्त भएर कर्जा स्वतः बढ्दैन भन्ने तथ्य स्वीकार गरिसकेको छ।

त्यसैले अब चुनौती तरलता व्यवस्थापनभन्दा पनि बैंकहरूको पुँजी क्षमतामा रहेको उनले बताए। कर्जा विस्तारलाई गति दिन जोखिम भार (रिस्क वेटेज), कर्जा वर्गीकरण तथा पुँजी पर्याप्ततासम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार आवश्यक रहेको उनको धारणा छ।

उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार ऋणीको पारदर्शिता, गुणस्तरीय मूल्याङ्कन र प्रभावकारी ‘ड्यु डिलिजेन्स’का आधारमा जोखिम भार निर्धारण गर्न सके बैंकहरूको पुँजी केही मुक्त हुने र थप कर्जा प्रवाहको क्षमता बढ्न सक्छ।

कर नीतिको प्रभावले माग बढ्न सक्ने अपेक्षा

भट्टराईले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने आयकर संरचनामा गरिएको परिवर्तनले उपभोक्ताको खर्च गर्ने क्षमता बढाउन सहयोग पुग्ने बताए।

उच्च आयकर दर ३९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा झर्ने तथा कर छुटको सीमा ५ लाख रुपैयाँबाट १० लाख रुपैयाँसम्म विस्तार हुने व्यवस्थाले नागरिकको हातमा थप रकम रहने उनको विश्लेषण छ। त्यसबाट निजी उपभोग बढ्ने र समग्र अर्थतन्त्रमा माग विस्तार हुन सक्ने अपेक्षा राष्ट्र बैंकले पनि गरेको देखिएको उनले बताए।

सफलता निर्देशनको कार्यान्वयनमा निर्भर

भट्टराईका अनुसार मौद्रिक नीतिले बैंकिङ प्रणालीलाई सहयोग गर्ने स्पष्ट नीति संकेत दिएको छ। अघिल्ला वर्षको तुलनामा यसपटकको नीति सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सहयोग गर्ने "सपोर्टिभ" सोचमा आधारित देखिन्छ।

तर उनले नीति घोषणाभन्दा पनि त्यसको कार्यान्वयनलाई निर्णायक मान्छन्। उनका अनुसार अहिले मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएका धेरै विषय कार्यान्वयन निर्देशिका, प्रुडेन्सियल नर्म्स तथा राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने सर्कुलरमार्फत मात्रै स्पष्ट हुनेछन्।

उनले भने, मौद्रिक नीति आफैं अन्तिम निर्णय होइन। जस्तै बजेटमा घोषणा गरिएका कार्यक्रम नियमावली नआएसम्म कार्यान्वयनमा जाँदैनन्, त्यसैगरी मौद्रिक नीतिका प्रतिबद्धता पनि विस्तृत निर्देशन जारी भएपछि मात्रै व्यवहारमा कति प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने मूल्याङ्कन गर्न सकिनेछ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

६ महिनामा बाणिज्य बैंकहरुको मुनाफा ११ प्रतिशतको वृद्धि

एकैदिन थपिए १० हजार बढी कोरोना संक्रमित

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

सिद्धार्थ बैंकको नयाँ एक्स्टेन्सन् काउन्टर सिनामंगलमा

नेशनल लाइफको २० प्रतिशत लाभांश घोषणा