सम्बृद्धिको इन्जिन बन्न सक्छन् बैंक–वित्तीय संस्था ?

काठमाडौं। नेपालको अर्थतन्त्रमा अहिले एक खालको विरोधाभाष छ । सरकारसँग विकासका लागि पर्याप्त पुँजी छैन तर बैकिङ्ग प्रणालीमा लगानी गर्न सकिने उच्च तरलता निक्रिय छ । यही विरोधाभाषले एउटा प्रश्न जन्माएको छ, के नेपालको सम्बृद्धिको इन्जिन अब बैंकिङ्ग क्षेत्र बन्न सक्छ ? यही प्रश्न वरिपरि यो लेख केन्द्रित छ । 

समकालिन नेपालको सबैभन्दा भरपर्दो र विश्वासिलो क्षेत्र बैंक तथा वित्तिय क्षेत्र हो । तुलनात्मक रुपमा भरपर्दा र विश्वासिला भएकै हिसावले आम मान्छेको कुनै न कुनै सम्बन्ध साइनो यी संस्थाहरुसँग हुन्छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु आजको नेपालका विश्वासका धरोहर मात्र होइनन् पुँजीका मुल स्रोत समेत हुन् । तर यी संस्थाहरु हालैका केही बर्षयता स्पष्ट ‘रोडम्याप’ तय गर्न चुकिरहेका छन् । 

०४६ सालपछिको राजनीतिक परिवर्तन र त्यसले सुनिश्चित गरेको उदार आर्थिक नीतिका परिणाम नीजि क्षेत्रका बैंक तथा वित्तिय संस्थाले फड्को मारेका हुन् । अहिले भरपर्दा र विश्वासिला, बलिया देखिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मेरुदण्ड बलियो बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक र ती संस्थाका पुराना ब्यवस्थापकहरुको अमुल्य योगदान छ । तर अहिले जुन पैमानामा (झण्डै १५ खर्ब) बैंकहरुमा लगानीयोग्य तरलता थुप्रिएको छ, त्यो तरलता ब्यवस्थापन गर्न, मौद्रिक र वित्तिय नीतिमा लक्षित लगानी विस्तार गर्न बैंकहरुले सकिरहेका देखिदैन् । अर्थात लगानी विस्तार गरि सम्बृद्धिलाई दिशाबोध गर्न बैंकहरुले सकिरहेका छैन् ।

जस्तो कि हालै सरकारले आर्थिक बर्ष ०८३–०८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्बको बजेट ल्यायो । बजेटलाई लिएर विभिन्न खालका टिप्पणीहरु भए । तर बजेट जे जस्तो आएपनि मुल विषय भनेको पुँजीगत स्रोतको सुनिश्चितता हो । पुँजी हुँदा न ब्यापक जनचाहना सम्बोधन गर्न सकिने हो । पुँजीले भ्याएन भने असन्तुष्टीहरु थुप्रिने मात्र हो । खासगरी विगतका सरकारहरुले जनताका आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसक्नुको कारण कमजोर पुँजीगत बजेटले गर्दा पनि हो । र, अहिलेको सरकार सफल वा असफल हुने मुल कारक तत्व पनि विकास निर्माण र जनचाहना सम्बोधनका लागि पुँजी नै हुन्छ । सरकारले यथेष्ट लगानी गर्न सक्यो भने सोही अनुसार नीजि क्षेत्रले पनि लगानी बढाउन सक्छ । सरकारले लगानी बढाउन सकेन, नीजि क्षेत्रको लगानी विस्तारको लागि पुर्वाधार खडा गर्न सकेन भने लगानी विस्तार हुन सक्दैन । त्यसकारण जसरी पनि पुँजी नै विकासको बाहक हो आजको जमानामा । पुँजी नहुँदा पिसाब फेर्न मुस्किल पर्छ शहरमा भने अरु कुरा त त्यस्तै हो । 

त्यसकारण कुनैपनि राष्ट्रको विकास निर्माण र सम्बृद्धिमा पुँजी नै मुल साधन हो । त्यो साधन सरकारले देखाउने विश्वासनियता, उसको ब्यवसायमैत्री भुमिका र लचिलो आर्थिक नीतिमा जुट्न सक्छ । जस्तो यसपालीको बजेटमा विकास निर्माणको लागि छुटयाइएको पुँजीगत बजेट ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड अर्थात कुल बजेटको २०.३ प्रतिशत छ । त्यो छुट्याइएको बजेटको पनि स्रोत सुनिश्चितता छैन । आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण तथा अनुदानबाट नपुग बजेटको स्रोत जुटाइने भनिएको छ । जस्तो कि १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड रकम चालु खर्चका लागि छुट्याइएको छ । त्यो बजेट भनेको कर्मचारीको तलब भक्ता, कार्यालय सञ्चालन, सामाजिक सुरक्षा आदि जस्ता अनिर्वाय प्रकृतिका खर्चका लागि छुट्याइएको बजेट हो । अहिलेको अवस्थामा नेपालको राजस्वको स्रोतले धान्ने बजेट भनेको चालु खर्चका लागि मात्रै हो । त्यसबाहेक ऋणपानकै भर पर्छ ।

सार्वजनिक ऋण पनि ३० खर्ब नाघिसकेको अवस्थामा हरेक बर्ष वित्तिय व्यवस्थापन खर्च बढीरहने र पुँजीगत बजेट खु्रम्चने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । त्यसकारण नेपालको विकास निर्माण र सम्बृद्धिको गाडी साच्चै दौडाउने भनेको नीजि क्षेत्रलाई उत्साहित गरेर हो । सरकारले त गत बर्ष ४ खर्ब ७ अर्ब पुँजीगत छुट्याइएकोमा १ खर्ब ९० अर्ब ८४ करोड मात्र खर्च गर्न सक्यो । अर्थात सरकारले ४६ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गर्न सक्नुको विडम्बना भित्रको वास्तविकता के होे ? त्यो बेग्लै बहसको विषय होला । किनभने त्यो भनेको जस्तो ऋणपान वा अनुदान वा स्रोत नभएर पनि हुनसक्छ । यसरी एक आर्थिक बर्षभरी चानचुन २ खर्ब विकास बजेट खर्च गरेर ३ करोड जनताको विकास चाहना पुरा होलान् त ? एक आर्थिक बर्षमा २ खर्ब लगानीले कति रोजगारी, कति उत्पादन वा उत्पादकत्व बढाउला त ? राज्यले नै भने जस्तो लगानी विस्तार गर्न नसक्दा नीजि क्षेत्रले कसरी गर्ला ? विचारणीय छ । त्यसकारण यो पंक्तिकारले जोड्न खोजेको विषय अहिले सरकार भन्दा नीजि क्षेत्र निकै बलियो अवस्थामा छ आर्थिक दृष्टिले । नीजि क्षेत्रलाई फकाएर, भने जस्तो ब्यवसायिक वातावरण बनाइदिएर सरकारले सम्बृद्धिको रेलगाडी अघि बढाउनु पर्छ । जस्तो कि अहिले बैंक तथा वित्तिय संघ सस्थासँग १५ खर्ब हाराहारी लगानीयोग्य पुँजी थुप्रिएको छ । त्यो पुँजीलाई बैंकहरुले मुलभुत रुपमा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सके भने त्यसले निकै ठुलो रोजगारी, उत्पादन बढाउन सक्छ ।

जस्तो कि आजको दक्षिण कोरिया र भियतनामले औद्योगिकरणको सुरुवाती चरणमा बैीकङ्ग प्रणालीमार्फत उत्पादनशील क्षेत्रमा लक्षित कर्जा प्रवाह गरेर नीजि क्षेत्रको विस्तारलाई सघाएका थिए । यद्यपी नेपालका बैंकहरुले सम्बृद्धिमा सघाउने गरि लगानी नै गरेनन् भन्ने होइन् । उनीहरुले जलविधुत क्षेत्रमै मात्र पनि ५ खर्ब बढी लगानी गरिसकेका छन् । पर्यटनमा पनि पछिल्ला बर्षहरुमा बैंकहरुले लगानी बढाइरहेका छन् । यस क्षेत्रमा बैंकहरुको कुल कर्जाको ४ प्रतिशत लगानी पुगिसकेको छ । 

कृषि र किसानमा उनीहरुको लगानी अझै कमजोर देखिन्छ । कुल कर्जाको १० प्रतिशत कृषिमा लगानी गनुपर्ने भएपनि बैकहरुले हालसम्म ४ खर्ब भन्दा १५ अर्ब चानचुन लगानी गरेका छन् । जबकी यस क्षेत्रमा ५१ प्रतिशत मानिस आश्रित छन् र जीडीपीमा यसले करिव २५ प्रतिशत योगदान राख्छ । 

तरपनि तुलनात्मक रुपमा नेपालका वित्तिय क्षेत्र सवल र अर्थतन्त्रलाई योगदान दिएकै क्षेत्र हुन् । र, अब पनि देशको सम्बृद्धीमा कसैले दिशाबोध गर्न सक्छ भने त्यो भनेको बैंकिग क्षेत्रले मात्र हो । किनकी पुँजीको बागडोर सरकारसँग हैन, वित्तिय क्षेत्रसँग छ । त्यो पनि पर्यात तरलता भएको अवस्था छ । तर वित्त नीति, मौद्रिक नीति भनेजस्तो उच्च दृष्टिकोण सहितको नआएकै कारण बैंकहरु ढुक्कले लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । 

कमजोरी बैंकहरुका पनि छन् । उनीहरु सानो भन्दा ठुलो ठुलो लगानी गर्न रुचाउँछन् । जबकि देश नै लघु उद्यम र गरिव किसानको बाहुल्यता बढी छ । जबकि गरिव, किसान, न्युन आय बर्ग बढी भएको देशमा उनीहरुमाथी पनि सँगसँगै लगानी गर्ने वित्तिय नीति संघसस्था र अर्थतन्त्र दुबैलाई फाइदा गर्न सक्छ । त्यसकारण बैंक तथा वित्तिय संस्थाले अबको लगानीको रोडम्याप बदल्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशित कर्जामा मात्र सिमित नभएर दिर्घकालिन सोच सहित उत्पादन बढाउने र आर्थिक सम्बृद्धि मार्फत आफनै बिजनेस बढाउने ढंगले अघि बढ्नुपर्छ । 

यो अर्थतन्त्रको ड्राइभर सिटमा सरकार हैन, बैक र बैर्करहरु छन् । आजको दिनमा नेपालका वित्तिय संस्थाको आर्थिक सम्बृद्धिका इन्जिन हुन् । जसले अर्थतन्त्रलाई सम्बृद्धिपथमा लैजान सक्छ । जोसँग अथाह लगानीयोग्य पुँजी छ । कसैसँग मागमुग गर्नुपर्ने अवस्था छैन । तर यत्ति हो, बैंकरहरुले आफनो दृष्टिकोण, दक्षता र क्षमता भने देखाउन सक्नुपर्छ । फगत राष्ट बैंकले देखाएको वा निर्देशित गरेको कुरामा मात्रै लखरलखर अघि बढेर हुदैन । 

बैकिङ्ग क्षेत्रका ब्यवस्थापकहरुले उच्च पारिश्रमिक लिन्छन् । उच्च पारिश्रमिकसँगै उच्च उत्तरदायित्व पनि अपेक्षित हुन्छ । त्यसकारण बैंकरहरुले अर्थतन्त्रको ट्रर्याक बदल्ने साहस, भिजन सहित लगानी विस्तार गर्नुपर्छ । 

नविनतम सोच, उच्च नैतिकता र दृष्टिकोण राखेर गरिने लगानी अवश्य डुब्नेछैन । फेरी सिमित ब्यक्तिमा ठुलो लगानी गर्ने भन्दा असिमित ब्यक्तिहरुमा सम्भावनायुक्त नविन लगानीमा जोड दिनुपर्छ । सिमित वर्ग र क्षेत्रलाई मात्र समेटेर गरिने लगानीले फराकिलो परिवर्त अवश्यक दिन सक्दैन । तर असिमित वर्ग, क्षेत्रलाई समेट गरिने लगानीले धेरैको प्रगतीमा सघाउन सक्छ । फलस्वरुप सम्बृद्धिलाई टेको मिल्छ । एउटै समाजमा असंख्य गरिवहरु हुनु र एकाध मान्छे धनी हुनुले न सिंगो देशलाई धनी बनाउँछ र न त जनताका असन्तोष मथ्थर हुन्छन् । त्यसले समस्याहरु मात्र निम्त्याउँछ । 

त्यसकारण सबै धनी, सबै सम्पन्न बनाउन बैंकको कर्जा प्राथमिकता  हुनुपर्छ । जबकी जनताको निक्षेप नडुब्ने गरि, सम्बृद्धिमा सघाउने गरी लगानी गर्न सकिन्छ । जस्तो कि कृषि, पर्यटन, उर्जा र साना तथा मझौला उद्योगलाई बलियो प्रोत्साहन आवश्यक छ । त्यसका लागि विशेष कर्जा योजना ल्याएर थुप्रिएको पैसालाई लगानी गर्न सक्छन् । सरकारले नीति बनाउँछ, नीजि क्षेत्रले उद्यम गर्छ, तर ती दुबैलाई गति दिने इन्धन बैीकङ्ग प्रणालीसँग छ । त्यसैले नेपालको सम्बृद्धिको यात्रामा बैकिङ्ग क्षेत्र केवल वित्तिय मध्यस्थकर्ता होइन् आर्थिक रुपान्तरणको प्रमुख साझेदार बन्नुपर्ने बेला आएको छ ।  

बैंकमा पैसा थुप्रि मात्रै रहने र बैंकहरु हेरेको हेर्रै गर्ने, लगानी नै विस्तार गर्न डराउने, डुब्ला कि भनेर सोचीरहने हो भने त्यसले सम्बृद्धिलाई मलजल गर्दैन । नेपालको अर्थतन्त्रको भविष्य बैंकहरुले गर्ने लगानी र उनीहरुको प्राथमिकतामा निर्भर छ । 
त्यसकारण वित्तिय क्षेत्र समकालिन नेपालको सम्बृद्धिको इन्जिन हो । यो देशको अर्थतन्त्र सवल, आत्मनिर्भर, प्रगतीशील, उत्पादनमुखी, रोजगारीमुखी बनाउन कसैले सक्छ भने त्यो बैंकहरुले नै सक्छ । त्यो भुमिका उनीहरुले प्रभावकारी रुपमा निभाउन सकुन् ।                           

(गौतम आर्थिक लेखक तथा विश्लेषक हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?