लगानीको सीमित विकल्प र बढ्दो दबाबले बीमा कम्पनीका सीईओदेखि कर्मचारीसम्म तनावमा, कतिवेला जेल जाने टुङ्गो छैन!

काठमाडौं। नेपालको बीमा उद्योग यतिबेला दोहोरो संकटको चपेटामा परेको देखिएको छ। एकातिर चुक्ता पूँजी विस्तारपछि बढेको प्रतिफलको अपेक्षा पूरा गर्न नसक्ने आर्थिक यथार्थ छ भने अर्कोतर्फ नियामकीय कारबाही, कानुनी जोखिम र संस्थागत दबाबका कारण कम्पनीका उच्च व्यवस्थापनदेखि तल्लो तहका कर्मचारीसम्म मानसिक तनावमा रहेको अवस्था देखिएको छ।

बीमाका जानकारहरुका अनुसार अधिकांश बीमा कम्पनीमा निर्णय प्रक्रियामाथिको दबाब तथा प्रभाव चुलिदै गएको छ। सञ्चालकहरू शेयरधनीको दबाबमा छन् भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सञ्चालकको अपेक्षाले घेरिएका छन्। त्यस्तै विभागीय प्रमुख र शाखा प्रमुखहरू सीईओको लक्ष्य पूरा गर्ने दबाबमा छन् भने सामान्य कर्मचारीहरू शाखा तथा क्षेत्रीय नेतृत्वबाट आउने टार्गेटको दबाबमा काम गरिरहेका छन्। यसले उद्योगभित्र तनावपूर्ण वातावरण सिर्जना गरेको बताइन्छ।

यही क्रममा केही दिनअघि एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बागमती नदीमा हाम फालेर आत्महत्याको प्रयास गरेको घटनाले बीमा उद्योगभित्रको मानसिक दबाबमाथि नयाँ बहस सुरु गराएको छ। उक्त घटनापछि बीमा क्षेत्रभित्र नेतृत्व तहले भोगिरहेका चुनौती, कानुनी जोखिम र व्यवस्थापकीय दबाबबारे व्यापक चर्चा हुन थालेको छ। यद्यपि यस घटनालाई व्यक्तिगत निर्णयसँग जोडिए पनि त्यसले उद्योगभित्र विद्यमान मनोवैज्ञानिक दबाबलाई सार्वजनिक बहसको विषय बनाएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार बीमा उद्योगको वर्तमान अवस्थाको एउटा मुख्य कारण विगतमा गरिएको चुक्ता पूँजी विस्तार पनि हो। नियामक निकायले कम्पनीहरूको पूँजी उल्लेख्य रूपमा बढाए पनि त्यसअनुसार व्यवसाय विस्तार, लगानीका अवसर र प्रतिफल सिर्जना हुन सकेन। परिणामस्वरूप ठूलो पूँजी व्यवस्थापन गर्ने चुनौतीसँगै नाफा बढाउने दबाब कम्पनी व्यवस्थापनमाथि थपिँदै गएको छ। पूँजी बढाउदा हुने पूँजी बजारको क्षणिक लाभको पछाडी लाग्दा यसको दीर्घकालिन प्रभाव अहिले बीमा उद्योगले भोगिरहेको छ।

यसैबीच पछिल्लो समय केही बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा उच्च व्यवस्थापनमाथि धितोपत्र ऐन, बीमा ऐन र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनअन्तर्गत अनुसन्धान तथा मुद्दा दर्ता भएपछि बीमा क्षेत्र थप तरंगित बनेको छ।

जानकारहरूका अनुसार अधिकांश मुद्दाको केन्द्रबिन्दु कम्पनीको लगानी कोषको व्यवस्थापन रहेको छ। आरोपअनुसार केही कम्पनीहरूले नियामकीय स्वीकृतिविना तोकिएको सीमा भन्दा बढी रकम शेयर बजारमा लगानी गरेका थिए। कतिपय अवस्थामा कम्पनीको लगानी कोष अनधिकृत रूपमा निश्चित ब्रोकर कम्पनीमार्फत परिचालन गरिएको तथा त्यसमार्फत पूँजी बजारमा चलखेल गरिएको आशंकामा अनुसन्धान अघि बढाइएको छ।

यस्ता गतिविधिले बीमा ऐनअन्तर्गत बीमा कसुरको विषय मात्र नभई धितोपत्रसम्बन्धी कानुन उल्लंघन र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानसमेत आकर्षित गरेको छ। केही मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छन् भने अन्य केही जिल्ला अदालतमा प्रक्रियामा रहेका छन्।

कानुनविद्हरूका अनुसार यस्ता प्रकृतिका मुद्दामा संस्थाको नाम प्रयोग गरिए पनि फौजदारी दायित्व अन्ततः निर्णय गर्ने व्यक्तिमाथि नै आउँछ। कम्पनीका तर्फबाट गरिएको निर्णय भए पनि कानुनले जिम्मेवार पदाधिकारीको व्यक्तिगत उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकता दिने भएकाले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा सम्बन्धित अधिकारीहरू प्रत्यक्ष कानुनी जोखिममा पर्ने अवस्था रहन्छ।

बीमा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यस्ता निर्णयमा सञ्चालक समितिको प्रभाव, निर्देशन वा दबाबको भूमिका हुन सक्ने सम्भावनालाई पनि अनुसन्धानको विषय बनाइएको छ। यद्यपि प्रत्येक मुद्दामा व्यक्तिगत संलग्नता, निर्णय प्रक्रिया र प्रमाणका आधारमा मात्रै कानुनी निष्कर्ष निकालिने भएकाले सबै घटनालाई एउटै आधारमा मूल्याङ्कन गर्न नमिल्ने उनीहरूको भनाइ छ।

बीमा क्षेत्रमा लगानी व्यवस्थापनसम्बन्धी विवाद भने नयाँ होइन। यसअघि पनि बीमा कम्पनीको कोष प्रयोग गरेर कम्पनीकै शेयर खरिद गरिएको आरोपमा अनुसन्धान भएका घटनाहरू सार्वजनिक भएका थिए। चर्चित शेयर खेलाडी दिपेन्द्र अग्रवालले आफैले कम्पनीको सिएमएस लिएर शेयर कारोबार गरेको विषयले निलम्बनमा परेका थिए। उनि तत्कालिन समयमा निलम्बनमा परेर उम्किए। अहिले उहि प्रकृतिको काम गर्दा धेरै वटा बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जागिर चैट भएको छ। सरकारले दिपक भट्टलाई पक्राउ गरे सँगै उनि माथिको अनुसन्धानले बीमा कम्पनीका यस्ता घटनामाथि छानविन भयो। नेपाल धितोपत्र बोर्डले यस्ता कार्यालाई गैरकानुनी भन्दै कारबाही गर्यो। जसले गर्दा धेरे सिइओहरुको जागिर खोसियो। जवकी यो काम हिजोका दिनमा बीमा कम्पनीका लागि नियमित प्रकृया थियो। 

जुन काम गैरकानुनी छ भन्ने कुरा प्रति सिइओहरु अनविज्ञ भने पक्कै थिएनन्। कम्पनीको नाफा बढाउनु पर्ने दवाव, सञ्चालकका सिमित स्वार्थ र जागिरका लागि यस म्यान बन्नु पर्ने अवस्थाले गर्दा उनिहरु अहिले फस्न पुगेका हुन्। सिइओ भइसके पछि यस्ता कुराहरु गर्न हुँदैन भन्ने विवेक कायम गर्न नसक्नु उनिहरुको पनि कमजोरी हो। 

जानकारहरूका अनुसार समस्या केवल कानुनी जोखिममा सीमित छैन। बीमा कम्पनीहरूको लगानीका विकल्प सीमित हुनु पनि अर्को संरचनात्मक चुनौती हो। बैंक निक्षेपमा प्राप्त हुने प्रतिफल घट्दै जाँदा कम्पनीहरूले लगानी गर्न सक्ने वैकल्पिक क्षेत्र पर्याप्त विकास हुन सकेको छैन। सञ्चालन खर्च, कर्मचारी व्यवस्थापन र शेयरधनीको प्रतिफलको अपेक्षा पूरा गर्ने दबाबबीच धेरै कम्पनीहरू उच्च प्रतिफल खोज्दै पूँजी बजारतर्फ आकर्षित भएका हुन्।

यही कारण कतिपय कम्पनीहरूले जोखिमको पर्याप्त मूल्याङ्कन नगरी आक्रामक लगानी रणनीति अपनाएको विश्लेषण गरिन्छ। त्यसले अहिले कानुनी विवाद, व्यवस्थापकीय संकट र प्रतिष्ठागत क्षतिसमेत निम्त्याएको देखिन्छ।

यसको प्रत्यक्ष असर नेतृत्व व्यवस्थापनमा पनि देखिन थालेको छ। पछिल्ला कारबाहीपछि धेरै बीमा कम्पनीहरूले योग्य प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्न कठिनाइ भोगिरहेको विज्ञहरु बताउँछन्। उच्च जिम्मेवारी, बढ्दो कानुनी उत्तरदायित्व र नियामकीय जोखिमका कारण नेतृत्व तहमा आकर्षण घट्दै गएको आकलन गरिएको छ।

यद्यपि बीमा क्षेत्रमा देखिएका सबै समस्या एकैपटक समाधान हुँदैन। बजारमा रहेका विकृति हटाउन कडा नियमनसँगै सुशासन, पारदर्शी लगानी नीति, सञ्चालकीय उत्तरदायित्व र दीर्घकालीन लगानीका नयाँ अवसर विकास गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ। अन्यथा पूँजी विस्तारपछि देखिएको संरचनात्मक दबाबले बीमा उद्योगको दिगोपनामा थप चुनौती सिर्जना गर्ने छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

नेशनल लाइफको २० प्रतिशत लाभांश घोषणा

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने विभिन्न बीमा कम्पनीहरूलाई जरीवाना