बोनस शेयर वितरणमा विद्युत नियमन आयोगको नयाँ व्यवस्था, पूर्वस्वीकृतिको प्रक्रिया सहज

काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले जलविद्युत तथा अन्य विद्युत कम्पनीहरूको बोनस शेयर वितरणसम्बन्धी पूर्वस्वीकृति प्रक्रियालाई संशोधन गर्दै प्रशासनिक प्रक्रिया सहज बनाएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार निश्चित अवस्थामा अब सञ्चालक समितिको वा साधारण सभाको कुनै एक निर्णयका आधारमा मात्रै आयोगको पूर्वस्वीकृति लिन सकिने भएको छ।

आयोगको ३११औँ बैठकले ‘विद्युत सम्बन्धी कम्पनीको शेयरको सार्वजनिक निष्कासन पूर्वस्वीकृति तथा नियमन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८’ संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था लागू गरेको हो।

यसअघि बोनस शेयर वितरणका कारण कम्पनीको शेयर संरचनामा ५ प्रतिशतभन्दा बढी परिवर्तन हुने अवस्थामा आयोगबाट पूर्वस्वीकृति लिन सञ्चालक समिति र साधारण सभा दुवैको निर्णय अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। संशोधित व्यवस्थाअनुसार भने अब यीमध्ये कुनै एक निकायको निर्णय पेश गरे पुग्नेछ।

आयोगले जारी गरेको सूचनाअनुसार बोनस शेयर वितरणपछि शेयर संरचनामा ५ प्रतिशतभन्दा बढी परिवर्तन हुने अवस्थामा मात्रै आयोगको पूर्वस्वीकृति आवश्यक पर्नेछ। यदि परिवर्तन ५ प्रतिशतभन्दा कम भएमा आयोगलाई जानकारी गराए मात्र पर्याप्त हुने यसअघिको व्यवस्था भने यथावत् राखिएको छ।

यसैगरी, ‘विद्युत खरिद–बिक्री तथा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने सर्त सम्बन्धी नियमावली, २०७६’ अन्तर्गतका विभिन्न अनुसूचीमा रहेको ‘तथा’ शब्दलाई हटाएर ‘वा’ कायम गरिएको आयोगले जनाएको छ। यस परिवर्तनसँगै कम्पनीहरूले आवश्यक कागजात पेश गर्ने प्रक्रियामा लचकता आएको छ।

आयोगले संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइसकेको जानकारी दिँदै साउन १८ गते औपचारिक सूचना जारी गरेको जनाएको छ। नयाँ व्यवस्थाले विशेषगरी शेयर बजारमा सूचीकृत विद्युत कम्पनीहरूको बोनस शेयर वितरणसम्बन्धी प्रशासनिक प्रक्रिया सरल बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन