ट्रम्प प्रशासनको नयाँ आयात शुल्कविरुद्ध अमेरिकाका २५ राज्य अदालत पुगे

वासिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले करिब ६० देशका वस्तुमा लगाएको नयाँ आयात शुल्कविरुद्ध अमेरिकाका २५ राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्।

ती राज्यहरूले शुल्क लगाउने निर्णय कानुनी अधिकारको सीमाभन्दा बाहिर रहेको, संघीय कानुनविपरीत भएको तथा त्यसको आर्थिक भार अन्ततः अमेरिकी उपभोक्ता र व्यवसायले व्यहोर्नुपर्ने दाबी गरेका छन्।

क्यालिफोर्नियाका महान्यायाधिवक्ता रोब बोन्टाको नेतृत्वमा एरिजोना, ओरेगनलगायत राज्यहरूले दायर गरेको उजुरीमा सन् १९७४ को ट्रेड एक्ट अन्तर्गतको धारा ३०१ को अनुसन्धान प्रक्रिया कानुनी मापदण्डअनुसार पूरा नगरी त्यसका आधारमा आयात शुल्क लागू गरिएको उल्लेख गरिएको छ।

उजुरीअनुसार युरोपेली सङ्घसहित ६० भन्दा बढी देशमाथि शुल्क लगाउन गरिएको अनुसन्धान सामान्य देश–विशिष्ट प्रक्रियाअनुसार सञ्चालन नभई करिब साढे दुई महिनामै सम्पन्न गरिएको थियो। यसले ट्रेड एक्ट तथा प्रशासनिक प्रक्रिया ऐन को उल्लङ्घन गरेको राज्यहरूको दाबी छ।

राज्यहरूले अदालतमा दायर गरेको निवेदनमा ट्रम्प प्रशासनका केही व्यापारिक निर्णय यसअघि पनि अदालतबाट रोकिएको उल्लेख गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक शक्ति ऐनअन्तर्गत लागू गरिएका केही शुल्क गैरकानुनी ठहर भएको तथा ट्रेड एक्ट को धारा १२२ अन्तर्गत व्यापक शुल्क लगाउने अर्को प्रयास अदालतले अस्वीकार गरेको दाबी पनि गरिएको छ।

उजुरीमा नयाँ आयात शुल्कका कारण आयातित वस्तुको मूल्य बढ्ने, त्यसको प्रत्यक्ष असर उद्योग–व्यवसाय र उपभोक्तामा पर्ने तथा जीवनयापनको लागत महँगिने उल्लेख गरिएको छ।

मुद्दा दायर गर्ने राज्यहरूमा क्यालिफोर्निया, एरिजोना, ओरेगन, कोलोराडो, कनेक्टिकट, डेलावेयर, हवाई, इलिनोइस, म्यासाचुसेट्स, मेरिल्यान्ड, मेन, मिचिगन, मिनेसोटा, नेभाडा, न्युजर्सी, न्यु मेक्सिको, न्युयोर्क, नर्थ क्यारोलिना, रोड आइल्यान्ड, भर्जिनिया, भर्मन्ट, वासिङ्टन, विस्कन्सिन, केन्टकी र पेन्सिलभेनियाका अधिकारी सहभागी छन्।

गत महिना अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (यूएसटीआर) ले जबर्जस्ती श्रमबाट उत्पादित वस्तुको आयात नियन्त्रणलाई आधार बनाउँदै करिब ६० अर्थतन्त्रबाट आयात हुने उत्पादनमा १० देखि १२.५ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त आयात शुल्क घोषणा गरेको थियो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार भारतसहित केही देशका उत्पादनमा १० प्रतिशत शुल्क लाग्नेछ भने अन्य अधिकांश मुलुकका उत्पादनमा १२.५ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त शुल्क लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन