२० ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग अर्थमन्त्री वाग्लेको छलफल सुरु

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा लगानी गरेका २० ठूला करदाता बहुराष्ट्रिय कम्पनीका सञ्चालक तथा उच्चपदस्थ प्रतिनिधिसँग छलफल सुरु गरेका छन्। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले आयोजित छलफल अर्थ मन्त्रालयको सुवर्ण हलमा सुरु भएको हो।

मध्याह्न १२ बजे सुरु भएको छलफलमा सम्बन्धित कम्पनीका विदेशी तथा स्वदेशी साझेदार एवं उच्चपदस्थ अधिकारी सहभागी छन्। छलफलमा नेपालमा भइरहेको लगानी, रोजगारी सिर्जना, व्यवसाय विस्तार, सरकारी सुविधा, व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा देखिएका समस्या तथा थप लगानीको सम्भावनाबारे केन्द्रित भएर छलफल हुने कार्यक्रम छ।

छलफलमा बजेटमार्फत बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई उपलब्ध गराइएका सुविधा तथा व्यवसाय सञ्चालनमा देखिएका नीतिगत र प्रशासनिक समस्याबारे कम्पनीका प्रतिनिधिबाट जानकारी लिइनेछ। नेपालमा थप लगानी आकर्षित गर्ने, रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने र लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल फिर्ता लैजाने प्रक्रियामा आवश्यक सरकारी सहजीकरणका विषयसमेत छलफलको एजेन्डामा छन्।

सरकारले कम्पनीका प्रतिनिधिलाई आफ्ना समस्या, सुझाव र अपेक्षा खुलस्त रूपमा राख्न आग्रह गरेको छ। सम्बन्धित विषयमा लिखित विवरणसमेत पेश गर्न भनिएको छ। निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावका आधारमा बजेट कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यक नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधार अघि बढाउने सरकारको तयारी छ।

छलफलमा सहभागी २० कम्पनीमा सूर्य नेपाल, एनसेल आजियाटा, आरती स्ट्राईप्स, गोर्खा ब्रुअरी, हिमालय एयरलाइन्स, होङ्शी शिवम् सिमेन्ट, डुसान इनरबिलिटी, डाबर नेपाल, बोटलर्स नेपाल (तराई), युनिलिभर नेपाल, एसियन पेन्ट्स नेपाल, पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन अफ चाइना, गोर्खा लाहारी, ह्वासिन सिमेन्ट नारायणी, न्यू होप एग्रो बिजनेस नेपाल, नेपाल वेलहोप एग्रि–टेक, वरुण बेभरेज नेपाल, टर्किस एयरलाइन्स, भोटेकोशी पावर कम्पनी र बर्जर जेन्सन एन्ड निकोल्सन नेपाल रहेका छन्।

यो छलफल बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयको श्रृंखलाबद्ध संवादको पछिल्लो कार्यक्रम हो। यसअघि अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालमा उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालन गरी ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गरेका तथा अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याएका ३३ औद्योगिक घरानाका प्रतिनिधिसँग छलफल गरिसकेका छन्।

यस्तै, उनले ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकसँग पनि बजेट कार्यान्वयन र वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गरिसकेका छन्। पछिल्लो छलफललाई निजी क्षेत्रका समस्या पहिचान गर्दै लगानीको वातावरण सुधार र बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने सरकारको प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन