मन्त्रिपरिषद्का निर्णय : भोटेकोशी बाढी प्रभावितलाई राहतदेखि चिनी आयातसम्म

काठमाडौं । सरकारले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित नागरिक, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको पुनर्स्थापनाका लागि राहत, कर तथा महसुलमा सहुलियतसहित तत्कालीन उद्धार तथा राहत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एसियाली विकास बैंक (एडीबी)बाट भोटेकोशी बाढी प्रभावित जनताको जीवनरक्षा तथा तत्कालीन आपतकालीन उद्धार र राहत कार्यका लागि प्राप्त हुने ५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो।

त्यस्तै, बाढीबाट प्रभावित व्यक्ति, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायलाई तत्काल सुचारु गर्न एकीकृत व्यवसाय पुनर्स्थापना योजनाअन्तर्गत राहत, कर तथा महसुललगायत अन्य सहुलियत तथा सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ। यसबाट बाढीका कारण प्रभावित आर्थिक गतिविधिलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।

यसैगरी, सरकारले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत कुल २५ हजार मेट्रिकटन चिनी १ प्रतिशत भन्सार महसुलमा आयात गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ।

भोटेकोशी बाढीपछि खोज तथा उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मी तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई समेत सरकारले विशेष सुविधा दिने भएको छ। उनीहरूलाई जोखिम भत्ता र खाजा खर्च उपलब्ध गराउने तथा घाइते भएमा निःशुल्क औषधि उपचारको व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको छ। खोज तथा उद्धारका क्रममा मृत्यु भएमा मृतकका परिवारलाई प्रतिमृतक १० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराइनेछ।

त्यस्तै, विसं २०८३ साल भदौ २३ गते परेको जेनजी शहीद दिवसका अवसरमा नेपालभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिएको छ।

भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीका कारण मृत्यु भएकाहरूको सम्मानमा सरकारले राष्ट्रिय शोक मनाउने निर्णयसमेत गरेको छ। विसं २०८३ भदौ १० गते नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रअन्तर्गत रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको सम्मानमा घटनाको १३ औँ दिन अर्थात् भदौ २२ गते सोमबार राष्ट्रिय शोक मनाइनेछ। उक्त दिन नेपालभरका सरकारी कार्यालय तथा विदेशस्थित नेपाली दूतावास र नियोगमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाइनेछ।

यसैबीच, मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहअन्तर्गत राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा नारायणप्रसाद भट्टलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। उनलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कोशी प्रदेशको मुख्यसचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णयसमेत भएको छ।

सरकारका यी निर्णयमध्ये बाढी प्रभावित क्षेत्रको तत्कालीन उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ। आर्थिक गतिविधि पुनः सञ्चालन, प्रभावितलाई सहुलियत, उद्धारमा खटिएका जनशक्तिलाई प्रोत्साहन तथा बाढीमा ज्यान गुमाएकाको सम्मानलाई निर्णयमा समेटिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

नेशनल लाइफको २० प्रतिशत लाभांश घोषणा

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने विभिन्न बीमा कम्पनीहरूलाई जरीवाना