भोटेकोशी बाढीमा १२ हजारभन्दा बढीको उद्धार, ५ हजार ८३ अझै सम्पर्कविहीन

काठमाडौं, ३ भदौ/सेप्टेम्बर २०२६। रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीपछि सरकारले हालसम्म १२ हजार ३८ जनाको उद्धार गरेको जनाएको छ। बाढीमा १ हजार २५९ जनाको मृत्यु भएको तथा ५ हजार ८३ जना अझै सम्पर्कविहीन रहेको प्रधानमन्त्री बालेन शाहले बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार, उपचार, राहत वितरण तथा पुनःस्थापनाका काम निरन्तर भइरहेका छन्। उपलब्ध स्रोत–साधनको अधिकतम प्रयोग गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा सरकार विपद् व्यवस्थापनमा सक्रिय रहेको उनको भनाइ छ।

उनले प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापन सबैका लागि चुनौतीपूर्ण हुने भए पनि राज्यका सबै संयन्त्रलाई परिचालन गरेर प्रभावित नागरिकको उद्धार तथा राहतमा सरकार अहोरात्र खटिरहेको बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट समेत नेपालले सहयोग प्राप्त गरिरहेको उनले उल्लेख गरे।

हजारौँ नागरिक होल्डिङ सेन्टरमा

सरकारले प्रभावित नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा राख्न विभिन्न स्थानमा होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन गरेको छ। नुवाकोटमा सञ्चालित २४ वटा होल्डिङ सेन्टरमा २ हजार ७९६ जना बसोबास गरिरहेका छन्।

त्यस्तै, रसुवाका पाँच होल्डिङ सेन्टरमा १९५ जना तथा काठमाडौंका दुई स्थानमा सञ्चालित होल्डिङ सेन्टरमा रसुवाका विभिन्न प्रभावित क्षेत्रका ३०० जना नागरिकलाई राखिएको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।

यसैगरी, रसुवाका विभिन्न प्रभावित क्षेत्रमा रहेका करिब ४ हजार ५०० नागरिकलाई दैनिक हेलिकप्टरमार्फत राहत सामग्री पुर्‍याइरहेको सरकारको भनाइ छ। प्रभावित नागरिकका लागि खाद्यान्न, लत्ताकपडा तथा दैनिक उपभोग्य सामग्रीसँगै स्वास्थ्य सेवा र मनोपरामर्शसमेत उपलब्ध गराइएको छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय

बाढी आएलगत्तै प्रभावित जिल्लाका स्थानीय कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिबाट प्रारम्भिक सूचना लिएर उद्धार तथा राहतका काम अघि बढाइएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट स्थानीय तहसँग प्रत्यक्ष संवाद जारी राख्दै गुनासो सम्बोधनको काम भइरहेको उनले बताए।

बाढी आएको दिन नै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रभावित स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ अनुसार उक्त निर्णय गरिएको हो।

भदौ ११ गते प्रभावित क्षेत्रमा पुग्दा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहितको टोलीसँग विपद् व्यवस्थापनबारे छलफल गरिएको र त्यसपछि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो जिम्मेवारी थप गम्भीरताका साथ निर्वाह गर्ने निर्णय भएको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।

सडक, पुल र विद्युत् पूर्वाधार पुनःस्थापनामा तीव्रता

बाढीका कारण सञ्चार, विद्युत्, खानेपानी, सडक, पुल, स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्थालगायतका पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको छ। सरकारले सम्भव भएका संरचनाको तत्काल मर्मत तथा आवश्यक स्थानमा पुनःनिर्माणलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ।

प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चार सेवा पुनःस्थापनाको काम भइरहेको छ भने ५.७७ प्रतिशत घरधुरीमा मात्र विद्युत् सेवा पुर्‍याउन बाँकी रहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।

गल्छी–मुग्लिन सडकखण्डअन्तर्गत कृष्णभीरमा ‘ग्याबियन ब्रेस्ट वाल’ माथिबाट सवारीसाधन सञ्चालन गर्न सकिने गरी निर्माण अघि बढाइएको छ। रुख कटान तथा भित्ता काटेर ट्रयाक खोल्ने कामसमेत सुरु भएको छ। कृष्णभीरको दीर्घकालीन समाधानका लागि टनेल, सोइल नेलिङ र सिट पाइललगायतका विकल्पबारे अध्ययन गरिने भएको छ।

सरकारले भदौभित्रै उक्त सडकखण्डमा यातायात सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। परेवाभीरमा डाइभर्सन निर्माणपछि यातायात सञ्चालनमा आइसकेको र त्यसको स्तरोन्नतिको काम जारी रहेको जनाइएको छ।

त्रिशूली–वेत्रावती सडकखण्डको १० किलोमिटरमध्ये ८ किलोमिटरमा लेदो हटाइसकिएको छ भने बाँकी दुई किलोमिटरमा काम भइरहेको छ। थप क्षतिग्रस्त ३५ किलोमिटर सडकका लागि आपत्कालीन बोलपत्र आह्वान भइसकेको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।

तादीमा बेलिब्रिज राख्न फाउण्डेसन निर्माण सुरु भइसकेको छ भने बेत्रावतीमा पनि सर्वेक्षणपछि फाउण्डेसन निर्माण अघि बढाइएको छ। त्रिशूलीमा सर्वेक्षण सकिएपछि त्यहाँ १२० मिटर लामो बेलिब्रिज आवश्यक देखिएको छ।

सरकारले काठमाडौंस्थित बेलायती राजदूतावासलाई ७० मिटरभन्दा लामो र डबल लेन भएका १० वटा बेलिब्रिज अनुदानमा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ।

खोज तथा उद्धार अझै जारी

बाढीको सूचना प्राप्त भएलगत्तै राज्यका सबै संयन्त्रलाई खोज तथा उद्धारमा परिचालन गरिएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्। जलविद्युत् आयोजनामा मानिस फसेको आशंकामा समेत खोजी भइरहेको छ।

नेपाली सेनाको नेतृत्वमा भारत, चीन र कोरियाका विज्ञहरू प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धार कार्यमा संलग्न रहेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिएका छन्।

बाढीका कारण चीनको केरुङमा फसेका नेपाली नागरिक तथा व्यवसायीमध्ये ११४ जनालाई सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका हुँदै नेपाल ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। मालवाहक कन्टेनरलाई भने कोरला नाकाबाट ल्याउने तयारी गरिएको छ।

जलवायु परिवर्तनप्रति विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण

प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशीमा आएको बाढीलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोड्दै हिमालय क्षेत्रमा बढ्दो जोखिमप्रति विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव बढ्दै गएको र हिमाल पग्लिने क्रमले नेपालसहित समुद्री तटीय क्षेत्रमा समेत असर पारिरहेको उनको भनाइ छ। भोटेकोशीमा आएको बाढीले विगतदेखि व्यक्त हुँदै आएको जलवायुजन्य जोखिमको आशंकालाई वास्तविकतामा परिणत गरेको उनले बताएका छन्।

नेपालले भोगेको त्रासदीबारे विश्व समुदायसँग जवाफ खोज्नुपर्ने र मानव सभ्यताप्रति आफ्नो जिम्मेवारीसमेत निर्वाह गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ।

भारतदेखि युरोपसम्मबाट सहयोग

बाढी आएको दिनदेखि नै नेपालले विभिन्न मित्रराष्ट्रबाट राहत, उद्धार सामग्री, प्राविधिक सहयोग तथा आर्थिक सहायता प्राप्त गरिरहेको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।

भारतले पाँच चरणमा हालसम्म ७४ टन राहत तथा उद्धार सामग्री उपलब्ध गराएको छ भने उद्धारका लागि विज्ञ टोलीसमेत परिचालन गरेको छ। चीनले ३० करोड रुपैयाँ र ५० टन राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ। नेपालले चीनसँग थप ३० वटा बेलिब्रिज सहयोग गर्न अनुरोध गरेको छ।

पाकिस्तानबाट ८६ टन राहत सामग्री प्राप्त हुँदैछ भने श्रीलंकाले १० लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। बंगलादेशले पनि राहत सामग्री पठाउने तयारी गरेको छ।

अमेरिकाले ५ लाख अमेरिकी डलर, अष्ट्रेलियाले १० लाख अमेरिकी डलर नगद सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। अष्ट्रेलियाले विशेषज्ञ तथा ड्रोन अपरेटरसहितको टोलीसमेत नेपाल पठाउने तयारी गरेको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।

यूएईले ८३ टन अत्यावश्यक राहत सामग्री उपलब्ध गराइसकेको र थप १ करोड अमेरिकी डलरसम्म सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। कतारले ४० टन राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ।

त्यस्तै, बेलायतले ५० लाख पाउण्ड, युरोपेली संघअन्तर्गतको नागरिक सुरक्षा तथा मानवीय सहायता परिचालनले २० लाख यूरो, स्विट्जरल्याण्डले १० लाख अमेरिकी डलर, डेनमार्कले ३५ लाख डेनिस क्रोनर, जर्मनीले २० लाख अमेरिकी डलर, आयरल्याण्डले ५ लाख यूरो, चेक रिपब्लिकले २५ लाख चेक कोरुना र नर्वेले १ करोड २७ लाख नर्वेजियन क्रोन सहयोग घोषणा गरेका छन्।

फ्रान्सले प्रभावित क्षेत्रका २०० घरपरिवारका लागि आपत्कालीन राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ। लक्जेम्बर्ग र लाटभियाले पनि राहत सामग्री उपलब्ध गराएका छन्।

विश्व बैंक र एडिबीबाट पनि सहयोग

बाढीपछिको पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि विश्व बैंकबाट १६७ मिलियन अमेरिकी डलरको सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता आएको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।

त्यस्तै, एसियाली विकास बैंक (एडिबी)बाट बजेटरी सहयोगका लागि ५० लाख अमेरिकी डलर अनुदान तथा प्राविधिक सहायताका लागि थप १ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता आएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले विपद्का कारण सिर्जित चुनौतीबाट नेपाल चाँडै माथि उठ्ने विश्वास व्यक्त गर्दै राहत, उद्धार, पुनःस्थापना र पूर्वाधार पुनर्निर्माणका कामलाई निरन्तरता दिने बताएका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन