भोटेकोशी बाढीपीडित व्यवसायीलाई कर छुटदेखि सहुलियतपूर्ण कर्जासम्म, सरकारले ल्यायो पुनरुत्थान प्याकेज

काठमाडौं, ३ भदौ २०८३। नेपाल–चीन सीमाक्षेत्रमा पर्ने भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा आर्थिक गतिविधिलाई लक्षित गर्दै सरकारले पहिलो चरणको व्यवसाय पुनरुत्थान प्याकेज घोषणा गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढीपीडित व्यवसायीलाई कर तथा महसुल छुट, कर सहुलियत, कर्जा पुनरसंरचना, ब्याज छुट तथा बीमा दाबी भुक्तानीमा सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारले बाढीबाट भएको क्षतिपछि व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने र आर्थिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यले विभिन्न निकायलाई जिम्मेवारीसमेत तोकेको छ।

भन्सार महसुलमा छुट

प्याकेजअनुसार बाढीका कारण मर्मतसम्भार गर्न नसकिने गरी क्षतिग्रस्त वा बाढीले बगाएका व्यावसायिक सवारी तथा ढुवानीका साधनको दर्ता खारेज गरी सोही प्रकृतिका सवारी पुनः आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमा लाग्ने सम्पूर्ण महसुल छुट दिइनेछ।

त्यस्तै, बाढीबाट पूर्ण रूपमा नष्ट भएका प्लाण्ट, मेशिनरी, यन्त्र तथा उपकरणको सट्टामा सोही प्रकृतिका उपकरण आयात गर्दा नष्ट भएको परिमाणभन्दा बढी नहुने गरी आयातमा लाग्ने सम्पूर्ण भन्सार महसुल छुट हुनेछ।

भन्सार महसुल बुझाइसकेपछि भदौ १० गतेको बाढीका कारण गन्तव्यमा नपुग्दै वस्तु नष्ट भएको अवस्थामा पनि राहत दिइने भएको छ। त्यस्ता वस्तुको सट्टामा ६ महिनाभित्र जुनसुकै भन्सार कार्यालयबाट सोही प्रकृतिको वस्तु आयात गर्दा पहिले तिरेको महसुल बराबरको रकम समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

कर विवरण बुझाउने समय थप

बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रका करदातालाई मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्क तथा आर्थिक ऐनअनुसार भदौ र असोजमा पेश गर्नुपर्ने विवरण तथा सोअनुसारको कर २०८३ कात्तिक २५ गतेसम्म बुझाउन सक्ने गरी म्याद थप गरिएको छ।

बाढीबाट क्षति भएको व्यावसायिक सम्पत्तिमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि करको दाबी समायोजन प्रक्रिया पनि सरल बनाइनेछ। पूर्ण रूपमा क्षति भएका व्यावसायिक सम्पत्तिको मूल्यलाई कर प्रयोजनका लागि एकमुष्ठ खर्चकट्टी गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ।

आंशिक क्षति भएका ह्रासयोग्य सम्पत्तिको मर्मत तथा सुधारमा भएको खर्चलाई आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को करयोग्य आय निर्धारण गर्दा आयकर ऐनको दफा १६(२) मा रहेको सीमा लागू नहुने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

त्यसैगरी, बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित पूर्वानुमानित आय विवरण (D01) पेश गर्ने व्यक्तिलाई आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आयकर पूर्ण छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ।

स्थानीय करमा समेत सहुलियत

बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित व्यक्तिका क्षतिग्रस्त व्यवसाय तथा सम्पत्तिमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले निश्चित अवधिका लागि सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, नक्सापास दस्तुर तथा अन्य स्थानीय शुल्कमा सहुलियत दिन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत भएको छ।

यसले संघीय सरकारबाट दिइएको कर तथा महसुल छुटसँगै स्थानीय तहबाट लाग्ने विभिन्न शुल्कको भारसमेत घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।

कर्जा पुनरसंरचना र ब्याजमा सहुलियत

व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत कर्जा तथा ब्याजसम्बन्धी विशेष सुविधा उपलब्ध गराइने भएको छ।

रसुवा भन्सारबाट भित्रिएका वस्तुमा भएको क्षति यकिन गरी सम्बन्धित कर्जा भुक्तानीका लागि ऋणीको अनुरोधमा व्यवसाय, वस्तुको प्रकृति, क्षति तथा बीमा दाबीको अवस्थाका आधारमा कर्जा पुनरसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण तथा साँवा–ब्याज भुक्तानीको म्याद सार्ने सुविधा दिइनेछ।

बाढी प्रभावित ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि एकपटक कर्जा पुनरसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण तथा भुक्तानी म्याद थप गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

व्यावसायिक सवारी, ढुवानीका साधन तथा यन्त्र–उपकरणमा क्षति पुगेको अवस्थामा बीमा भुक्तानी तथा क्षतिको मूल्यांकनका आधारमा व्यवसाय निरन्तरताका लागि पुनः त्यस्ता साधन खरिद गर्न कर्जा उपलब्ध गराइनेछ। यस्तो कर्जामा बैंकको आधारदरमा तोकिएको न्यूनतम प्रिमियम थप गरिने तथा ऋणमूल्य अनुपातसमेत पुनरावलोकन गरिनेछ।

एक वर्षसम्म ब्याजदरमा राहत

बाढीबाट प्रभावित सबै प्रकारका ऋणीलाई एक वर्षका लागि बैंकको आधारदरमा ०.५ प्रतिशत बिन्दुको प्रिमियम वा हाल कायम प्रिमियममध्ये जुन कम हुन्छ, सोहीअनुसारको ब्याजदर लागू गरिने भएको छ।

यसका साथै उद्योग तथा व्यापार पुनरुत्थान वा रोजगारी संरक्षणका लागि ऋणीको अनुरोधमा बैंकले सम्बन्धित तेस्रो पक्षको खातामा सोझै भुक्तानी हुने गरी थप कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

बीमा दाबीमा छिटो भुक्तानी

बाढीबाट भएको क्षतिको बीमा दाबी मूल्यांकनलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउन सरल प्रक्रियाबाट सर्भेयर खटाउन सकिने व्यवस्था गरिने भएको छ।

प्रारम्भिक मूल्यांकन प्रतिवेदनका आधारमा बीमकले बीमितलाई अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। त्यस्तै, पुनर्बीमकले पनि बीमकलाई अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ।

बीमा दाबी भुक्तानीलाई थप सरल बनाउन बीमकहरूले संक्षिप्त दाबी भुक्तानी कार्यविधि शीघ्र तयार गरी लागू गर्नुपर्नेछ।

CSR को रकम उद्धार कोषमा योगदान गर्न सकिने

सरकारले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) अन्तर्गत स्थापना गरिएका कोषबाट आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा गरिएको योगदानलाई सम्बन्धित संस्थाको CSR खर्चकै रूपमा मान्यता दिने व्यवस्था गर्न सम्बन्धित ऐन, नियम तथा निर्देशिका परिमार्जन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

सरकारको यो पहिलो चरणको प्याकेजले बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित व्यवसायीलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनुका साथै कर दायित्व घटाउने, कर्जा भुक्तानीमा समय दिने, ब्याजदर कम गर्ने र बीमा रकम छिटो उपलब्ध गराउने माध्यमबाट व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन