ऋण असुलीका नाममा यातना र दुर्व्यवहार गरे कारबाही हुने

काठमाडौं । ऋण असुलीका क्रममा ऋणीलाई यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लैजाने, किस्ता नतिरेसम्म घरमै बसेर धरपकड गर्ने तथा गालीबेइज्जती र दुर्व्यवहार गर्ने कार्यलाई सरकारले गैरकानुनी ठहर गर्दै त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थामाथि कानुनी कारबाही अघि बढाउने भएको छ।

गृह मन्त्रालयले २०८३ भदौ १८ गते सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै ऋण असुलीका क्रममा हुने गैरकानुनी गतिविधिविरुद्ध उजुरी लिएर प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पत्रसाथ प्राप्त मन्त्रिपरिषद्को २०८३ भदौ १२ गतेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा गृह मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको हो। मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल सरकार र राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान, नेपाल’ बीच २०८३ भदौ ६ गते भएको सहमतिपत्र ग्रहण गरी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको थियो।

सोही निर्णयअनुसार गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सहमतिका बुँदा कार्यान्वयन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पत्राचार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले कार्यान्वयनका लागि पठाएको सहमतिपत्रको बुँदा नम्बर ८ मा ऋण असुलीका लागि यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लैजाने, किस्ता नतिरेसम्म संस्थाका कर्मचारी घरमै बसेर धरकपड गर्ने, गालीबेइज्जती तथा दुर्व्यवहार गर्ने जस्ता कार्य भएमा पीडितले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्न सक्ने उल्लेख छ। त्यस्तो उजुरी परेमा प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनिएको छ।

पछिल्लो समय लघुवित्त क्षेत्रमा कर्जा असुलीका क्रममा ऋणीमाथि दबाब, सामाजिक अपमान तथा दुर्व्यवहार भएको गुनासो पछि धर्नामा रहेका ऋणीहरु सँगको सम्झौताको कार्यान्वयनका क्रममा गृह मन्त्रालयको यो परिपत्र जारी गरेको हो। यसलाई लिएर लघुवित्त कर्मी र ऋणीहरु विचमा आ-आफ्नै तर्क सुन्नमा पाइन्छ। 

विश्लेषकहरुका अनुसार यस्तो निर्देशनको अर्थ ऋणीले लिएको कर्जा तिर्नु नपर्ने वा कर्जा असुलीको प्रक्रिया नै रोकिने भन्ने होइन। ऋण सम्झौता तथा प्रचलित कानूनअनुसार ऋणीको कर्जा तिर्ने दायित्व यथावत् रहन्छ। मन्त्रालयको निर्देशनले भने कर्जा असुली गर्दा कानुनी प्रक्रिया र ऋणीको अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने पक्षलाई स्पष्ट गरेको छ।

यसले वित्तीय संस्थालाई कर्जा असुलीका वैधानिक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने दबाब बढाएको छ। अर्कोतर्फ, असुलीका क्रममा गैरकानुनी दबाब वा दुर्व्यवहार भएको अवस्थामा ऋणीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा साना तथा कमजोर ऋणीले प्रशासनिक संरक्षण पाउने अपेक्षा गरिएको छ।

लघुवित्त क्षेत्रमा भने यस्तो निर्देशनले कर्जा असुलीमा थप चुनौती सिर्जना भने हुन सक्ने देखिन्छ। विशेषगरी खराब कर्जा बढिरहेको अवस्थामा संस्थाहरूले ऋणीमाथि गैरकानुनी दबाब दिनुको सट्टा पुनर्तालिकीकरण, कर्जा व्यवस्थापन, कानुनी असुली तथा अन्य स्वीकृत प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने हुन्छ।

यससँगै, निर्देशनको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण हुनेछ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी परेपछि त्यसको छानबिन, दोषी पहिचान र कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया स्पष्ट तथा निष्पक्ष रूपमा अघि बढेमा यसले ऋणीको अधिकार संरक्षणसँगै वित्तीय संस्थालाई पनि कानुनी सीमाभित्र रहेर असुली गर्न प्रोत्साहित गर्ने देखिन्छ।

त्यसैले गृह मन्त्रालयको यो निर्देशनलाई कर्जा मिनाहा वा कर्जा नतिर्न पाउने व्यवस्थाका रूपमा नभई कर्जा असुली गर्दा गैरकानुनी बल प्रयोग, धम्की, धरकपड र दुर्व्यवहार रोक्ने निर्देशनका रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। आगामी दिनमा यसको प्रभाव ऋणीको संरक्षणसँगै वित्तीय संस्थाको असुली प्रणाली र खराब कर्जा व्यवस्थापनमा समेत देखिन सक्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?