महेश बस्नेतको आरोप–‘राज्यको शक्ति प्रयोग गरेर निश्चित व्यक्तिलाई जोगाउने प्रयास भयो’

काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा, आगजनी तथा अन्य घटनाको छानबिनमा सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै राज्य संयन्त्रको प्रयोग गरेर केही व्यक्तिलाई संरक्षण गर्न खोजिएको आरोप लगाएका छन्।

बुधबार भक्तपुरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै बस्नेतले विगतमा आफूहरूले आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिविरुद्ध दिएको जाहेरी तथा प्रहरीलाई बुझाएका व्यक्तिमाथि समेत कानुनी कारबाही नभएको दाबी गरे। कारबाही अघि नबढ्नुले प्रहरी प्रशासनको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठ्ने उनको भनाइ थियो।

उनले जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रहरी चौकी, अदालत, सरकारी तथा निजी सवारीसाधन र सुरक्षाकर्मीका हतियारमा क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै घटनाको समग्र पक्षबाट अनुसन्धान हुनुपर्ने बताए। सिंहदरबार, संघीय संसद् र सर्वोच्च अदालतलगायतका संरचनामा भएको आगजनी तथा हिंसाबारे निष्पक्ष छानबिन आवश्यक रहेको उनले बताए।

बस्नेतले घटनाको अनुसन्धानका लागि गठित कार्की आयोगको निष्पक्षतामाथि समेत प्रश्न उठाए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरी १३ दिनसम्म हिरासतमा राखिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले उनीहरूमाथि त्यस अवधिमा कुन अभियोग स्थापित भयो भन्ने प्रश्न गरे।

उनले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाको गम्भीर अनुसन्धान भए प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह, गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित जिम्मेवार देखिएका अन्य व्यक्तिमाथि समेत कानुनी कारबाहीको आधार बन्न सक्ने दाबी गरे। कुनै व्यक्तिलाई राजनीतिक संरक्षण दिन नहुने भन्दै उनले घटनाको तथ्य र प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने बताए।

बस्नेतले वर्तमान सरकारको कार्यक्षमतामाथि पनि आलोचना गरे। उनले सरकारलाई ‘असक्षम, अयोग्य र कठपुतली’को संज्ञा दिँदै विदेशी शक्तिको प्रभावमा सरकार सञ्चालन भइरहेको आरोप लगाए। सरकार लामो समय कायम रहँदा मुलुकलाई थप क्षति पुग्ने उनको दाबी थियो।

बाढी तथा पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार र राहत व्यवस्थापनमा समेत सरकार प्रभावकारी हुन नसकेको बस्नेतको आरोप थियो। रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायतका प्रभावित क्षेत्रमा उद्धारका लागि पर्याप्त रूपमा हेलिकप्टर परिचालन हुन नसकेको उनले बताए। पीडितहरूले खर्च बेहोर्ने प्रस्ताव गर्दा समेत हेलिकप्टरमार्फत उद्धारको अनुमति नदिइएको उनको दाबी थियो।

यद्यपि, विपद्का बेला उद्धार तथा राहत कार्यमा परिचालित नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका जवानहरूको उनले प्रशंसा गरे। तर सुरक्षा निकायको नेतृत्व र समग्र संस्थागत भूमिकामाथि भने गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन