पुँजी बजार पुनरुत्थानका लागि सरकारको २१ बुँदे कार्ययोजना, दीर्घकालीन लगानीदेखि मार्जिन कारोबारसम्म सुधार

काठमाडौं । सरकारले नेपालको पुँजी बजारलाई सुदृढ, आधुनिक, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ। अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, उद्योग–वाणिज्य, पूर्वाधार, लगानी तथा पुँजी बजारमा परेको दबाब र भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट थपिएको आर्थिक क्षतिलाई ध्यानमा राख्दै अर्थ मन्त्रालयले तत्कालीन सुधार तथा पुनरुत्थानका लागि २१ बुँदे कार्ययोजना अघि सारेको हो।

कार्ययोजनाले प्राथमिक तथा दोस्रो बजारको सुधारसँगै ऋणपत्र, संस्थागत लगानी, गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता, म्युचुअल फन्ड, धितोपत्र दलाल व्यवसाय, नेप्से, सिडिएस एन्ड क्लियरिङ, PE/VC तथा कर प्रणालीसम्मका विषयलाई समेटेको छ। अधिकांश सुधारका लागि निश्चित समयसीमा तोक्दै सरकारले पुँजी बजारलाई बैंकमा आधारित वित्तपोषणबाट बजारमा आधारित वित्तपोषणतर्फ लैजाने नीति अघि सारेको छ।

प्राथमिक बजारमा नयाँ मूल्य प्रणाली

कार्ययोजनाअनुसार नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (IPO) का लागि सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका तत्काल जारी गर्नेछ। जलविद्युत, उत्पादन तथा प्रशोधन, होटल तथा पर्यटन, कृषि र औषधि उद्योगका लागि क्षेत्रगत विशिष्ट योग्यता निर्धारण गर्दै बजारमुखी सार्वजनिक निष्काशनको व्यवस्था गरिनेछ।

त्यसका लागि Price Discovery, धितोपत्र बाँडफाँट प्रणाली तथा आवश्यक नीतिगत र कानुनी सुधार २०८३ पुस मसान्तभित्र लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसले सबै क्षेत्र र कम्पनीमा एउटै ढाँचाको आईपीओ प्रणालीको सट्टा कम्पनी तथा क्षेत्रअनुसार फरक मूल्य निर्धारण र योग्यताको व्यवस्था गर्ने दिशातर्फ संकेत गरेको छ।

म्युचुअल फन्डलाई लगानीको आधारस्तम्भ बनाउने

सरकारले म्युचुअल फन्डलाई व्यावसायिक, विविधीकृत, पारदर्शी, जोखिम सचेत, प्रविधिमैत्री र दीर्घकालीन लगानीको आधारस्तम्भका रूपमा विकास गर्ने नीति लिएको छ।

ऋणपत्र बजार, मुद्रा बजार र ETF लगायतका नयाँ वित्तीय उपकरणको विकासका लागि बोर्डले तत्काल नीति सार्वजनिक गर्ने तथा २०८३ मंसिर मसान्तभित्र आवश्यक निर्देशिका र पूर्वाधार तयार गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।

ब्रोकर व्यवसायमा संस्थागत सुधार

धितोपत्र दलाल व्यवसायलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मापदण्डअनुकूल आधुनिक, व्यावसायिक, प्रविधिमैत्री तथा बहुआयामिक धितोपत्र वित्तीय सेवा प्रदायक संस्थाका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

यसका लागि बोर्डले धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधार तथा सुदृढीकरणसम्बन्धी नीति तत्काल सार्वजनिक गर्नेछ।

मार्जिन लेन्डिङदेखि सर्ट सेलिङसम्म

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ मा समसामयिक सुधार गर्दै नियामकीय व्यवस्था र बजार पूर्वाधारसँग सम्बन्धित छुट्टाछुट्टै विधेयकको मस्यौदा तयार गरिने भएको छ।

यसअन्तर्गत मार्जिन लेन्डिङ, अन्तरदिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो र सर्ट सेलिङ जस्ता उपकरण सञ्चालनका लागि कानुनी आधार तयार गरिनेछ। ऋणपत्र, मार्जिन ऋण कारोबार र अन्तरदिवसीय कारोबारसम्बन्धी नियम तथा निर्देशनलाई २०८३ असोज मसान्तभित्र स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने लक्ष्य छ।

नेप्सेको पुनर्संरचना र नयाँ बेन्चमार्क इन्डेक्स

नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को संस्थागत सुदृढीकरण, संरचनात्मक सुधार र क्षमता अभिवृद्धिका लागि २०८२ पुस २५ मा कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनअनुसार पुनर्संरचना अघि बढाइनेछ।

हालको नेप्से सूचकाङ्कलाई All Equity Index का रूपमा निरन्तरता दिँदै कारोबारयोग्य शेयर, बजार पुँजीकरण, कम्पनीको वित्तीय अवस्था, कारोबारको तरलता, संस्थागत सुशासन र सूचना प्रवाहलगायतका आधारमा नयाँ Benchmark Index २०८३ मंसिर मसान्तभित्र सञ्चालनमा ल्याउने योजना छ।

एनआरएनलाई दोस्रो बजारमा प्रवेश

गैरआवासीय नेपाली (NRN) लाई नेपालको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने बाटो खोल्न विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ तथा विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ मा आवश्यक संशोधनको प्रस्ताव २०८३ असोज मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने कार्ययोजना छ।

यसले विदेशमा रहेका नेपालीको पुँजीलाई नेपालको दोस्रो बजारसँग जोड्ने नीतिगत आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

कर्पोरेट बन्ड बजार विस्तारमा जोड

सरकारले बैंकमा आधारित वित्तपोषणको विकल्पका रूपमा बजारमा आधारित वित्तपोषणलाई विस्तार गर्ने नीति अघि सारेको छ। त्यसका लागि संस्थागत ऋणपत्र बजार विकास गरिनेछ।

हरित ऋणपत्र, विपद् ऋणपत्र, सामाजिक ऋणपत्र, परियोजना विशेष ऋणपत्र तथा पर्यावरण ऋणपत्रजस्ता विशिष्टीकृत ऋणपत्र जारी गर्न प्रोत्साहन गर्ने र त्यसको लगानी तथा सूचना प्रवाहसम्बन्धी नीति २०८३ असोज मसान्तभित्र तयार गर्ने लक्ष्य छ।

त्यसैगरी ट्रेजरी बिल तथा विकास ऋणपत्रको सक्रिय दोस्रो बजार सुनिश्चित गर्न कारोबार शुल्क पुनरावलोकन गरी आवश्यक बजार पूर्वाधार तयार गरिनेछ।

शेयर स्प्लिट र बाइब्याकलाई कार्यान्वयनयोग्य बनाइने

सूचीकृत कम्पनीहरूले प्रचलित व्यवस्थाअनुसार गर्न सक्ने Share Split तथा Share Buy Back लाई व्यवहारमा कार्यान्वयनयोग्य बनाउन बोर्डले सरोकारवालासँग परामर्श गरी आवश्यक नियामकीय तथा नीतिगत पूर्वाधार तयार गर्नेछ। यसको समयसीमा २०८३ माघ मसान्त तोकिएको छ।

आधुनिक मार्जिन कारोबार प्रणाली

शेयर खरिद प्रणालीलाई आधुनिक र व्यवस्थित बनाउँदै बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त धितोपत्र दलाल व्यवसायीमार्फत मार्जिन ऋण लिएर लगानी गर्न सकिने व्यवस्था २०८३ पुस मसान्तभित्र सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ।

यसले दोस्रो बजारमा लगानीकर्ताले आफ्नै पुँजीबाहेक नियामकीय व्यवस्थाअनुसार ऋणको उपयोग गरी लगानी गर्न सक्ने प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गर्नेछ।

संस्थागत लगानीकर्तालाई बजारमा ल्याउने योजना

प्राथमिक तथा दोस्रो बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउने विषयलाई पनि कार्ययोजनाले प्राथमिकतामा राखेको छ। संस्थागत लगानी नीति, कारोबार संरचना तथा आवश्यक पूर्वाधारमा सुधार गरी २०८३ मंसिर मसान्तभित्र व्यवस्था तयार गर्ने लक्ष्य छ।

विशेषगरी कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी र म्युचुअल फन्डलगायतका संस्थागत लगानीकर्ताको बैंक निक्षेपमा केन्द्रित लगानीलाई पुनः सन्तुलित गर्दै धितोपत्रमा लगानीका लागि कानुनी, नीतिगत तथा संरचनागत सहजीकरण गर्ने योजना छ।

CDSC को क्षमता अभिवृद्धि

नयाँ धितोपत्र वित्तीय सेवाको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि केन्द्रीय निक्षेप सेवा प्रणाली सञ्चालन गरिरहेको सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड को संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि तथा संरचनात्मक सुधारबारे अध्ययन गरिने भएको छ। उक्त अध्ययन २०८३ फागुन मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

PE/VC क्षेत्रलाई नियमनयोग्य बनाइने

प्रारम्भिक चरणका उद्यम, नवप्रवर्तनमा आधारित व्यवसाय, उच्च वृद्धि सम्भावना भएका साना तथा मझौला उद्यम, प्रविधिमा केन्द्रित व्यवसाय तथा उच्च जोखिम–उच्च प्रतिफल सम्भावना भएका परियोजनामा पुँजी उपलब्ध गराउने Private Equity तथा Venture Capital क्षेत्रलाई पनि सुधारको दायरामा ल्याइएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुसार PE/VC को वर्गीकरण, जोखिममा आधारित नियामकीय ढाँचा, पुँजी परिचालन, लगानी, लाभांश, पुँजी फिर्ता तथा लगानीबाट बाहिरिने प्रक्रियालाई सहज र पारदर्शी बनाउन आवश्यक कानुनी तथा बजार पूर्वाधार २०८३ पुस मसान्तभित्र तयार गर्ने योजना छ।

बैंकको पुँजी बजार लगानीको सीमा पुनरावलोकन

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजी बजारमा गर्ने लगानीलाई पनि पुनरावलोकन गरिने भएको छ। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष जोखिम, वित्तीय स्वार्थ, प्रणालीगत जोखिम, तरलता, प्रतिफल, अन्तरसम्बद्धता तथा निक्षेपकर्ताको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै विद्यमान लगानी सीमा, जोखिम भार र धितो पर्याप्ततासम्बन्धी व्यवस्थाको बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकले संयुक्त रूपमा २०८३ कार्तिक मसान्तभित्र समीक्षा गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।

त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दोस्रो बजारमा गर्ने लगानीमा सट्टेबाजीजन्य जोखिम कम गर्न सञ्चालक समितिले लगानीको आवधिक सीमा कम्तीमा ४५ दिन हुने गरी लगानी नीति निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले यथाशीघ्र मिलाउनेछ।

दीर्घकालीन लगानीलाई कर प्रोत्साहन

कार्ययोजनाको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा दीर्घकालीन शेयर लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी पुँजीगत लाभकर संरचनामा सुधार प्रस्ताव गरिएको छ।

सूचीकृत धितोपत्र बिक्रीबाट प्राप्त लाभमा ३६५ दिनभन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा रहेको लगानीको लाभमा ३.७५ प्रतिशत र ३६५ दिन वा सोभन्दा कम अवधि स्वामित्वमा रहेको लगानीको लाभमा ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर कायम गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यसैगरी सूचीकृत धितोपत्र बिक्रीबाट भएको नोक्सानीलाई सोही आय वर्षमा भएको अन्य सूचीकृत धितोपत्र कारोबारको लाभसँग समायोजन गर्न सकिने गरी लाभकर गणना प्रणाली सुधार गर्ने प्रस्ताव छ। कारोबार तथा राफसाफ प्रणालीबाट नाफा–घाटा समायोजन गरी खुद लाभमा मात्र पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा लिने व्यवस्था गर्ने योजना अघि सारिएको छ।

सुधारको दायरा व्यापक, कार्यान्वयन मुख्य चुनौती

सरकारको २१ बुँदे कार्ययोजनाले नेपालको पुँजी बजारमा देखिँदै आएको संरचनात्मक समस्यालाई केवल सूचकाङ्क वा कारोबार बढाउने विषयका रूपमा नहेरी प्राथमिक बजार, दोस्रो बजार, ऋणपत्र, संस्थागत लगानी, कर प्रणाली, बजार पूर्वाधार, नियमन र नयाँ वित्तीय उपकरण सम्म विस्तार गरेको देखिन्छ।

विशेषगरी IPO मा मूल्य अन्वेषण, नयाँ Benchmark Index, संस्थागत लगानीकर्ताको प्रवेश, कर्पोरेट बन्ड बजार, मार्जिन कारोबार, सर्ट सेलिङ, NRN सहभागिता र दीर्घकालीन लगानीमा कर सहुलियतजस्ता प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आएमा बजारको संरचना नै परिवर्तन हुने सम्भावना छ।

तर कार्ययोजनाको प्रभाव यसको घोषणा भन्दा समयसीमाभित्र कानुनी, नियामकीय र प्राविधिक पूर्वाधार तयार गरी व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने क्षमतामा निर्भर हुनेछ। विगतमा पुँजी बजार सुधारका लागि घोषणा भएका कतिपय व्यवस्था कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएका कारण यसपटक तोकिएका असोजदेखि फागुनसम्मका समयसीमा पूरा गर्नु सरकार, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेप्से र अन्य सरोकारवाला निकायका लागि प्रमुख परीक्षण बन्नेछ।

यस अर्थमा कार्ययोजना तत्कालीन बजार पुनरुत्थानको कार्यक्रम मात्र नभई नेपालको पुँजी बजारलाई बैंक–केन्द्रित वित्तीय प्रणालीबाट विविधीकृत, बजार–आधारित र दीर्घकालीन पुँजी परिचालनको प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने प्रयासका रूपमा देखिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

सेयर किन्नुअघि कसरी गर्ने रिसर्च ? यी हुन् महत्वपूर्ण ५ चरणहरु

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?