पुँजी बजार पुनरुत्थान कार्ययोजनालाई नेपाल शेयरधनी संघको स्वागत, अब कार्यान्वयनमै सरकारको परीक्षा
- BFIS News
- 2026 Sep 15 10:05
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ प्रति नेपाल शेयरधनी संघले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएको छ। सरकारले पुँजी बजारलाई सुदृढ, आधुनिक, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित ल्याएको कार्ययोजनामा बजारले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका केही महत्वपूर्ण विषय समेटिएको भन्दै संघले स्वागत गरेको हो।
नेपाल शेयरधनी संघका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डेले सरकारले आधिकारिक रूपमा कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नु आफैंमा सकारात्मक कदम भएको बताए। यद्यपि, यसको वास्तविक प्रभाव भने कार्यान्वयनको गति र प्रभावकारितामा निर्भर हुने उनको भनाइ छ।
‘कार्ययोजना एक हिसाबले बम्पर नै आएको’ बताउँदै पाण्डेले यसमा धेरै सकारात्मक विषय समेटिएको उल्लेख गरे। अब सरकारले घोषणा गरेका विषयलाई कार्यान्वयनको तहमा कति छिटो लैजान्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी रहेको उनले बताए।
कार्ययोजनामा पूँजीगत लाभकर (CGT) लगायतका विषयदेखि नाफा–नोक्सान समायोजन गर्ने व्यवस्था, कम्पनीहरूले शेयर बाइब्याक गर्न सक्ने विषय तथा संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउने योजनासम्मका विषय समेटिनु सकारात्मक रहेको पाण्डेको भनाइ छ। उनका अनुसार यस्ता व्यवस्थाले बजारमा माग सिर्जना गर्न तथा लगानीको वातावरण सुधार गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ।
विशेषगरी संस्थागत लगानीकर्तालाई पुँजी बजारमा थप भित्र्याउने विषय अहिलेको बजारका लागि आवश्यक रहेको उनले बताए। संस्थागत लगानीकर्ताको उपस्थिति बढ्दा बजारको गहिराइ र स्थायित्वमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनको धारणा छ।
तर, कार्ययोजनाको घोषणासँगै विगतको अनुभवलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने पाण्डेले बताए। नेपालमा कार्ययोजना र सुधारका घोषणा पटक–पटक भए पनि ती कार्यान्वयनमा पुग्न नसकेको उदाहरण रहेको भन्दै उनले यसपटक त्यस्तो अवस्था दोहोरिन नहुनेमा जोड दिए।
यसअघि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले समेत विभिन्न सुधारका कार्ययोजना ल्याए पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ। त्यसैले अहिलेको मुख्य अपेक्षा कार्ययोजनामा समेटिएका विषयलाई कागजमै सीमित नराखी व्यवहारमा उतार्नु रहेको उनले बताए।
लगानीकर्ताको मनोबल बढाउनु मुख्य चुनौती
पाण्डेका अनुसार अहिले नेपालको पुँजी बजारलाई तत्काल आवश्यक रहेको विषय भनेको लगानीकर्ताको मनोबल बढाउनु हो। बजारमा लगानी गर्न डराउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्दै सरकारले लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिनुपर्ने उनले बताए।
उनका अनुसार सरकारले लगानीकर्तालाई नियमन र निगरानीका नाममा अनावश्यक धरपकड गरिने छैन भन्ने विश्वास दिलाउन आवश्यक छ। सुधारका नीतिगत व्यवस्था घोषणा गर्नुका साथै लगानीकर्तालाई दीर्घकालीन रूपमा नेपालमा लगानी गर्न सुरक्षित वातावरण रहेको सन्देश दिनुपर्ने उनको धारणा छ।
‘नेपाल लगानीका लागि सुरक्षित क्षेत्र हो’ भन्ने विश्वास लगानीकर्तामा स्थापित गर्न सके त्यसले पुँजी बजारसँगै समग्र अर्थतन्त्रलाई समेत सकारात्मक गति दिने पाण्डेले बताए।
प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेर निजी क्षेत्रका समस्या र गुनासो सुन्ने प्रयास गर्नु तथा त्यसपछि सरकारले पुँजी बजार सुधारको कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नु सकारात्मक संकेत भएको उनले बताए। अर्थमन्त्रीबाट कार्ययोजनामार्फत सुधारलाई अघि बढाउने प्रयासले समेत लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन सहयोग पुग्ने उनको अपेक्षा छ।
धरपकड र लगानी वातावरणबीच विरोधाभास हटाउनुपर्ने
पाण्डेले सरकारको नीति र व्यवहारबीच देखिने विरोधाभासले भने लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाइरहेको बताए। एकातिर लगानीका लागि सकारात्मक वातावरण बनाउने घोषणा गर्ने र अर्कोतिर अनावश्यक धरपकडको अवस्था कायम रहने हो भने त्यसले बजारलाई गति दिन नसक्ने उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार यही कारण धेरै लगानीकर्ता खुलेर लगानी गर्न हिच्किचाइरहेका छन्। बजारमा लगानी गर्न सक्ने क्षमता भएका व्यक्तिसँग पैसा भए पनि उनीहरू जोखिम लिनुभन्दा बैंकमा न्यून प्रतिफलमा रकम राख्न रुचाइरहेका छन्।
‘मान्छेसँग पैसा भएर पनि बरु २–३ प्रतिशत ब्याजमा बैंकमा राखिरहेको’ अवस्थाले लगानीको वातावरणप्रतिको मनोवैज्ञानिक समस्या देखाउने उनको भनाइ छ। बैंकमा रहेको पैसा बजार तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने वातावरण बनाउन सके मात्रै शेयर बजारले गति लिनुका साथै अर्थतन्त्रले समेत गति लिने उनले बताए।
पुँजी बजारसँगै उद्योग र व्यवसायमा लगानीको वातावरण आवश्यक
पाण्डेका अनुसार सरकारको ध्यान शेयर बजारमा मात्रै सीमित हुनुहुँदैन। लगानीकर्ताले बैंक तथा अन्य वित्तीय प्रणालीमा राखेको रकम पुँजी बजारसँगै उद्योग, कलकारखाना तथा साना व्यवसायमा समेत लगानी गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने उनले बताए।
लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने, नीतिगत स्थिरता कायम गर्ने र लगानी गर्दा अनावश्यक डर तथा हस्तक्षेपको सामना गर्न नपर्ने वातावरण निर्माण गर्न सकेमा निष्क्रिय रहेको पुँजी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन हुने उनको धारणा छ।
सरकारको पछिल्लो कार्ययोजनाले केही हदसम्म सकारात्मक आशा जगाएको भए पनि त्यसको अन्तिम मूल्यांकन भने कार्यान्वयनपछि मात्रै गर्न सकिने पाण्डेले बताए। उनका अनुसार अब सरकारले कार्ययोजनालाई कति छिटो, प्रभावकारी र निरन्तर रूपमा कार्यान्वयन गर्छ भन्ने कुराले नै पुँजी बजारको आगामी दिशा निर्धारण गर्नेछ।
![$adHeader[0]['title']](https://www.bfisnews.com/images/bigyapan/1726536208_1712932632_Onlinearthik_1200x100.gif)




 (3) (1).gif)




.jpg)




प्रतिक्रिया