सहुलियतपूर्ण कर्जाको दायरा विस्तार, जेन–जी आन्दोलनका सहिद परिवारलाई १५ लाखसम्म ऋण

काठमाडौं । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्दै कर्जाको सीमा बढाउनुका साथै नयाँ कर्जाका क्षेत्र र लक्षित समूह थप गरेको छ। सरकारले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ को दोस्रो संशोधन स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

अर्थ मन्त्रालयले २०८३ साउन २२ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कार्यविधिको दोस्रो संशोधन स्वीकृत गरेको हो। संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ।

संशोधित कार्यविधिअनुसार कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाको अधिकतम सीमा ५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। महिला उद्यमशीलता र स्टार्टअप उद्यमका लागि २५–२५ लाख रुपैयाँसम्म तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा स्वरोजगार र शिक्षित युवा परियोजनाका लागि २०–२० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, दलित समुदायका लागि भगत सर्वजित उद्यमशीलता विकास कर्जाको सीमा २० लाख, उद्योगका लागि बोइलर प्रतिस्थापन कर्जाको सीमा ५० लाख तथा प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावितका लागि निजी आवास निर्माण कर्जाको सीमा ५ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ।

जेन–जी आन्दोलनका सहिद परिवारलाई १५ लाखसम्म

संशोधित कार्यविधिको महत्वपूर्ण नयाँ व्यवस्थाका रूपमा जेन–जी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिका लागि स्वरोजगार उद्यम कर्जा थपिएको छ।

यसअन्तर्गत आन्दोलनमा सहिद भएका व्यक्तिका पति वा पत्नी, छोरा, छोरी वा बाबुआमाले तथा आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिले १५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन सक्नेछन्। त्यसका लागि नेपाल सरकार वा तोकिएको आधिकारिक निकायबाट सहिद परिवारको सदस्य वा घाइते भएको प्रमाणित हुनुपर्नेछ।

कर्जाको रकम कृषि, घरेलु तथा साना उद्योग, सूचना प्रविधि, पर्यटनलगायत उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने व्यवसायमा उपयोग गर्न सकिनेछ।

३ प्रतिशत ब्याज अनुदान, पाँच वर्षसम्म सुविधा

सरकारले योग्य सहुलियतपूर्ण कर्जामा ३ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो लागू आधारदरमा अधिकतम १.५ प्रतिशतसम्म थप गरी कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्नेछ।

कर्जाको ब्याज, कर्जा सूचना शुल्क र ऋणीले व्यहोर्नुपर्ने बीमा शुल्कबाहेक अन्य कुनै अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। ब्याज अनुदान अधिकतम पाँच वर्षसम्म उपलब्ध हुनेछ।

कर्जाको प्रकृति, रकम, प्रयोजन, व्यवसायको स्वरूप, प्रतिफल प्राप्त हुने अनुमानित अवधि र जोखिमको स्तरलाई आधार मानी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्रेस अवधि, किस्ता र भुक्तानी अवधि निर्धारण गर्नुपर्नेछ।

एकपटक स्वीकृत भएको सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा पछि बढाउन नपाइने तथा एउटै परिवारका एक सदस्यले मात्र यस्तो कर्जा लिन पाउने व्यवस्था पनि संशोधनमा राखिएको छ। यस्तो कर्जा २०८७ असार मसान्तसम्म मात्र प्रदान गर्न सकिनेछ।

१५ कार्यदिनभित्र कर्जाको निर्णय गर्नुपर्ने

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवश्यक सम्पूर्ण कागजात प्राप्त भएको मितिले १५ कार्यदिनभित्र कर्जा आवेदनमाथि निर्णय गर्नुपर्नेछ। कर्जा अस्वीकृत भएमा तीन कार्यदिनभित्र आवेदकलाई लिखित रूपमा जानकारी गराउनुपर्नेछ। अस्वीकृतिको कारण र आधारसमेत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

कर्जाका लागि बैंकको आवेदन फाराम, व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) प्रमाणपत्र, कर चुक्ता प्रमाणपत्र, नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्र, संक्षिप्त व्यवसाय तथा कर्जा उपयोग प्रस्ताव र आवश्यकताअनुसार धितो तथा जमानतसम्बन्धी कागजात पेश गर्नुपर्नेछ।

तर प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित व्यक्तिले निजी आवास निर्माणका लागि लिने कर्जामा व्यवसाय दर्ता, प्यान र कर चुक्ता प्रमाणपत्र आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

कर्जा पाउन विभिन्न योग्यता तोकियो

सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि सामान्यतः आवेदक १८ वर्ष पूरा भएको नेपाली नागरिक र कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नपरेको हुनुपर्नेछ। विपद् प्रभावित निजी आवास कर्जाबाहेक अन्य कर्जाका लागि दर्ता भएको संस्था वा व्यवसाय र प्यान प्रमाणपत्र आवश्यक हुनेछ।

महिला उद्यमशीलता कर्जामा सम्बन्धित उद्यमको १०० प्रतिशत स्वामित्व महिलाको हुनुपर्नेछ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाका लागि श्रम स्वीकृति लिएको, कम्तीमा ६ महिना विदेशमा काम गरेको र नेपाल फर्किएको हुनुपर्नेछ। अर्को देशको स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेका व्यक्ति भने यस्तो कर्जाका लागि योग्य हुने छैनन्।

सामूहिक जमानीमा कर्जा लिँदा कम्तीमा पाँच फरक परिवारका १८ वर्ष उमेर पूरा भएका सदस्यको समूह हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित निजी आवास कर्जाका लागि सरकारले तोकेको निजी आवास अनुदानबाहेक अन्य संस्थागत आवास सहायता नलिएको तथा परिवारको नाममा बस्नयोग्य अर्को घर नभएको हुनुपर्नेछ।

स्टार्टअपको दायरासमेत स्पष्ट

संशोधित कार्यविधिले स्टार्टअप उद्यमको मापदण्ड पनि स्पष्ट पारेको छ। व्यवसाय दर्ता भएको १० वर्ष ननाघेको, सम्बन्धित कानुनअनुसार उद्योगका रूपमा दर्ता भएको र स्थापना भएपछिका कुनै पनि आर्थिक वर्षमा वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नभएको उद्यमलाई सामान्यतः स्टार्टअपका रूपमा योग्य मानिनेछ।

नयाँ तथा सिर्जनशील अवधारणामा आधारित भई तीव्र वृद्धि सम्भावना भएको व्यवसायले यस्तो सुविधा पाउनेछ।

उद्योगका रूपमा दर्ता नभएका, मुख्यतः विदेशबाट वस्तु वा सेवा आयात गरी वितरण गर्ने, प्रचलित कानुनअनुसार कालोसूचीमा परेका तथा होल्डिङ वा लगानी कम्पनीका रूपमा दर्ता भएका व्यवसायलाई स्टार्टअपका रूपमा मान्यता नदिइने व्यवस्था छ।

परियोजनाको सम्भाव्यतालाई प्राथमिकता

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यवसायिक परियोजनाका आधारमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ। आवश्यकताअनुसार एउटै परिवारका सदस्य वा सामूहिक जमानीको व्यवस्था गर्न सकिनेछ। कर्जा मूल्यांकन गर्दा परियोजनाको सम्भाव्यता र व्यावसायिक क्षमता मुख्य आधार बनाउनुपर्नेछ।

१५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जामा क्रेडिट ग्यारेन्टी शुल्कको ५० प्रतिशत सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले व्यहोर्नुपर्नेछ भने बाँकी ५० प्रतिशत नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको अनुदान शोधभर्ना खाताबाट शोधभर्ना हुनेछ। १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जाको क्रेडिट ग्यारेन्टी शुल्क भने सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै व्यहोर्नुपर्नेछ।

बीमा शुल्कमा पनि आंशिक सुविधा दिइएको छ। १५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जामा लाग्ने बीमा शुल्कको ५० प्रतिशत ऋणीले व्यहोर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत नेपाल बीमा प्राधिकरणमार्फत अनुदान शोधभर्ना खाताबाट सम्बन्धित बीमा कम्पनीलाई शोधभर्ना गरिनेछ। १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जाको सम्पूर्ण बीमा शुल्क ऋणीले नै व्यहोर्नुपर्नेछ।

दुरुपयोग भए ब्याज अनुदानसमेत असुल

सहुलियतपूर्ण कर्जा तोकिएको उद्देश्यविपरीत प्रयोग भएको प्रमाणित भएमा सरकारले ऋणीले प्राप्त गरेको सम्पूर्ण ब्याज अनुदान रकम ब्याजसहित असुल गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

संशोधित कार्यविधिले कृषि, उद्यमशीलता, स्टार्टअप, रोजगारी सिर्जना, औद्योगिक आधुनिकीकरण र विपद् पुनःस्थापनाका क्षेत्रमा सस्तो वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। साथै, जेन–जी आन्दोलनका सहिद परिवार र घाइतेलाई लक्षित गरी स्वरोजगार तथा उत्पादनमूलक व्यवसायमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने नयाँ व्यवस्था थपिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?