पुँजी बजार सुधार योजना स्वागतयोग्य, अब संस्थापक सेयर संरचनामा सुधार आवश्यक : प्याकुरेल

काठमाडौं । शेयर बजार विश्लेषक खोमनाथ प्याकुरेलले सरकारले अघि सारेको ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ स्वागतयोग्य भए पनि नेपालको पुँजी बजारलाई दीर्घकालीन रूपमा बलियो बनाउन संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरको संरचनामा समेत नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्।

सरकारले नेपालको पुँजी बजारलाई सुदृढ, आधुनिक, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित सार्वजनिक गरेको सुधार योजनालाई सकारात्मक रूपमा लिँदै प्याकुरेलले अर्थमन्त्रीले अघि सारेको योजना उत्कृष्ट र स्वागतयोग्य भएको बताए। उनका अनुसार अब यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै नियामकीय व्यवस्थामा हुने सुधार महत्वपूर्ण हुनेछ।

“अर्थमन्त्रीले अघि सार्नुभएको पुँजीबजार सुधार योजना निकै उत्कृष्ट र स्वागतयोग्य छ। यसका लागि अर्थमन्त्रीज्यूलाई विशेष धन्यवाद दिनैपर्छ,” प्याकुरेलले भने।

उनले अब आफ्नो ध्यान नेपाल धितोपत्र बोर्डतर्फ केन्द्रित भएको बताए। विशेषगरी धितोपत्रसम्बन्धी नियमावलीमा बोर्डले कस्तो सुधार र व्यवस्था ल्याउँछ भन्ने विषय महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ। पुँजी बजारलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी, लगानीमैत्री र दिगो बनाउन नियमावलीमा पनि समयसापेक्ष सुधार आवश्यक रहेको उनले बताए।

५१ प्रतिशत संस्थापक, ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको बहस आवश्यक

प्याकुरेलका अनुसार नेपालको पुँजी बजारमा गरिनुपर्ने महत्वपूर्ण सुधारमध्ये संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरको संरचना पनि एक हो। संस्थापकको न्यूनतम ५१ प्रतिशत र सर्वसाधारणको अधिकतम ४९ प्रतिशत स्वामित्व कायम गर्ने अवधारणामाथि गम्भीर अध्ययन र सार्वजनिक बहस आवश्यक रहेको उनले बताए।

उनका अनुसार अहिले सार्वजनिक गरिएका सुधार योजनाले बजारमा केही समयका लागि सकारात्मक प्रभाव वा ‘पम्पिङ’ ल्याउन सक्ने भए पनि त्यसलाई मात्रै दीर्घकालीन समाधानका रूपमा लिन सकिँदैन। त्यसैले संस्थापक सेयरसम्बन्धी नीतिमा समेत सुधार गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।

“संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरको ५१ प्रतिशत र ४९ प्रतिशत संरचना व्यवस्थित नगरेसम्म पुँजीबजारमा जति सुधार ल्याए पनि दीर्घकालीन रूपमा बजार बलियो बन्न सक्दैन,” उनले भने, “हिजो जारी गरिएका सुधार योजनाले बजार केही समयका लागि पम्पिङ हुने मात्र हो, त्यो मात्र दीर्घकालीन समाधान होइन।”

IPO बढेसँगै प्रवर्द्धकको जिम्मेवारीमा प्रश्न

नेपालको पुँजी बजारमा पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न क्षेत्रका कम्पनी सार्वजनिक निष्कासन (IPO) मार्फत सर्वसाधारणबाट पुँजी संकलन गरी सूचीकृत हुने क्रम बढेको छ। प्याकुरेलले यसलाई पुँजी बजार विस्तारका दृष्टिले सकारात्मक भए पनि IPO पछिको संस्थापक तथा प्रवर्द्धकको भूमिकाबारे नियामकले थप ध्यान दिनुपर्ने बताए।

उनका अनुसार कम्पनी स्थापना गर्ने, केही वर्ष सञ्चालन गर्ने, व्यवसायबाट पर्याप्त मुनाफा कमाउन नसक्ने, खर्च धान्न वा ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थाका कम्पनीले समेत IPO मार्फत सर्वसाधारणबाट पुँजी उठाउने र त्यसपछि संस्थापक हिस्सेदारी क्रमशः बिक्री वा रूपान्तरण गर्दै प्रवर्द्धक बाहिरिने प्रवृत्तिबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ।

प्रवर्द्धक बाहिरिएपछि पुनः अर्को कम्पनी स्थापना गर्ने, त्यसलाई IPO मार्फत सर्वसाधारणमा लैजाने र विगतकै प्रवृत्ति दोहोरिने अवस्था भएमा त्यसले दीर्घकालीन कम्पनी निर्माणको संस्कार विकास गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ।

प्याकुरेलले आफ्नो चासो कुनै व्यक्ति वा विशेष कम्पनीप्रति लक्षित नभएको स्पष्ट पार्दै समग्र पुँजी बजारमा दीर्घकालीन कम्पनी निर्माण, संस्थापकको जिम्मेवारी र सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हित कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषय मुख्य भएको बताए।

‘प्रवर्द्धक छोटो समयमै बाहिरिँदा जोखिम सर्वसाधारणमा’

कम्पनी स्थापना गर्ने प्रवर्द्धकसँग व्यवसाय, व्यवस्थापन, प्रविधि, बजार र कम्पनीको भविष्यको योजनाबारे महत्वपूर्ण ज्ञान तथा अनुभव हुने भएकाले IPO पछि त्यही प्रवर्द्धकले आफ्नो ठूलो हिस्सेदारी छोटो अवधिमै बिक्री गरेर कम्पनीबाट बाहिरिन सक्ने अवस्था उचित नहुने प्याकुरेलको तर्क छ।

उनका अनुसार यस्तो अवस्थामा कम्पनीको दीर्घकालीन भविष्यसँग जोडिएको जोखिम सर्वसाधारण लगानीकर्तामाथि बढी पर्न सक्छ।

“हाल ६–७ वर्षदेखि यही खेल चलिरहेका कारण हाम्रो देशको पुँजी बजार थला परिरहेको छ। मुख्य समस्या नै यही रहेको छ,” उनले भने।

यसले कम्पनीलाई दीर्घकालीन रूपमा विकास गर्नेभन्दा IPO र सेयर बिक्रीमार्फत छोटो अवधिमा लाभ लिएर अर्को व्यवसायमा जाने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्न सक्ने जोखिम रहेको उनले बताए।

संस्थापक सेयर रूपान्तरणमा पनि स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक

प्याकुरेलले संस्थापक सेयरलाई सहज रूपमा साधारण सेयरमा रूपान्तरण गर्ने प्रवृत्तिको समेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार संस्थापक सेयर साधारण सेयरमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था निश्चित समय, कम्पनीको अवस्था र स्पष्ट नियामकीय मापदण्ड पूरा भएपछि मात्र लागू हुने गरी व्यवस्थित गर्नुपर्छ।

त्यस्तै, संस्थापकले आफ्नो ठूलो हिस्सेदारी बिक्री गरी कम्पनीबाट बाहिरिन खोज्दा स्पष्ट नियामकीय मापदण्ड र आवश्यक सर्त तोकिनुपर्ने उनको धारणा छ। यसबाट संस्थापकको जिम्मेवारी र स्वामित्वबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध कायम गर्न सकिने उनले बताए।

उनका अनुसार IPO मा सर्वसाधारणले कम्पनीको व्यवसाय, व्यवस्थापन र भविष्यको सम्भावनामा विश्वास गरेर लगानी गर्ने भएकाले IPO पश्चात् संस्थापकको व्यवहारबाट उनीहरूको लगानी अनावश्यक जोखिममा नपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।

बैंकिङ क्षेत्रको संरचनाबाट सिक्न सकिने

प्याकुरेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर स्वामित्वको अवधारणालाई आधार बनाएर अन्य सूचीकृत कम्पनीका लागि पनि आवश्यक अध्ययन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

उनका अनुसार कम्पनीको प्रकृति र क्षेत्रअनुसार अध्ययन गरी सबै सूचीकृत कम्पनीमा संस्थापक/प्रवर्द्धकको न्यूनतम ५१ प्रतिशत स्वामित्व र सर्वसाधारणको अधिकतम ४९ प्रतिशत स्वामित्व कायम गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषयमा नीतिगत अध्ययन आवश्यक छ।

तर, यस्तो व्यवस्था लागू गर्नुअघि तल्लो तहका लगानीकर्तासहित सबै सरोकारवालाबीच पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने उनले बताए।

उनका अनुसार यसको उद्देश्य संस्थापकलाई सधैँ एउटै प्रतिशत स्वामित्वमा बाँधेर राख्नु मात्र नभई कम्पनी स्थापना गर्ने प्रवर्द्धकलाई कम्पनीको दीर्घकालीन भविष्यप्रति जिम्मेवार बनाउनु हो।

अध्ययन समिति बनाएर नीति बनाउन आग्रह

प्याकुरेलले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई यस विषयमा सम्बन्धित विज्ञ, लगानीकर्ता, संस्थापक/प्रवर्द्धक, सूचीकृत कम्पनी तथा अन्य सरोकारवालासँग छलफल गरी अध्ययन समिति गठन गर्न आग्रह गरेका छन्।

उनका अनुसार समितिले कम्तीमा IPO पछि संस्थापकको न्यूनतम स्वामित्व कति हुनुपर्ने, संस्थापक सेयर साधारण सेयरमा रूपान्तरण गर्ने उचित समय र मापदण्ड, संस्थापकले ठूलो हिस्सेदारी बिक्री गर्दा लागू हुने सर्त, संस्थापक कम्पनीबाट बाहिरिँदा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने उपाय तथा कम्पनीको दीर्घकालीन कार्यसम्पादनसँग संस्थापकको जिम्मेवारी जोड्ने विषयमा स्पष्ट नीति सिफारिस गर्नुपर्छ।

पुँजी बजारको उद्देश्य IPO को संख्या बढाउनु वा कम्पनीलाई सूचीकृत गराउनु मात्र नभएको प्याकुरेलको भनाइ छ। कम्पनीलाई दीर्घकालीन रूपमा सफल बनाउने, रोजगारी र उत्पादन बढाउने, लगानीकर्ताको सम्पत्ति संरक्षण गर्ने तथा देशको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्‍याउने वातावरण निर्माण गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए।

त्यसैले IPO पछि संस्थापक तथा प्रवर्द्धकको दीर्घकालीन स्वामित्व र जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्ने विषयमा गम्भीर नीतिगत पुनरावलोकन आवश्यक रहेको उनको निष्कर्ष छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर संरचनाका सकारात्मक पक्ष अध्ययन गरी आवश्यक परिमार्जनसहित अन्य सूचीकृत कम्पनीमा समेत संस्थापकको न्यूनतम ५१ प्रतिशत र सर्वसाधारणको अधिकतम ४९ प्रतिशत स्वामित्व कायम गर्ने अवधारणा लागू गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषयमा गम्भीर अध्ययन तथा सार्वजनिक बहस हुनुपर्ने उनले बताए।

यसबाट नेपालमा ‘IPO निकालेर बाहिरिने’ भन्दा ‘कम्पनी बनाएर दीर्घकालीन रूपमा विकास गर्ने’ संस्कार विकास गर्न सहयोग पुग्ने प्याकुरेलको विश्वास छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

सेयर किन्नुअघि कसरी गर्ने रिसर्च ? यी हुन् महत्वपूर्ण ५ चरणहरु

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?