बैंकमा १२ खर्बभन्दा बढी अधिक तरलता, उत्पादन र रोजगारीमा लगानी बढ्न सकेन

काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १२ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता रहनुका साथै वार्षिक २३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिए पनि नेपालको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार हुन सकेको छैन।

कमजोर बजार माग, निजी क्षेत्रमा सुस्त कर्जा प्रवाह र नीतिगत तथा प्रशासनिक झन्झटका कारण उपलब्ध पुँजी उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा परिचालन हुन नसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जनाएको छ।

महासंघका अनुसार अर्थतन्त्रमा पर्याप्त तरलता र विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहे पनि त्यसको लाभ स्वदेशी उत्पादन तथा व्यावसायिक गतिविधिमा पर्याप्त रूपमा पुग्न सकेको छैन। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार नहुँदा उद्योगको क्षमता उपयोग कमजोर बनेको छ भने रोजगारी सिर्जनामा समेत अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ। सरकारले सोही अवधिका लागि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको थियो। महासंघले विश्व बैंकको सन् २०२६ को तथ्यांक उद्धृत गर्दै नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.७ प्रतिशत रहँदा दक्षिण एसियाको औसत ६.९ प्रतिशत, भारतको ७.१ प्रतिशत र चीनको ४.५ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेको छ।

महासंघका अनुसार आर्थिक वृद्धिको सुस्तता, कमजोर माग र न्यून लगानी विस्तारले उद्योग तथा व्यवसायको गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। नेपालका उद्योग औसतमा ४४.५ प्रतिशत क्षमतामा मात्रै सञ्चालन भइरहेका छन्। व्यावसायिक आत्मविश्वाससमेत पछिल्ला ३६ वर्षयताकै न्यून स्तरमा पुगेको महासंघको निष्कर्ष छ।

निक्षेप बढ्दा कर्जा विस्तार सुस्त

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप बढे पनि निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन सकेको छैन। महासंघका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा निक्षेप १३.९ प्रतिशतले बढ्दा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह ६.६ प्रतिशतले मात्रै बढेको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारको लक्ष्य १२ प्रतिशत राखेको अवस्थामा वास्तविक वृद्धिदर निकै कम देखिएको हो।

मूल्यवृद्धिको प्रभाव समायोजन गर्दा कर्जा विस्तार ३.४ प्रतिशतमा सीमित रहेको महासंघले जनाएको छ। कर्जाको औसत ब्याजदर ६.५५ प्रतिशतमा झरेको र बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको अवस्थामा पनि कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुले बजारमा माग कमजोर रहेको संकेत गर्ने महासंघको विश्लेषण छ।

कर्जा प्रवाह उत्पादनमूलक क्षेत्रभन्दा उपभोगतर्फ बढी केन्द्रित भएको पनि महासंघले औंल्याएको छ। गत आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा उपभोग कर्जा ११.७ प्रतिशतले बढ्दा औद्योगिक उत्पादन कर्जा ६.५ प्रतिशतले मात्रै बढेको थियो। यस अवधिमा कृषि कर्जा भने २.३ प्रतिशतले घटेको थियो।

कुल कर्जाको ६३ प्रतिशत घरजग्गा धितोमा प्रवाह भएको महासंघले जनाएको छ। यसले पर्याप्त धितो राख्न नसक्ने साना तथा मझौला उद्यमलाई कर्जा प्राप्त गर्न कठिन बनाएको उसको निष्कर्ष छ।

रेमिट्यान्स र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढे पनि उत्पादनमा लाभ पुगेन

नेपालको बाह्य क्षेत्रको अवस्था तुलनात्मक रूपमा बलियो देखिए पनि त्यसको लाभ स्वदेशी उत्पादनमा पर्याप्त रूपमा पुग्न सकेको छैन। महासंघका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा नेपालमा २० खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात हुँदा निर्यात तीन खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको थियो। यसअनुसार वस्तु निर्यातले आयातको करिब १५ प्रतिशत मात्रै धानेको छ।

रेमिट्यान्स आप्रवाह ३७.१ प्रतिशतले बढेर २३ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो। रेमिट्यान्सको आकार वस्तु निर्यातको तुलनामा साढे सात गुणाभन्दा बढी रहेको महासंघले उल्लेख गरेको छ।

त्यस्तै, विदेशी मुद्रा सञ्चिति २५ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर पुगेको थियो। उक्त सञ्चितिले १९.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्था रहेको महासंघले जनाएको छ। यद्यपि, बढ्दो रेमिट्यान्स र विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई स्वदेशी उत्पादन, उद्योग विस्तार तथा रोजगारी सिर्जनामा उपयोग गर्न नसकिएको उसको निष्कर्ष छ।

विपद्ले उद्योग, व्यापार र पूर्वाधारमा थप चुनौती

कमजोर बजार मागसँगै प्राकृतिक विपद्ले पनि उद्योग तथा व्यवसायमा थप चुनौती सिर्जना गरेको महासंघले जनाएको छ। रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीबाट करिब चार खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको उल्लेख गर्दै महासंघले पुनर्निर्माण र व्यवसाय पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएको छ।

बाढीबाट करिब चार हजार ८०० व्यवसायमा एक खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको थियो। त्यस्तै, ७५९ मेगावाट क्षमताका १३ जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएका थिए। चीनसँग जोडिने रसुवा व्यापारिक नाका अवरुद्ध हुँदा व्यापार तथा आपूर्ति प्रणालीमा समेत असर परेको महासंघको भनाइ छ।

विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि करिब सात खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। प्रभावित व्यवसायको पुनःस्थापनाका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने, कर्जा पुनर्संरचना गर्ने र बीमा दाबी प्रक्रियालाई सहज बनाउने व्यवस्था गर्न महासंघले सुझाव दिएको छ।

साना तथा मझौला उद्यममा वित्तीय पहुँच कमजोर

महासंघले साना तथा मझौला उद्यमलाई उत्पादन र रोजगारी विस्तारको प्रमुख आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। राष्ट्रिय आर्थिक गणनाअनुसार देशभर नौ लाख २३ हजारभन्दा बढी प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन्, जसमा ३२ लाखभन्दा बढी व्यक्ति संलग्न छन्।

यीमध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिष्ठानमा १० जनाभन्दा कम कामदार छन् भने करिब ७३ प्रतिशत प्रतिष्ठान एक वा दुई जनाले सञ्चालन गरेका छन्। कुल जनशक्तिको करिब ५९ प्रतिशतले यस्ता साना प्रतिष्ठानमा रोजगारी पाएको महासंघले जनाएको छ।

तर, पर्याप्त धितो नहुँदा कर्जा प्राप्त गर्न कठिनाइ हुनु, बजार माग कमजोर रहनु, ठूला ग्राहक तथा सरकारी निकायबाट भुक्तानीमा ढिलाइ हुनु र उत्पादन लागत बढ्नुजस्ता समस्याले साना व्यवसाय प्रभावित भएका छन्। करिब आधा प्रतिष्ठान दर्ताबाहिर रहेकाले औपचारिक कर्जा, बीमा र सरकारी सहुलियतमा उनीहरूको पहुँचसमेत कमजोर रहेको महासंघको निष्कर्ष छ।

यी समस्या समाधान गर्न धितोभन्दा कारोबार, नगद प्रवाह र बिलका आधारमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न महासंघले सुझाव दिएको छ। साथै, कर्जा सुरक्षण कोष विस्तार गर्ने, सरकारी निकाय तथा ठूला खरिदकर्ताबाट साना आपूर्तिकर्तालाई समयमै भुक्तानी सुनिश्चित गर्ने र दर्ता, नवीकरण तथा करसम्बन्धी प्रक्रियालाई एकद्वार र डिजिटल प्रणालीमा लैजानुपर्नेमा उसले जोड दिएको छ।

आयात प्रतिस्थापन र निर्यात विस्तारमा जोड

उत्पादन तथा निर्यात विस्तारका लागि बढ्दो विद्युत् उत्पादनलाई उद्योग, विद्युतीय यातायात र शीत भण्डारणमा उपयोग गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ। करिब २१ खर्ब रुपैयाँको आयातलाई स्वदेशी उद्योग विस्तारको सम्भावित बजारका रूपमा उपयोग गर्न सकिने उसको भनाइ छ।

त्यस्तै, पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा डिजिटल सेवा निर्यात विस्तार गर्ने र भारत तथा चीनको आपूर्ति शृंखलामा नेपाली उद्योगलाई जोड्ने सम्भावना पनि महासंघले औंल्याएको छ। रेमिट्यान्सको केही हिस्सा सेयर, ऋणपत्र तथा विदेशबाट फर्किएका युवाले सञ्चालन गर्ने उद्यममा लगानी गर्न सके उत्पादनशील पुँजी निर्माणमा सहयोग पुग्ने उसको धारणा छ।

नीतिगत र प्रशासनिक सुधार आवश्यक

निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन कानुनी तथा प्रशासनिक झन्झट हटाउनुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण, विदेशी विनिमय, उद्योग तथा जग्गा, वन तथा वातावरणीय स्वीकृति, सार्वजनिक खरिद, श्रम, कर प्रशासन र कम्पनी दर्तासम्बन्धी व्यवस्थाको समीक्षा गरी प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

व्यापार सहजीकरणका लागि भन्सार प्रणालीको आधुनिकीकरण, डिजिटल प्रणालीमा आधारित एकीकृत व्यापार प्रक्रिया, भरपर्दो ढुवानी पूर्वाधार र सीमापार व्यापारलाई सहज बनाउनुपर्ने महासंघको भनाइ छ। यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको सहभागितामा स्थायी व्यापार सहजीकरण परिषद् गठन गर्न पनि उसले प्रस्ताव गरेको छ।

परिषद्मार्फत भन्सार जाँचपास, ढुवानी लागत, निर्यातका अवरोध र लगानी स्वीकृतिका विषयमा प्रत्येक तीन महिनामा लक्ष्य निर्धारण गरी प्रगति समीक्षा गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ।

महासंघले भ्रष्टाचारविरुद्धको सरकारी अभियानलाई समर्थन गर्दै अनुसन्धान प्रमाणमा आधारित, व्यावसायिक र निष्पक्ष हुनुपर्ने जनाएको छ। वास्तविक व्यावसायिक विवाद, व्यवसायको असफलता र प्रक्रियागत त्रुटिलाई जानीजानी गरिएको ठगी, भ्रष्टाचार वा आपराधिक कार्यबाट अलग गरेर हेर्नुपर्ने उसको धारणा छ।

महासंघका अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा उपलब्ध तरलता, बढ्दो रेमिट्यान्स र ऊर्जा उत्पादनलाई उत्पादनशील लगानीमा परिचालन गर्न स्थिर नीतिगत वातावरण, सहज वित्तीय पहुँच, प्रभावकारी सरकारी खर्च र सरकार तथा निजी क्षेत्रबीच विश्वासमा आधारित सहकार्य आवश्यक छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?