दक्षिण एसियामा गरिबी न्यूनीकरणमा असमान प्रगति, नेपालमा चरम गरिबी २.४४ प्रतिशतमा सीमित

काठमाडौं । दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा गरिबी न्यूनीकरणको अवस्था फरक–फरक देखिएको छ। विश्व बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार भारतले पछिल्लो १२ वर्षमा करिब ४९ करोड ६० लाख जनसंख्यालाई गरिबीबाट बाहिर निकाल्दा नेपालमा चरम गरिबीको दर २.४४ प्रतिशतमा झरेको छ। तर पाकिस्तान र श्रीलंकामा आर्थिक संकट तथा प्राकृतिक विपद्का कारण गरिबीको दर पुनः बढेको छ।

विश्व बैंकको ‘इन्डिया पोभर्टी एन्ड इक्विटी ब्रिफ’ अनुसार सन् २०११ देखि २०२३ सम्म भारतमा चरम गरिबीको दर २७.१ प्रतिशतबाट घटेर २.६ प्रतिशतमा झरेको छ। यस अवधिमा करिब ४९ करोड ६० लाख मानिस गरिबीको अवस्थाबाट बाहिरिएका छन्।

त्यस्तै, दैनिक ४.२० अमेरिकी डलरभन्दा कम उपभोग गर्ने जनसंख्या ५७.७ प्रतिशतबाट घटेर १६.१ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। विश्व बैंकले सन् २०२८ सम्ममा यो अनुपात १२.१ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण गरेको छ।

भारतमा गरिबी घट्नुमा रोजगारी सिर्जना, आन्तरिक उपभोगमा वृद्धि र सरकारी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको योगदान रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सन् २०१७ देखि २०२३ सम्म भारतमा १३ करोड ४० लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना भएका थिए। तीमध्ये ग्रामीण महिलाको सहभागिता उल्लेखनीय रहेको छ।

सरकारले सञ्चालन गरेका निःशुल्क खाद्यान्न वितरण र बैंक खातामार्फत प्रत्यक्ष नगद सहायता उपलब्ध गराउने कार्यक्रमले पनि न्यून आय भएका परिवारको उपभोग क्षमता बढाउन सहयोग गरेको छ।

यद्यपि, भारतमा गरिबीको क्षेत्रीय असमानता कायमै रहेको विश्व बैंकले औँल्याएको छ। देशका कुल गरिबमध्ये ५७ प्रतिशत उत्तर प्रदेश र पश्चिम बंगालमा केन्द्रित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै, युवा बेरोजगारी दर १५.९ प्रतिशत रहेको र सिर्जना भएका रोजगारीको गुणस्तर तथा आम्दानीमा सुधार आवश्यक रहेको जनाइएको छ।

नेपालमा राष्ट्रिय गरिबी दर २०.२७ प्रतिशत

नेपालको सन्दर्भमा विश्व बैंकले नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो (NLSS-IV, २०२२/२३) को तथ्याङ्कलाई आधार बनाएको छ। उक्त सर्वेक्षणअनुसार नेपालको राष्ट्रिय गरिबी दर २०.२७ प्रतिशत रहेको छ। प्रतिवेदनले अन्तर्राष्ट्रिय चरम गरिबीको मापदण्डअनुसार नेपालमा गरिबीको दर २.४४ प्रतिशतमा सीमित भएको उल्लेख गरेको छ।

त्यस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्य र आधारभूत सुविधामा पहुँचसमेत समेटेर मापन गरिने बहुआयामिक गरिबी दर ४.३८ प्रतिशतमा झरेको छ। विगतका वर्षमा विद्युत्, सुरक्षित खानेपानी, सडक सञ्जाल र आवास सुविधामा भएको विस्तारले पनि गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान पुर्‍याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

तर, नेपालमा गरिबी घट्नुको प्रमुख आधार आन्तरिक उत्पादन र रोजगारीभन्दा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण रहेको विश्व बैंकको विश्लेषण छ। विप्रेषणले न्यून आय भएका परिवारको उपभोग क्षमता बढाए पनि यसमा अत्यधिक निर्भर अर्थतन्त्र दीर्घकालीन रूपमा जोखिमपूर्ण हुन सक्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

गरिबीको रेखाभन्दा केही माथि पुगेका परिवार आर्थिक तथा प्राकृतिक विपद्को जोखिममा रहेको पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ। भूकम्प, बाढी, पहिरो तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संकटका कारण उनीहरू पुनः गरिबीमा धकेलिन सक्ने सम्भावना रहेको छ। स्वदेशमै पर्याप्त र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्नु नेपालको गरिबी न्यूनीकरणको दिगोपनाका लागि चुनौती बनेको छ।

पाकिस्तान र श्रीलंकामा आर्थिक संकटको प्रभाव

दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकमा भने गरिबी न्यूनीकरणको अवस्था कमजोर देखिएको छ। पाकिस्तानमा सन् २०२२ को बाढी, सार्वजनिक ऋणको उच्च भार र मुद्रास्फीतिका कारण गरिबीको अवस्था थप जटिल बनेको छ। प्रतिवेदनअनुसार त्यहाँ राष्ट्रिय गरिबी दर २९ प्रतिशत पुगेको छ भने तल्लो-मध्यम आयस्तरको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार ४० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या गरिबीको अवस्थामा छ।

श्रीलंकामा सन् २०२२ को आर्थिक संकटपछि गरिबी दर बढेर करिब २५ प्रतिशत पुगेको थियो। पछिल्लो समय समष्टिगत आर्थिक अवस्थामा स्थिरता देखिए पनि आर्थिक संकटले सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा पारेको असर पूर्ण रूपमा सुधार हुन सकेको छैन।

बंगलादेशमा विगतमा गरिबी दर घटेर १८.७ प्रतिशत पुगे पनि पछिल्ला वर्षको राजनीतिक अस्थिरता, बैंकिङ क्षेत्रको दबाब र महँगीले गरिबी न्यूनीकरणको प्रयास प्रभावित भएको विश्व बैंकले जनाएको छ।

यसैबीच, चीनले पछिल्लो चार दशकमा ८० करोडभन्दा बढी जनसंख्यालाई गरिबीबाट बाहिर निकालेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यहाँ चरम गरिबीको दर ०.१ प्रतिशतमा झरेको छ।

समग्रमा, दक्षिण एसियामा गरिबी न्यूनीकरणका उपलब्धि आर्थिक वृद्धि, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र बाह्य आर्थिक परिस्थितिअनुसार फरक देखिएका छन्। भारतले रोजगारी तथा सरकारी सहायता कार्यक्रममार्फत गरिबी घटाउँदा नेपालमा विप्रेषणको भूमिका प्रमुख रहेको छ। पाकिस्तान र श्रीलंकाको अनुभवले आर्थिक संकट तथा प्राकृतिक विपद्ले विगतका उपलब्धिसमेत उल्ट्याउन सक्ने देखाएको छ।

नेपालका लागि गरिबी न्यूनीकरणको उपलब्धिलाई दिगो बनाउन स्वदेशी उत्पादन तथा रोजगारी विस्तार, विप्रेषणमा निर्भरता घटाउने र विपद्को जोखिममा रहेका परिवारलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने विषय महत्त्वपूर्ण देखिएका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन