ऋणीको धितो लिलाम गर्ने वित्तीकै कालोसूचीमा राख्न नपाइने, बाँकी कर्जा भुक्तानीका लागि ९० दिनको समय दिइने

काठमाडौं । बैंक वित्तीय संस्थाले ऋणीको धितो लिलाम सकारेर पनि कर्जा चुक्ता नभएको खण्डमा तत्काल ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न नपाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाको निर्देशिका संशोधन गर्दै धितो लिलाम सकारेर पनि कर्जा असुली नभएमा थप ९० दिनको म्याद दिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

यसरी ९० दिनको समय दिदा पनि ऋणीले कर्जा भुक्तानी नगरेका खण्डमा मात्रै कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गरिएको हो । यस भन्दा अगाडी बैंकहरुले ऋणीले तोकिएको म्यादमा कर्जा भुक्तानी नगर्ने वित्तीकै कालोसूचीमा राख्न पाउने व्यवस्था थियो । 

पछिल्लो समय कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको नाम अत्याधिक रुपमा बढ्न थाले पछि राष्ट्र बैंकले निर्देशिका नै संशोधन गरेको हो । आर्थिक मन्दीका कारण ऋणीहरुको कर्जा भुक्तानी गर्न सक्ने क्षमता ह्रास हुँदै गइरहेको छ । यसरी ऋणीले कर्जा भुक्तानी गर्न नसक्दा बैंकहरुले कालोसूचीमा राख्ने कानुनी व्यवस्था रहेदै आएको छ । 

यसको लिखित सूचनाको पत्र सम्बन्धित व्यक्तिको ठेगानामा नपुगेमा सो सूचना पत्रिकामा सार्वजनिक गर्नु पर्ने व्यवस्था छ। यसअघि जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपूर्व निजले जमानी दिएको रकम चुक्ता गर्न इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले पैतीस दिनको लिखित सूचना दिनु पर्ने व्यवस्था मात्रै थियो।

यसैगरी कुनै जेभीमा आवद्ध कुनै फर्म-कम्पनी कालोसूचीमा परेको कारणले मात्र सोही जेभीमा आवद्ध अन्य फर्म-कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्न अनिवार्य नहुने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ।

यस बैंकको निर्देशनबमोजिम कालोसूचीमा समावेश भएका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता (कल खाता समेत) खोल्न पाउने छैनन्। तर, कानूनबमोजिम सामाजिक सुरक्षा भत्ता एवम् पेन्सन रकम प्राप्त गर्ने प्रयोजनको लागि खाता खोल्न यस व्यवस्थाले बाधा पुगेको मानिने छैन ।

कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाको कायम रहेको खातामा रकम जम्मा गर्न बाहेक अन्य बैकिङ्ग कारोबार गर्न पाइने छैन ।

तर, दैनिक जीवनयापनको लागि चाहिने आधारभूत आवश्यक खर्चका प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारबाट तोकिए बमोजिमको हदसम्मको रकम निकाल्न, कानून बमोजिम प्राप्त भएको पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पेन्सन लगायतका रकम निकाल्न, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायवाट अनुदान प्रदान गरिएको अवस्थामा अनुदान रकमको हदसम्म रकम निकाल्न, नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर, शुल्क, दस्तुरआदि तिर्न तथा बैंक वा वित्तीय संस्थाको कर्जा नतिरी कालो सूचीमा समावेश भएका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले ऋण तिर्ने प्रयोजनको लागि मात्र खाता सञ्चालन गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पुगेको मानिने छैन ।

साथै कालोसूचीमा नरहेको कुनै फर्म/कम्पनी अर्को कुनै कालोसूचीमा समावेश भएको फर्म/कम्पनीसँग जे.भी.मा रहेको कारणले मात्र उक्त जे.भी. को निक्षेप खाता संचालन गर्न तथा कर्जा कारोबार गर्न बाधा पर्नेछैन । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?