बैकिङ तथा अर्थतन्त्रका समस्या र बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव प्रतिवेदनको कार्यान्वयन स्थिति, प्रभाव र चुनौती

१. पृष्ठभूमि

विश्वमा जनतामा मुख्यतः बैंकिङ सेवा (निक्षेप लिने र ऋण प्रवाह गर्ने) प्रदान गर्न वाणिज्य बैंक स्थापना भएजस्तै नेपालमा राणा सरकारद्वारा १९९४ साल (सन् १९३७) मा यस्तो सेवा उपलब्ध गराउन नेपाल बैंकको स्थापना गरियो । सन् १९८० को पूर्वार्धसम्म जनतालाई सेवा दिनुका अतिरिक्त बैंकलाई विकासको आधारशीलाका रूपमा समेत लिने गरिन्थ्यो । त्यसपश्चात् आशिक वित्तीय उदारीकरण लागु भएसँगै बैंकलाई आधारशीलाभन्दा पनि सहजकर्ताका रूपमा लिन थालियो, जसबाट बैंकको भूमिकामा परिवर्तन भयो। अर्थात् केही विकासका पूर्वाधार भएपछि विकासलाई अगाडि बढाउन वा सहजीकरण गर्ने अवधारणबाट बैंकिङ विकास हुँदै गयो। यही क्रममा नेपालमा पनि सन् १९८५ मा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को संरचनात्मक समायोजन सुविधा (साफ) कार्यक्रम लागु गरेसँगै २०४१ सालबाट बैंकिङ/वित्तीय क्षेत्रलाई आंशिक रूपमा खुला अर्थात् उदार गर्दै जाने नीति अङ्गीकार गरी संयुक्त लगानीमा केही विदेशी बैंकहरू भित्र्याउँदै बैंकिङ क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धाका साथै बैंकलाई विकासको सहज गर्ने रूपमा लिन थालियो ।

प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापश्चात् २०४७/४८ मा वित्तीय सुधारको गतिलाई तीव्र पार्न पूर्ण वित्तीय उदारीकरण नीति लागु गरियो । फलस्वरूप २०४० सालसम्म नेपाल नेपाल राष्ट्र बैंक (नेराबैंक) बाहेक पाँचवटामा सीमित बैंक वित्तीय संस्था (बैविसंस्था), २०५७ सालसम्म १० गुणाभन्दा बढीले बढ्‌दै गई बैंकिङ गतिविधिहरू पनि व्यापक हुँदै गए। तसर्थ नेराबैंक ऐन २०१२ अनुसार नियन्त्रणात्मक बैंकिङ प्रणालीअन्तर्गतको केन्द्रीय बैंकलाई वित्तीय स्थायित्वका साथै आन्तरिक र बाह्य स्थायित्व कायम गर्ने र आर्थिक विकासमा सहयोग गर्न सक्ने गरी स्वतन्त्र र शक्तिशाली बनाउने केन्द्रीय बैंक बनाउने क्रममा नेराबैंक ऐन २०५८ लागु गरियो, जसबाट केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रता र अधिकारका क्षेत्रमा नयाँ अध्याय थपिई आ.व. २०५९।६० सालदेखि यसले स्ततन्त्र रूपमा मौद्रिक नीतिसमेत प्रस्तुत गर्दै आएको छ। यस लेखमा मुख्यतः वित्तीय उदारीकरणपश्चात् वर्तमान बैंकिङ प्रणालीको विकास/उपलब्धि, बैंकिङ तथा आर्थिक समस्या र बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव प्रतिवेदनको सार, कार्यान्वयन स्थिति, असर र चुनौतीको सङ्क्षेपमा विश्लेषण गर्ने जमर्को गरिएको छ।

बैंकिङ क्षेत्रको विकास/उपलब्धि

उपर्युक्त वित्तीय उदारीकरण/सुधारले बैंकिङ क्षेत्रको विकास तथा उपलब्धि सङ्ख्यात्मक मात्र होइन, गुणात्मकसमेतका आधारमा फड्‌को मारेको छ । २०४० सालसम्म जम्मा पाँच मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्था रहेकोमा सो नीतिपश्चात् निजी तथा संयुक्त लगानीका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सङख्या २०४७ सालमा १५, २०६५ सालमा १७७ (सीमित बैंकिङका सहकारी र एनजिओबाहेक) पुगेको र हाल २०७७ सम्म गाभ्ने/प्राप्तिपश्चात् २७ वाणिज्य बैंकहरूसहित १४४ रहेकोमा हाल २०८२ सालमा २० वाणिज्य बैंकसहित करिब ९८ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू रहेका छन् । संस्थाको संरचना विभिन्न बैंकिङ सुविधा, गतिविधि, पहुँच, प्रगाढता इत्यादिमा समेत व्यापकता आएको उपलब्धिपूर्ण मानिन्छ।

बैंकिङ विकास वास्तावमै ऐतिहासिक र एकाङ्की रूपमा मात्र होइन, महत्त्वपूर्ण परिमाणात्मक र गुणात्मक दुवैका बैंकिङ परिसूचकहरूका आधारमा पनि उल्लेख्य भएको देखिन्छ। यी परिसूकहरूका आधारमा नेपाल दक्षिण एसियामा अग्रपङ्क्तिमा आइसकेको छ । नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रको कुल सम्पतिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) सँगको अनुपात सन् १९८३ सम्म नगण्य रहेकोमा हालसाल १५० प्रतिशत नाघेको छ भने त्यहीअनुसार कुल निक्षेप र कर्जा अनुपात पनि क्रमशः जिडिपीको १२० प्रतिशत र ११० प्रतिशत नाघिसकेको छ। जबकि यस क्षेत्रका प्रमुख देशहरू जस्तो भारत, श्रील‌ङ्का र बङ्गलादेश यी परिसूचकमा नेपालभन्दा कम रहेको छ। तर हालसम्म विदेशी बैंक शाखा छैनन् भने विदेशी बैंक भित्र्याउनमा नेपाल निकै कमजोर देखिन्छ ।

उपर्युक्त उपलब्धिका अतिरिक्त उदारीकरणपश्चात् बैंकिङ क्षेत्रमा विदेशी प्रविधि र पुँजीसमेत भित्र्याई आधुनिक बैंकिङ प्रणाली स्थापना भई एटिएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड र प्रिपेड कार्ड सेवाहरू, इन्टरनेट बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, सबै शाखामा बैंकिङ सेवा (एविविविएस), ब्रान्चलेस बैंकिङ, इत्यादि आधुनिक बैंकिङ सुविधा उपलब्ध भइरहेका छन् । साथै कानुनी संरचनासमेत सुदृढ भई नियामक निकायको समेत नियमन र सुपरिवेक्षण क्षमतामा समेत केही सुधार भएको छ।

२. बैकिङ तथा आर्थिक समस्या

नेपालमा वित्तीय सुधारपश्चात् उपर्युक्त विकास र उपलब्धि भई हाम्रो बैंकिङ क्षेत्र दक्षिण एसियामा अग्रपङ्क्तिमा रहेकामा नेराबैंकले खास गरी २०६० साल दशकको उत्तरार्द्धदेखि नै उदारीकरणको मर्म विपरीत नियन्त्रणात्मक नीतितर्फका केही कदमहरूले गर्दा यस क्षेत्रमा केही सेटब्याक आएको छ । नीति तथा नियमनमा रिग्रेसिभ/ब्याकट्राक हुँदा नीतिगत विचलन भएको छ। यसरी मौद्रिक तथा बैंकिङ नीति नियमनको कार्यान्वयनका क्रममा केही विचलन तथा चुनौतीहरू टड्‌कारो रूपमा देखा पर्दै बैंकिङ क्षेत्रको स्वस्थ विकास र सञ्चालनमा समस्या देखिएका छन् । यसै क्रममा बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल गठन भएको समय अर्थात् २०८२ आषाढ र हाल २०८२ पौषसम्मका बैंकिङ क्षेत्रका प्रमुख समस्या तथा गुनासोहरूका साथै अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेका आर्थिक समस्या तथा चुनौतीहरूको विश्लेषण गरिएको छ।

बैंकिङ समस्या

नियमनमा केही उतारचढाव भई स्थिरता नहुनु र त्यसमा पनि चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी नियमन चालु पुँजी कर्जा दुरुपयोग गर्ने ऋणी तथा यसलाई बेवास्ता गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मात्र हुनुपर्नेमा सबैलाई लागु हुँदा इमानदार ऋणी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि पहिलाको सरल व्यवस्थाको सट्टा झन्झटिलो नियमन भोगिरहेका छन् । नीतिगत अस्थिरताका कारण हाल अत्यन्त कम ब्याजदर हुँदासमेत कर्जाको माग अपेक्षित बढ्न सकेको छैन । आन्तरिक र बाह्य स्थायित्वमा मौद्रिक नीतिको केही प्रभावकारिता देखिए तापनि विगत ५-७ वर्षदेखि कहिले तरलता समस्या र कहिले अधिक तरलता समस्या एक अर्कापछि दोहोरिरहनु र अर्कोतर्फ बैंकिङ क्षेत्रको निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको जिडिपीसँगको अनुपात निकै उच्च रहेको साथै स्थायित्वका सन्दर्भमा मौद्रिक नीतिको प्रभावकारितामा समेत प्रश्न उठिरहेको छ।

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या विस्तारै लघुवित्त संस्थामा समेत देखा परेकाले यसले समग्र बैंकिङ र अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यमा थप जटिलता थपिएको छ । २०७६ असार मसान्तमा १.५ प्रतिशत मात्र रहेको निष्क्रिय कर्जा हाल पाँच प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ। २०७६ असारमा २५३७ ग्राहक मात्र कालोसूचीमा रहेकामा २०८२ जेठमा यो सङख्या लगभग १,३२,००० पुगेको छ। श‌ङ्कास्पद बैंकिङ कारोबार सङ्ख्या २०७९/८० को ५९३५ बाट २०८१/८२ मा ९३०४ पुगेको साथै अवैध क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार हालसालै उच्च वृद्धि भएको स्थिति छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा नेपालको कार्यान्वयन स्तर कमजोर भई हालै ग्रे लिस्टमा समेत परेको छ।

गुनासाहरू

यसमा मुख्यतः दुई किसिमका गुनासाहरू छन्: नियामकसँग बैंक तथा वित्तीय संस्थाका र बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सेवाग्राहीका । यस सम्बन्धी केही मुख्य गुनासाहरूलाई प्रस्तुत गरिएको छ। नियामकसँग बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सम्बन्धमा धेरै खालका गुनासाहरू छन् । अस्थिर नीति नियम बनाई लागु गर्ने, केन्द्रीय बैंकले आफ्ना बारेमा साथै नीति नियमनप्रति स्वस्थ आलोचना पनि नसहने, लहडका भरमा नीति आउने, नियामक सेवा चुस्त हुनुपर्नेमा समयमा काम नहुने ढिलासुस्ती हुने जस्ता गुनासा रहेका छन् । त्यस्तै कानुनको आफ्नै तरिकाले व्याख्या गरेर निर्णय गरिन्छ, कहिलेकाहीँ पश्चगामी (Retrospective) नीति लागु गर्ने, नीति नियम स्पष्टताका बारे लेखिएका पत्रको जवाफ नदिने, अधिकारसँगै दायित्वबोधको महसुस गरिंदैन, राजनीति तथा शक्तिको प्रभाव पर्ने गरेको, सुपरिवेक्षण स्वस्थ र विभेदपूर्ण नहुने आदि गुनासा रहेका छन् ।

नियामकप्रति मात्र होइन, बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग पनि सेवाग्राहीका गुनासाहरू रहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू बढी नै नाफामूलक भएका, ग्राहकमुखी सेवा नभएको, ठुला र साना ग्राहकलाई विभेदपूर्ण व्यवहार, साहु महाजन जस्ता व्यवहार, थोरै धितोमा बढी मूल्यका घरजग्गा पनि लिलाम गरी घरवारविहीन बनाएका, सेवासहितका शुल्क अपारदर्शी हुने, ग्राहकलाई सबै कुरा स्पष्ट नभनिदिने जस्ता गुनासा छन् भने सुगम तथा विकसित मात्र सेवा दिने प्रवृत्ति, लघुवित्तको घरदैलोमा सेवामा विचलन आइरहेको, लघुवित्तको ब्याज उच्च रहेको, लघुवित्तमा ऋण असुलीमा ज्यादति गरेका आदि रहेका छन् ।

आर्थिक समस्या बैंकिङ क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन, वित्तीयकरणका साथै मौद्रिकीकरणमार्फत अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यम हो । हाम्रो अर्थतन्त्र अझै पनि करिब ५० प्रतिशत मात्र औपचारिक क्षेत्र भए तापनि बैंकिङ सञ्जालमार्फत नेपाल करिब पूरै मौद्रिकीकरण भइसकेको छ। बैंकिङ क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा गएको कुल कर्जा करिब कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बराबर अर्थात् ९४ प्रतिशत पुगे तापनि यसको आर्थिक वृद्धि गराउनमा न्यून योगदान देखिन्छ। तसर्थ बैंकिङ क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान करिव ५ प्रतिशत मात्र छ, जबकि भारतमा यस्तो योगदान ११ प्रतिशत छ ।

विगतमा पनि अर्थतन्त्रले त्यति गति लिन नसकिरहकोमा कोभिड-१९ पश्चात् बैंकिङ क्षेत्र हालसम्म पनि पूरै तङ्ग्रिन सकिरहेको छैन । त्यसमा जेन-जी आन्दोलनमा पनि निजी क्षेत्रसहित अर्थतन्त्रमा ठुलो क्षति (करिब तीन खरब) भएको र असुरक्षाका कारण देखाई अझै अर्थतन्त्र राम्रोसँग चलायमान हुन सकेको छैन।

लचिलो मौद्रिक नीति कोभिडको प्रतिकूल असरमा दुई वर्षअघि ल्याउनुपर्नेमा केही अगाडि मात्र ल्याएर निजी क्षेत्रको निर्माणसहित लगानी वृद्धि गर्न खोजे पनि लगानी वातावरणको अभाव र केही कमजोर नीतिगत कारणले बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलताको स्थितिले यस्तो लगानी बढ्न नसकी अर्थतन्त्रमा समस्या अरू बढेको देखिन्छ। बाह्य क्षेत्र अस्थायी रूपमा सुदृढजस्तो देखिए तापनि निर्यात स्तर र माग कमजोर हुनुका साथै उपभोग्य तथा पुँजीगत आयात सामान्य अवस्थामा फर्केको छैन भने पयर्टक सडख्या बढे तापनि पर्यटन खर्च निराशाजनक रहेको (औसत दैनिक ५० डलरभन्दा कम) । निर्माण, घरजग्गा कारोबारसहितका गतिविधि सुस्त छन् । कुल माग कम भई मूल्य स्तर घटेको छ भने सरकारी (पुँजीगत) र निजी दुवै लगानी घटेको छ। यसरी समष्टिगत माग / उपभोग पक्ष शिथिल भई आर्थिक गतिविधि बढ्न नसकेको स्थिति छ । तसर्थ खास चलायमान हुन सकिरहेको छैन ।

यसरी बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक उच्च तरलता, उच्च निष्क्रिय कर्जाका साथै उच्च गैरबैंकिङ सम्पत्ति रहेको छ भने अर्कोतर्फ बैंकिङ नियमन स्वस्थ र विवेकपूर्ण नियन्त्रणात्मक भएको, पुँजीबजारमा मौद्रिक नियामकको हस्तक्षेपकारी भूमिका भएको साथै मुलुक ग्रे लिस्टमा परेका जस्ता समस्याहरू टड्‌कारो रूपमा देखिएका छन्। यसका साथै अर्थतन्त्रमा गतिविधिहरू बढ्न नसकी वास्तविक क्षेत्र, सरकारी वित्त क्षेत्रसमेत समस्यामूलक भएकाले अर्थतन्त्र राम्रो चलायमान हुन नसक्नु जस्ता समस्या देखिएका छन् ।

३. कार्यदलको गठन र कार्यक्षेत्र एवम् सुधारका महत्त्वपूर्ण पक्ष

उपर्युक्त समस्याहरूको पृष्ठभूमिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८२ जेठ ३० मा एक महिनाभित्र रिपोर्ट दिने गरी बैंकिङ क्षेत्रको समग्र सुधार र सुदृढीकरणका लागि सुझाव पेस गर्न बैंकिङ नियमन, बैंकिङ सञ्चालन, कानुनका साथै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय अनुभव र विज्ञता भएका व्यक्क्तिहरू समावेश गरी मेरो संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय 'बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल' गठन गरिएको थियो ।

उक्त कार्यदलको देहायका ६ वटा कार्यक्षेत्र रहेका थिए :

१. बैंकिङ नीति नियमनलाई उदार तर विवेकशील (प्प्रुडेन्सियल), जोखिममा आधारित प्रभावकारी सुपरिवेक्षण र ग्राहकमैत्री बैंकिङ सेवाको विकासका सम्बन्धमा,

२. आर्थिक गतिविधि पूर्ण चलायमान बनाउन बैंकिङ क्षेत्रले खेल्नुपर्ने भूमिकाका सम्बन्धमा,

२. ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन चाल्नुपर्ने कदमका सम्बन्धमा,

४. बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने र प्राप्ति तथा उक्त कार्यपछिका (merger and post merger) समस्याहरूका पहिचान तथा समाधानको सुझावका सम्बन्धमा,

५. नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट हटाउन बैंकिङ क्षेत्रले खेल्नुपर्ने भूमिकाका सम्बन्धमा,

६. पुँजी बजार विकासमा केन्द्रीय बैंकको समन्वयात्मक भूमिकाका सम्बन्धमा ।

उक्त कार्यदलले मुख्यतः बैंकिङ तथा समस्याहरूको अध्ययन गरी Terms of Reference का आधारमा एक महिनाभित्र आषाढ ३०, २०८२ मा बैंकिङ सुधार सुझाव प्रतिवेदन दिएको थियो । यस कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा यसका सुधारका महत्त्वपूर्ण पक्ष, कार्यान्वयन स्थिति, असर र चुनौतीको विश्लेषण गर्ने जमर्को गरिएको छ।

बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव प्रतिवदनका सुझावका महत्त्वपूर्ण पक्ष (सारमा)

प्रथम र तेस्रो एजेन्डाका सम्बन्धमा प्रमुख सुझावहरू

१. स्वस्थ नियमन तथा बैंकिङका साथै ग्राहकमैत्री बैंकिङमा जोड दिँदै जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण प्रभावकारी बनाउनमा उच्च प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गर्ने।

२. 'Basic regulation, More Supervision' भन्ने अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई तोकिएका मापदण्डका आधारमा प्रथम, दोस्रो र तेस्रो वर्गमा वर्गीकरण गर्ने।

३. व्यवसायीको ऋण पाउने सुविधालाई संरक्षण गर्दै एउटै व्यक्ति बैंकर तथा ठुला व्यवसायी हुँदा हुन सक्ने द्वन्द्वको न्यूनीकरण हुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिको संरचना तयार गर्नेतर्फ नीति लिनुपर्ने ।

४. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले शाखा खोल्ने, स्थानान्तरण गर्ने तथा बन्द गर्ने सम्बन्धमा नियामकले स्पष्ट मापदण्ड तोकी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अधिकार दिने ।

५. विपन्न वर्ग कर्जाबाहेक प्राथमिक क्षेत्र कर्जा कार्यक्रमलाई अनिवार्यको स‌ट्टा प्रोत्साहनसमेत प्रदान गर्ने गरी यस क्षेत्रको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने ।

६. सूक्ष्म व्यवस्थापन हटाई नेराबैंकको नीति निर्देशन निर्माणमा सरोकारवालाको समेत सहभागिता गराई दिगो र प्रभावकारी नीति नियमन बनाउनुपर्ने ।

७. विपन्न ग्राहकको घरलैलोमा सेवा दिने लघुवित्त संस्थालाई यसको महत्त्व, प्रभाव र विस्तारलाई दृष्टिगत गरी बङ्गलादेशसहित केही देशमा जस्तै छुट्टै नियामक निकाय बनाउने ।

८. कर्जा वर्गीकरण, नोक्सानी व्यवस्था, गैरबैंकिङ सम्पत्ति र पुँजीकोषसम्बन्धी व्यवस्थाहरू अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुरूप पुनरावलोकन गरी सुधार गर्ने।

९. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याजदर र सेवा शुल्कहरूको एउटै ढाँचा बनाउने र ग्राहकले हेर्न मिल्ने संयन्त्रको विकास गरी लागु गर्ने।

१०. ग्राहकले कुनै सेवाका लागि बुझाउनुपर्ने कागजात र सबै कागजात बुझाएपछि सो कार्य कति दिनमा सम्पन्न हुन्छ भन्ने जानकारी वेबसाइटमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने ।

११. स्तरीय विदेशी बैंकहरूको सहायक कम्पनी तथा शाखा खोल्न प्रेरित गर्नुपर्ने ।

१२. 'ग्रामीण क्षेत्रमा राष्ट्र बैंक' भन्ने कार्यक्रम सुरु गर्ने साथै इच्छुक पालिकासँग मिलेर एक सफल व्यवसायी, एक एनआरएन र एक बैंकरको टीमले सो पालिकाको सूक्ष्म अध्ययन गरी परम्परागतबाहेकका High value addition हुने कृषि लगायत सेवा उद्योगको सम्भावना पहिचान गरी सोको सफल सञ्चालनमा सहयोग गर्ने ।

यीबाहेक अन्य सुझावहरूमा गुनासो सुनुवाइ समितिलाई थप प्रभावकारी बनाउने, सुपरिवेक्षकीय क्षमता अभिवृद्धि गरी जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणलाई विशेष जोड दिने, विदेशी लगानी देशभित्र आकर्षण गर्न विदेशी विनिमयसम्बन्धी नीति नियमलाई थप उदार बनाउने, सूचना प्रविधि, साइबर सेक्युरिटी तथा भुक्तानी प्रणालीलाई थप बलियो बनाउने, मूल्य स्थायित्वको जिम्मेवारी नियामकले मूल्य तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नु स्वार्थ बाझिने हुनाले यो तथ्याङ्क प्रकाशन गर्ने जिम्मा नेपाल सरकार, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने, प्रत्येक पालिकामा उद्यमशीलता सहितको वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, घरजग्गा धितोमा कम जोड तथा नगद प्रवाहमा बढी जोड दिनेतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने इत्यादि रहेका छन् ।

दोस्रो एजेन्डाका सम्बन्धका प्रमुख सुझावहरू

१. सुस्त आर्थिक गतिवित्रिहरू उकासी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आवश्यक नीति नियमनलाई निक्षेपकतीको हितमा सम्झौता नहुने गरी Relaxation गर्ने / छुट दिने नीति लिने ।

२. ग्रामीण क्षेत्रमा रु. ५ लाख र सहरी क्षेत्रमा रु. १० लाखसम्मको व्यवसाय कर्जा उचित धितोमा बैंक वित्तीय संस्थाबाट सरल र सहजरूपमा पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

३. निक्षेपकतीको हितलाई सर्वोपरि हुने गरी Secured कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था गर्ने ।

४. सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको बाँकी सरकारी अनुदानको जिम्मा लिई (लाभांशबाट शोधभर्ना लिने गरी) तत्काल सञ्चालन गराउने ।

५. कोभिडपछि बन्द व्यवसाय सञ्चालन गर्न तथा सानो स्केलमा सञ्चालित व्यवसाय स्केल अप गर्न चाहनेलाई व्यावसायिक सम्भावना र धितो हेरी थप कजीको व्यवस्था गर्ने।

६. कालोसूचीसम्बन्धी नियमलाई पुनरावलोकन गरी सुधार गर्नुपर्ने ।

साथै सुझावहरूमा लघुवित्त संस्थाबाट प्रदान हुने समूहगत कर्जालाई र धितोमा आधारित उद्यमशील कर्जाको सीमा वृद्धि गरिनुपर्ने, IT/Startup व्यवसायमा युवालाई प्रोत्साहन गर्ने कर्जा नीति लिनुपर्ने, निजी क्षेत्रसँग प्रभावकारी समन्वय गर्ने संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने आदि छन् ।

चौथो एजेन्डाका सम्बन्धमा प्रमुख सुझावहरू

१. हाल मर्जर भएका भन्दा नभएका अधिकांश संस्थाहरूको समग्र कार्यसम्पादन राम्रो देखिएको छ। तसर्थ मर्जर तथा एक्विजिसन गर्न Pros & Cons हेरेर पर्याप्त समय र सतर्कता साथ गर्नुपर्ने ।

२. Cross Holding भएका संस्थाहरूलाई मर्जरमा जाने व्यवस्था गर्ने।

३. मर्जर तथा एक्विजिसन गर्दा सञ्चालन, सफ्टवेयर, प्रडक्ट आदिको एकीकरणका अलावा मानव संसाधनको (सञ्चालक समितिदेखि कर्मचारीसम्मको) संयोजन गर्नुपर्ने ।

४. नयाँ संस्थामा समान तहमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक निश्चित अवधिभित्रमा समान बनाउने नीति लिन सुझाव दिने ।

५. मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाने सम्बन्धित संस्थाहरूलाई नै स्वाप रेसियो लगायत सम्पूर्ण प्रक्रियाको निर्णय गर्ने अधिकार दिने । यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सो प्रक्रिया चाँडो सम्पन्न गर्न सहजीकरण गर्ने आदि ।

पाँचौ एजेन्डाका बारेमा प्रमुख सुझावहरू

१. कानुनी संशोधनबाट नेराबैंकअन्तर्गत रहेको वित्तीय जानकारी एकाइलाई छुट्टै स्वतन्त्र एकाइका रूपमा विकास गर्न खोजे तापनि बैंकिङ नियामक भएकाले यसले नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट हटाउन थप सशक्त रूपमा विशेष भूमिका खेल्नुपर्ने ।

२. मुद्रा निर्मलीकरणको मुख्य तत्त्व नै भुक्तानी अर्थात् रकमसँग सम्बन्धित भएकाले नेराबैंकले सम्पादन गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कार्यहरू ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने शीघ्र सुधारात्मक क्रियाकलाप सपन्न गर्नुपर्ने ।

३. नेपाललाई आगामी दुई वर्षभित्र ग्रेलिस्टबाट हटाउन समयबद्ध तालिकाअनुसार धेरै कार्यहरू सम्पन्न गर्न र गराउनका लागि नेराबैंक निकै सक्रिय हुनुपर्ने आदि।

छैटौं एजेन्डाका सम्बन्धमा प्रमुख सुझावहरू

१. सेयर कर्जा सम्बन्धी क्षेत्रगत सीमा तोकिदिएपछि अन्य सम्पूर्ण व्यवस्थाहरूको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई अधिकार दिई हस्तक्षेप नगर्ने नीति लिने ।

२. पुँजीबजारमा कर्जा प्रवाहका लागि विश्वको असल अभ्यास अनुसरण गरी वाणिज्य बैंकले ब्रोकरमार्फत हुने मार्जिन लेन्डिङलाई प्राथमिकता दिने ।

३. केन्द्रीय बैंकबाट नेप्सेमा सञ्चालक प्रतिनिधित्व स्वार्थ बाझिने हुनाले वैकल्पिक व्यवस्था गरी प्रतिनिधिहरूलाई फिर्ता बोलाउनुपर्ने ।

४. नेपाली लगानीकर्तालाई प्रतिकूल असर नगर्ने गरी एनआरएनलाई दोस्रो बजार कारोबारमा भित्र्याउन बैंकिङ र विदेशी विनिमय नीतिमार्फत सहजीकरण गर्ने।

५. इक्विटीमा भएको लगानीलाई नियामकीय पुँजीबाट घटाउने वा जोखिम भार कायम गर्ने सम्बन्धमा आधार बनाई नियम जारी गर्ने।

६. बाफियामा संस्थापक सेयरलाई साधारण सेयरमा परिणत गर्ने व्यवस्था बैंकिङ र सेयर बजारको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी कार्यान्वयन गर्ने ।

७. बाफियाअनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई ३० प्रतिशत पब्लिकमा जानुपर्ने प्रावधानअनुसार आ.व.२०७१/७२ मा नेपाल सरकारको निर्णयानुसार आइपिओ जारी गर्ने निर्णय भइसकेको हुँदा चेक एन्ड ब्यालेन्सका लागि आइपिओ जारी गर्न आवश्यक पहल गर्ने।

साथै अन्य सुझावहरूमा ग्रिन बन्डसहित विभिन्न किसिमको बन्ड मार्केट विकास गर्नमा सेबोनलाई सहयोग गर्ने, सेबोनलाई वित्तीय साक्षरता प्रवर्धन गर्न सहयोग गर्ने आदि छन् ।

४. बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव प्रतिवेदनको कार्यान्वयन स्थिति र प्रभाव एवम् चुनौती

उक्त दलले बैंकिङ सुधार सुझाव प्रतिवेदनको महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू चालु आ.व. २०८२।८३ को मौद्रिक नीति घोषणा पूर्व नै नेराबैंकमा पेस गरेकाले यस मौद्रिक नीतिमा देहायका बुँदाहरू नीतिगत रूपमा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्दै जाने नीति लिएको छ। यो प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्दा बैंकको सञ्चालक समितिले क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जानका लागि सम्बन्धित विभागहरूलाई निर्देशन दिएको बुझिएको छ। यस मौद्रिक नीतिले प्रतिवेदनले सुझाएका देहायका महत्त्वपूर्ण सुधारका बुँदाहरू समावेश गरी कार्यान्वयन यसै वर्षदेखि आरम्भ गरेको देखिन्छ।

यस मौद्रिक नीतिले बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनलाई समेत दृष्टिगत गरी यो मौद्रिक नीति तयार गरिएको उल्लेख गर्दै यो मौद्रिक नीति वित्तीय उदार नीतिको मर्मअनुसार तयार गरी नियमनलाई स्वस्थ र विवेकशील बनाउने प्रयास गरेको छ। यसअनुसार प्रतिवेदनका सुधारका बुँदाहरूसमेत कार्यान्वयनका क्रममा यस मौद्रिक नीतिमा समावेश गरी परिपत्रसमेत गरेको पाइन्छ ।

१) कर्जा वर्गीकरण, नोक्सानी व्यवस्था, गैरबैंकिङ सम्पत्ति र पुँजीकोषसम्बन्धी व्यवस्थाहरूको अध्ययन गरी आवश्यकताअनुसार पुनरावलोकन गरिने छ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ।

२) सेयर कर्जासम्बन्धी क्षेत्रगत सीमा तोकिदिएपछि अन्य सम्पूर्ण व्यवस्थाहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू स्वयंले गर्ने नीति

उल्लेख गरेको। साथै मिति २०८२/०६/२२ को परिपत्र नं. ०६ बाट मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा हटाइएको ।

३) नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले सिफारिस गरेका उन्नत जातका कृषि उपजहरूको उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने कर्जामा सहजीकरण गरिने छ। मिति २०८२/०५/०८ को परिपत्र नं. ०२ बाट सो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको ।

४) हुलाकी राजमार्ग तथा मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका क्षेत्रमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट खाद्य स्वच्छता स्तरीकरण लोगो (सङ्केत) लिएका होटल तथा रेस्टुरेन्ट र राजमार्ग/लोकमार्गको मुख्य बजार आसपासका उद्योग व्यवसायहरूलाई प्रवर्धन गर्न उक्त क्षेत्रका उद्योग व्यवसायीहरूलाई प्रवाह हुने कर्जामा देहायबमोजिमका व्यवस्थाहरू गरिने छ । मिति २०८२/०५/०८ को परिपत्र नं. ०२ बाट सो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको ।

५) कालोसूचीसम्बन्धी नियमलाई पुनरावलोकन गरी केही सुधार गरिएको । चेक अनादरको कारण कालोसूचीमा पर्ने विद्यमान व्यवस्थामा नीतिगत सहजीकरण गरिने व्यवस्था गरिएको ।

६) बैंकिङ क्षेत्रलाई थप प्रतिस्पर्धी, अनुशासित र जिम्मेवार बनाउन कर्जा, ब्याजदर र समष्टिगत नियमनमा सुधार गर्दै जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइने भनी उल्लेख गरिएको ।

७) विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली सुदृढ हुँदै गएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको विद्यमान शाखा विस्तार नीति पुनरावलोकन गरिने ।

८) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने विपन्न वर्ग र अन्य निर्देशित कर्जाहरूको सीमा व्यवस्थाको अध्ययन गरी पुनरावलोकन गरिने ।

९) Basic regulation, More Supervision भन्ने अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई तोकिएका मापदण्डका आधारमा प्रथम, दोस्रो र तेस्रो वर्गमा वर्गीकरण गर्ने।

१०) विगतमा फरक आवश्यकता र चुनौतीहरूको सम्बोधन गर्न स्थापित कतिपय संस्थाहरूको कार्यदायरा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक देखिएको र राज्यको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा साधन परिचालन अपेक्षित रूपमा हुन नसकेको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सिफारिसको वर्गीकरण र कार्यदायरा पुनरावलोकन गर्न विस्तृत अध्ययन गरिने ।

साथै उक्त प्रतिवेदनका सुधारका सुभावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने क्रममा हालै यो वर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षामा पनि सुधारका केही बुँदाहरू समावेश गरी अर्थतन्त्रलाई अरू चलायमान गराउन तथा तरलता प्रशोचन गराउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई अरू अधिकारहरू दिई स्वनियमन र स्वसुपरिवेक्षणमा समेत जोड दिएको छ। यही क्रममा महानगरपालिकका बैंक शाखा समायोजन तथा एकीकरण पाउने अधिकार दिइएको छ।

यस्ता कैयौं प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन नभई थन्किएको अवस्थामा यसरी प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्दै लैजाने नेराबैंकको नीति स्वागतयोग्य छ। यसबाट अरू सुधार पनि कार्यान्वयन हुने बलियो अपेक्षा गर्न सकिने स्थिति रहेको छ।

कार्यान्वयनको असर

उक्त प्रतिवेदनको सुधारको सुझावलाई समेत आधार अर्थात् वित्तीय उदार नीतिको मर्मअनुसार यो मौद्रिक नीति तयार गरी नियमनलाई स्वस्थ र विवेकशील बनाउने प्रयास गरेको छ। तसर्थ यसपालिको मौद्रिक नीति घोषणापश्चात् नै वित्तीय क्षेत्रमा सुधारको सन्देश आउँदा सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मनोबल बढी उत्साहित भएको देखिन्छ। साथै प्रतिवेदनका सुधारका सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगेको हुँदा यसको असर तत्कालभन्दा पनि विस्तारै पर्दै जाने निश्चित देखिन्छ। बैंक दर घटाउनेसहितका कतिपय नियमनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लागत घटाएको छ। यसलाई नेराबैंकले कार्यान्वयन गर्दै गएमा बैंकिङ क्षेत्रको सुधार र सुदृढीकरणका साथै संरचनात्मक परिवर्तन हुनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।

कार्यान्वयनका चुनौती

यसरी यस प्रतिवेदनलाई कार्यान्यन गर्दै जाने नीति स्वागतयोग्य भए तापनि यसलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न केही प्रमुख चुनौतीहरू छन् ।

अ) नियामक निकायसम्बन्धी चुनौती: यो कार्यान्वयन गर्न नेराबैंकको प्रतिबद्धताका साथै यसको नियमन र सुपरिवेक्षण क्षमतामा अभिवृद्धि र हालको नियन्त्रणात्मक संस्कारमा पनि परिवर्तन हुनु आवश्यक छ। जसका लागि केही समय लाग्छ।

आ) नेपाल सरकार सुधारमा सकारात्मक भई प्रतिबद्ध हुनुपर्ने : यो अपरिहार्य छ किनकि कानुनी तथा नीतिगत सुधार सरकारको सहायताविना असम्भव देखिन्छ। अहिले चुनावी सरकार भएको र चुनावपश्चात् कस्तो सरकार र अर्थमन्त्री आउँछ, त्यसले पनि यो सुधारलाई विशेष असर गर्दछ।

इ) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको क्षमतामा अभिवृद्धि : यसमा पनि अभिवृद्धि नभई सुधार कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने छ ।

ई) बैंकर सङ्घहरूको प्रतिबद्धता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका छाता सङ्गठन पनि त्यत्तिकै सकारात्मक र प्रतिबद्ध हुनु आवश्यक छ।

५. निष्कर्ष

बैंकिङ क्षेत्रमा संरचनात्मकसहित धेरै समस्याहरूका साथै अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकिरहेको परिप्रेक्ष्यमा नेराबैंकले बैंकिङ क्षेत्रको सुधार र सुदृढीकरणका लागि उक्त बैंकिङ सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरी सो कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका सुधारका सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै लगेको छ, जुन निकै राम्रो पक्ष हो। तर कार्यान्वयनका क्रममा माथि उल्लिखित नियामक, सरकार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू तथा बैंकर सङ्घसम्बन्धी चुनौतीहरूलाई सामना गर्न सक्नुपर्दछ । यसरी चुनौतीहरूको सामना गरी यसलाई नेराबैंकले कार्यान्वयन गर्दै गएमा बैंकिङ क्षेत्रको सुधार र सुदृढीकरणका साथै संरचनात्मक परिवर्तनमा यो सुधार सुझाव कोशेढु‌ङ्गा साबित हुन सक्नेमा विश्वास गर्न सकिन्छ ।

(लेखक रेवत बहादुर कार्की नेपाल धितोपत्र बोर्डका पुर्व अध्यक्ष तथा बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल २०८२ का संयोजक हुन्। उनि राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकका पूर्व अध्यक्ष पनि हुन्। प्रस्तुत लेख राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको ६१ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा प्रकाशन भएको स्मारिका 'उपहार-२०८२' बाट लिइएको हो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?