राजस्वको अधिकांश हिस्सा सार्वजनिक ऋण भुक्तानीमा लगाउनुपर्ने बाध्यताले विकासका गतिविधि सङ्कुचित हुने अवस्था छ : अर्थमन्त्री

BFIS News
2024 Aug 20 13:06

राजस्वको अधिकांश हिस्सा सार्वजनिक ऋण भुक्तानीमा लगाउनुपर्ने बाध्यताले विकासका गतिविधि सङ्कुचित हुने अवस्था छ : अर्थमन्त्री

काठमाडौं । उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राजस्वको अधिकांश हिस्सा सार्वजनिक ऋण भुक्तानीमा लगाउनुपर्ने बाध्यताले सामाजिक सुरक्षा तथा विकासका गतिविधिमा सरकारको लगानी सङ्कुचित हुने अवस्था रहेको बताएका छन्।

अर्थ मन्त्रालय, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घलगायतले संयुक्तरुपमा काठमाडौंमा आज आयोजना गरेको ‘विकासका लागि वित्त संवाद’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।

उनले सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएकाले विकासका लागि स्रोतको जोहो गर्नेकुरा चुनौतीपूर्ण बनेको बताए। यसले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति गर्ने सङ्कल्पलाई टाढा धकेल्ने चुनौती बढेको उनले उल्लेख गरे।

सरकारले अर्थतन्त्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई नेतृत्वदायी भुमिकामा राखेको पनि उनले बताए। सरकार निजी क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धि गर्न आवश्यक वातावरण बनाउन तयार रहेको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका तुलनामा राजस्वको अनुपात तुलनात्मक रुपमा राम्रो देखिए पनि यसलाई दिगो बनाउनुपर्ने चुनौती रहेको उनको भनाइ छ । उनले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र बाह्य क्षेत्रबाट आउने पूँजी प्रवाह तुलनात्मक रुपमा न्यून रहेको बताए।

उनले उच्च व्यापार घाटा, सुस्त आर्थिक वृद्धि र विकास सहायताको घट्दो क्रमले विकासोन्मुख र अल्पविकसित देशहरू थप समस्यामा परेको पनि बताए।

नेपालको विकास प्रयासमा स्वदेशी पुँजी र प्रविधिमात्रै पर्याप्त नरहेको भन्दै सरकार विदेशी पुँजी र प्रविधि भित्र्याउन सबै नीतिगत र कानुनी पूर्वाधार निर्माण गर्न कटिबद्ध रहेको बताए। कानुनी सुधारमा नीतिगत स्पष्टताका लागि थप काम गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता अर्थमन्त्री पौडेलले व्यक्त गरे।

अर्थमन्त्री पौडेलले विकासोन्मुख र अल्पविकसित मुलुकहरूको आन्तरिक राजस्व परिचालन गर्ने क्षमता कमजोर हुँदै गएको बताए। आन्तरिक स्रोतको अभावमा निजी पुँजी तथा विकास सहायतालगायत सम्भाव्य क्षेत्रको स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्नेगरी विकासप्रतिको खाका तय गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ।