![$adHeader[0]['title']](https://www.bfisnews.com/images/bigyapan/1759825227_1100x100.gif)
इप्पान प्रतिनिधि मण्डललाई भेट्दै देउवाले भने - 'ऊर्जा उद्यमीलाई दुख दिने काम बन्द हुनुपर्छ'
- BFIS News
- 2025 Feb 16 13:25
४ फागुन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का पदाधिकारीहरुलाई भेट्दै ऊर्जा उद्यमीहरुलाई दुख दिने काम बन्द हुनुपर्ने बताएका छन् ।
आइतवार देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा भएको भेटमा उनले वनका कारण जलविद्युत मात्रै नभएर अरुपनि विकास निर्माणको कार्यमा अवरोध आइरहेको पनि बताए ।
भेटमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले १५ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको र ६५ लाख सर्वसधारण लगानीकर्ताले लगानी गरिसकेको क्षेत्रलाई सबैतिरबाट प्रहार भइरहेको भन्दै ऊर्जा उद्यमीहरुका समस्या समाधानका लागि देउवाको ध्यानाकर्षण गराए ।
विशेषगरी कार्कीले कार्यपालिकाले अध्यादेश ल्याएर संसदबाट अनुमोदन गराइसकेको विषयलाई अदालतबाट खारेज गरिदिंदा यसले ४५ हजार मेगावाट बराबरका जलविद्युत आयोजना प्रभावित भएको, लेखा समितिले अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिंदा ७४ वटा कम्पनीको सार्वजनिक निष्काशन रोकिएको र विद्युत ऐन २०४९ मा ५० वर्ष दिइएको जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि प्रस्तावित विद्युत विधेयकमा ३५ वर्ष मात्र राखिएकोले यसलाई सच्याउने विषयमा देउवाको पहलकदमी आवश्यक रहेको बताए ।
संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणमा रोक लगाउने गरी आएको सर्वोच्चको आदेशले नेपालमा विकास निर्माणका सबै काम ठप्प हुने भन्दै कार्कीले बेलायत, अमेरिका लगायतका देशमा पनि यस्तो समस्या आएपछि जलविद्युत लाई लागू नहुने भनेर फैसला भएका उदाहरण देउवालाई स्मरण गराए ।
इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले '६५ लाख सर्वसाधारण र प्रवर्द्धकका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट समेत गरी १५ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी भइसकेको क्षेत्रलाई चालउँदा यसले अर्थतन्त्रमै समस्या ल्याउन सक्ने बताए । उनले ४२ वटा कम्पनीको आइपीओ र ४१ वटा कम्पनीको एफपीओ गरी ५६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक निष्काशन रोकिएकोले यो विषय फुकाउनको लागि पनि निर्देशन गरिदिन देउवासँग आग्रह गरे ।
इप्पान कार्यसमिति सदस्य भरत पराजुलीले अदालतबाट संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्नै नपाउने आदेश हुन्छ भने कार्यपालिकाले ऐन संसोधन गरेर जलविद्युत आयोजना र केबलकार निर्माण हुने क्षेत्रमा राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन लागू हुने छैन भनेर कानुन बनाउनुपर्ने बताए ।
शेयर गर्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार
प्रतिक्रिया