गभर्नर नियुक्ति मापदण्डमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी, तत्काल संशोधन कार्यान्वयन नगर्नु

काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिका लागि उमेर नचाहिने गरी हालै गरिएको मापदण्ड संशोधन कार्यान्वयन नगर्न नेपाल सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले नेपाल सरकारका नाममा सो आदेश जारी गरेको छ । 

अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र गभर्नर छनौट समितिलाई अर्काे साता उपस्थित हुन आदेशसमेत दिइएको छ । अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुईंटेल, विकास भट्टराई, रामकृष्ण बन्जारा, देवेन्द्र मैनाली तथा निवेदकहरु अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले बहस गरेका थिए  ।

एकपटक बनिसकेको मापदण्डलाई मनमौजी तरिकाले सर्वाेच्च अदालतको नजीर सिद्धान्त समेतका विरुद्धमा हटाइएकाले अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग अधिवक्ताहरुले बहसका क्रममा उठाएका थिए । अधिवक्ताद्वय उप्रेती र थापाले नेपाल सरकारको निर्णयलाई चुनौति दिँदै रिट निवेदन दायर गरेका हुन् । 

फागुन २७ गते अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ को दफा ३(ग) हटाएर नेपाल सरकारले गभर्नरको नियुक्तिमा उमेरको योग्यताको प्रावधान हटाइएको हो ।  सो दफामा कार्यकारी प्रमुखको हकमा ३० वर्ष र कार्यकारी प्रमुख बाहेक अन्य पदाधिकारी र सदस्यको हकमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भई ६५ वर्ष उमेर ननाघेको व्यवस्था थियो । 

कुनै अमूक व्यक्तिको नियुक्तिलाई उक्त प्रावधान बाधक भएको हुनसक्ने देखिएपछि उक्त प्रावधान हटाइएको अनुमान धेरैको छ । राजनीतिक निर्वाचनबाट हुने नियुक्तिमा बाहेकका नियुक्तिमा कम्ति र बढी उमेर हदको व्यवस्था हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । 

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशदेखि संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि समेत कम्ति र बढी उमेरको हदको व्यवस्था रहेकाले गभर्नर समेत सो उमेरहदको प्रावधानबाट अलग हुन नसक्ने कानुन व्यवसायीहरुको तर्क छ । गभर्नरको पद समेत सुशासन ऐन, २०६४ को दफा ५ र ६, ७ अन्तर्गत रहेर सुशासन कायम गर्नुपर्ने अनिवार्यता रहेको सन्दर्भ मापदण्डले तोकेको योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुलाई पाखा पार्ने उद्धद्दश्यले ऐनले परिकल्पना गरेभन्दा बाहिर गई उमेरजन्य योग्यता नै नतोकी आफूले मन पराएको व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्न खोजिएको भन्दै रिटमा उमेरहदको योग्यता हटाउने निर्णय समेत झिकाई मगाई बदर गर्न माग गरिएको छ ।

सरकारको उक्त कार्यले संविधानको धारा ४४ ले सुनिश्चित गरेको गुणस्तरीय सेवा प्रदानको अधिकार तथा मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा १८, १९ र २० प्रदत्त नागरिक अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको समेत दाबी छ । सरकारको निर्णय बदर गरी गभर्नर पदको नियुक्तिमा उमेरजन्य योग्यता तोकेर योग्य व्यक्तिको नियुक्ति गर्नू गराउनु भनी परमादेश माग गरिएको छ । 

मुद्दाको टुंगो लाग्न समय लाग्ने भएकोले मापदण्डमा उमेरजन्य योग्यता नराखी तथा कानुनी व्यवस्था नगरी विपक्षी अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको पदमा नियुक्तिको प्रक्रिया अघि नबढाउनु, बढ्न नदिनू भन्दै रिटमा अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको छ । यसबाट गभर्नर नियुक्तिमा अघि सारिएका बिचौलिया समूहका उम्मेदवार पूर्व मुख्यसचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्रीको सम्भावना क्षीण भएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?