गभर्नर नियुक्तिमा पर्दा पछाडिको राजनीति र मिडिया ट्रायलको नाङ्गो नाच, सक्षम व्यक्तिका लागि छैन बहस

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा राजनीतिक दलहरुको विवादास्पद कुरा सतहमै आइरहेको छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएसँगै सुरु भएको प्रतिस्पर्धा अहिले राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन, मिडिया ट्रायल र छायाँ–संवादको अखडामा परिणत भएको छ। 

दुई प्रमुख दल एमाले र नेपाली कांग्रेसबीचको रस्साकस्सी यस प्रक्रियाको केन्द्रीय भाग बनेको छ। भर्खरै अवकास भएका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको ‘द्वैध चरित्र’—कहिले "एम अधिकारी", कहिले "महाप्रसाद अधिकारी" को रुपमा देखिएको शैलीले पनि नियुक्तिको विषय अझ पेचिलो बनेको हो । अधिकारीले एमालेको सरकार हुँदा देशको अर्थतन्त्र राम्रो देखाउने र विपक्षीमा हुँदा नराम्रो देखाउने रणनीतिले पनि राजनीतिक दलहरु यस पटक विशेष चनाखो बनेका हुन् । परिणामस्वरूप, कांग्रेस यो पटक 'आफ्नै गभर्नर' बनाउने अडानमा उभिएको छ। 

 तर प्रश्न उठ्छ—के गभर्नर पद कुनै राजनीतिक पार्टीको भागबन्डाको विषय हुनसक्छ? के सत्ताको स्वाद चाख्न खोज्नेहरूको लिस्टमा गभर्नरजस्तो संवैधानिक पद पनि सुमार हुनुपर्ने हो?

यस अवधिमा राजनीतिक दल तथा सरकारले राम्रै मिडिया ट्रायल पनि गरेका छन् । कहिले पूर्वमुख्य सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीको नाम मिडियामा आउँछ, सहमति नजिक पुगेको चर्चा हुन्छ अनि अचानक समाचारै समाचारमा 'हटाउने' खेल सुरु हुन्छ। निलम ढुङ्गानालाई कार्यबाहक जिम्मेवारी दिइएपछि उनकै शैक्षिक पृष्ठभूमि र कार्य क्षमताको विषयलाई पर्दामा देखाउन खोजिन्छ । यही शैलीमा ज्ञानेन्द्र ढुङ्गाना, बमबहादुर मिश्र, प्रकाश श्रेष्ठ, अशोक शेरचन, सुसिल भट्टदेखि रामेश्वर खनालसम्मका पात्रहरू गभर्नरको दौडमा छन् तर हरेकको विषयमा 'कसैले' मिडियामा एजेन्डा बनाउँछ, कसैले 'विरोधको वातावरण' सिर्जना गर्छ। 

मिडिया, सरकार र दलहरू बीचको यो समिकरण लोकतन्त्रको विमर्शभन्दा धेरै ‘पावरसाझेदारीको समीकरण’ देखिन्छ। गम्भीर प्रश्न भनेको यो हो, राष्ट्र बैंकको गभर्नर जस्तो संवैधानिक संस्था राजनीतिक सौदाबाजीको प्रयोगशाला बन्न मिल्छ? के त्यहाँ योग्यता र स्वतन्त्रता आधार हुनुपर्ने कि पहुँच र चाकरी? 

अहिलेको गभर्नर नियुक्तिको बहसले एउटा कटु सत्य प्रकट गरिरहेको छ, नेपालमा संस्थागत स्वतन्त्रता कागजमा मात्र सीमित हुँदै गएको छ। सरकारका गतिविधि विरुद्ध आवाज उठिरहेको अवस्थामा यस्ता विषयले मलजल गरिरहेको छ ।

राजनीतिक नेतृत्वले साँच्चै राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता चाहेको हो भने नियुक्तिको मापदण्ड स्पष्ट, पारदर्शी र संस्थागत प्रक्रिया अनुकूल हुनुपर्छ। होइन भने, हरेक गभर्नर फेरि एम अधिकारी र महाप्रसाद अधिकारीको 'रोल प्ले' दोहोर्याउनेछ र राष्ट्र बैंकलाई पार्टीको शाखा कार्यालयमा रूपान्तरण गर्न धेरै समय लाग्दैन। 

गभर्नर नियुक्ति अहिले ‘वित्तीय नेतृत्वको छनोट’ भन्दा पनि ‘राजनीतिक समीकरणको ट्रायल’ बनेको छ। यो प्रवृत्ति तत्काल रोकिनु जरुरी छ, नभए राष्ट्र बैंकको साख पनि बाँकी रहँदैन। नेपालको अर्थतन्त्र मौद्रिक नीतिमा बढि केन्द्रित भइरहेको अवस्थामा गभर्नर पनि कमजोर व्यक्ति नियुक्ति हुने हो भने नेपालले धेरै कुराहरु चुकाउनु पर्छ । त्यसैले मुलुकको अर्थतन्त्र र वित्तीय व्यवस्थालाई मजबुद बनाउन पनि सक्षम सवल र राष्ट्र बैंक र नेपालको मौद्रिक व्यवस्थालाई नेतृत्व गर्न सक्ने व्यक्ति चयन गर्नु पर्छ ।   

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?