वैकल्पिक वित्त कोष स्थापना गर्ने विधेयक दर्ता

काठमाडौँ, वैशाख १० गते । पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी परिचालन गर्न रु. एक खर्ब बराबरको अधिकृत पुँजी र रु. २५ अर्बको चुक्ता पुँजी रहने गरी वैकल्पिक विकास वित्त कोष स्थापना गर्न विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ ।

मुलुकको समग्र आर्थिक समुन्नति र विकासका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्था गरी उच्च प्रतिफलयुक्त दिगो पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रको विकास गर्न अर्थ मन्त्रालयले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०८२ गत शुक्रबार संसद्मा दर्ता गरेको हो ।

पूर्वाधार परियोजनाको पहिचान, प्राथमिकीकरण र लगानीका लागि आवश्यक आन्तरिक तथा बाह्य स्रोत खोज्न कानुनी व्यवस्थाका लागि यो विधेयक ल्याइएको जनाइएको छ । स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीलगायतका वित्तीय उपकरणको यथोचित प्रयोग, संस्थागत संरचना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी विषयलाई समेट्ने गरी वैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धी कानुन आवश्यक रहेको विधेयकमा उल्लेख छ । 

“समग्र आर्थिक विकासका लागि स्रोतको प्रबन्ध गर्न ऋणपत्र, स्वपुँजी कोष र अन्य वित्तीय उपकरणमार्फत वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन गर्नका लागि आवश्यक भएको हुँदा यो विधेयकलाई सरकारी विधेयकका रूपमा सङ्घीय संसद्मा पेस गरिएको हो,” विधेयक ल्याउनुको उद्देश्य र कारण खुलाउँदै अर्थ मन्त्रालयले भनेको छ ।

नेपालमा लगानीको आवश्यकता र सम्भावना सम्बन्धमा भएका विभिन्न अध्ययनले आगामी दशकमा एक सय खर्ब रुपियाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको छ । नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा हाल वार्षिक दुई खर्ब रुपियाँदेखि तीन खर्ब मात्र लगानी भइरहेको अवस्था छ । यही लगानीको आवश्यकता र स्रोतको उपलब्धताका बिच रहेको कमी परिपूर्ति गर्न लगानीका नवीन स्रोत र उपायको आवश्यकता रहेका कारण वैकल्पिक वित्तका स्रोत खोज्न यो विधेयक ल्याइएको हो । 

“वैकल्पिक विकास वित्तका स्रोतका माध्यमबाट रोजगारी प्रवर्धन, दिगो आर्थिक विकास र पूर्वाधार परियोजनामा दीर्घकालीन लगानी सुनिश्चित गर्न वर्तमान वित्तीय स्रोतको अभाव पूर्ति गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजनामा स्रोत जुटाउन कानुन आवश्यक छ,” विधेयकमा भनिएको छ ।

वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी कोष एक स्वायत्त संस्थाका रूपमा स्थापना हुने छ । कोषमा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत सेयर लगानी गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । “चुक्ता पुँजी २५ अर्ब रुपियाँको ५१ प्रतिशतले हुने रकम अर्थात् १२ अर्ब ७५ करोड रुपियाँ सरकारले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ,” विधेयकमा भनिएको छ, “यसको प्रभावकारी प्रयोग भई संस्था सबल एवं सक्षम भएपछि सरकारको सेयर अनुपात क्रमशः घटाउँदै जाने नीति लिनु उपयुक्त हुन्छ ।”

विधेयक अनुसार उच्च आर्थिक प्रतिफल दिने, रोजगारीको थप अवसर सिर्जना गर्ने वा मुलुकको आर्थिक विकास गर्न सहयोग पुर्‍याउने आयोजनामा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन हुने छ । त्यस्तो लगानी जुटाउनका लागि सम्भावित स्रोतबारे पनि विधेयकमा उल्लेख छ ।

सूचना प्रविधि पार्क, विशेष पर्यटन पूर्वाधार, विशेष खेलकुद पूर्वाधार जस्ता संरचना, सहरी पूर्वाधार, डिजिटल पूर्वाधार, केबुलकार, रज्जु मार्ग, पोडवे जस्ता पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालनका लागि समेत यो वैकल्पिक विकास वित्त कोषमार्फत लगानी गर्न सकिने जनाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

सिमेन्ट उद्योगीमाथि लगाइएको भ्रष्टाचार मुद्दाले निजी क्षेत्र हतोत्साही

राजश्व राष्ट्रको रगत पसिना भएकोले बगेर गएको टुलुटुलु हेरेर बस्न सकिदैन : अर्थमन्त्री शर्मा

इन्धनको मुल्य, नाफा-नोक्सान, राजश्व र राजनीति (मनोज ज्ञावली को विचार )

यी चार कम्पनीले अनिवार्य रुपमा आइपीओ निष्काशन गर्नुपर्ने

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबीच भद्र सहमति ,के हटला ४ –१२ निति ?