महाप्रसाद अधिकारीका शेयर बजार विरोधी नीति पुनरावलोकन गर्न लगानीकर्ताको माग, कार्यदललाई ६ सुझाव
- BFIS News
- 2025 Jun Thu 07:09

काठमाडौं, असार ५ गते। लगानीकर्ताले बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदललाई ६ बुँदे सुझाव दिएका छन्। शेयर बजारका लगानीकर्ता राजकुमार पाण्डेले कार्यदललाई निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले लागु गरेका शेयर बजार विरोधी नीतिको पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएका हुन्।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्व अध्यक्ष रेवत बहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले शेयर बजार सहित ६ वटा क्षेत्रमा सुझाव आह्वान गरेको छ। यसै क्रममा लगानीकर्ताले पनि आफ्ना विगत लामोसमयदेखि थाती रहेका मागलाई समेत आधार मानेर सुझाव प्रस्तुत गरेका छन्।
सुधार गर्नु पर्ने पक्षहरु
१) व्यक्तिगत मार्जिन ऋणमा रहेको १५ करोड रुपैयाँको सीमा हटाउने:
यो सीमा हटाएमा व्यक्तिगत लगानीकर्ताहरूलाई थप लचिलोपन मिल्नेछ, जसले पुँजी बजारमा पूँजी प्रवाह बढाउन मद्दत पुर्याउनेछ।
२) वाणिज्य बैंकहरूलाई धितोपत्र कारोबारमा संलग्न गराउने अनुमति दिने:
वाणिज्य बैंकहरूले धितोपत्र बजारमा कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गरेमा बजारको सहभागिता बढ्ने, तरलता सुधारिने, र बैंकहरूका आम्दानी स्रोतहरू विविधिकरण हुने सम्भावना छ।
३) चालु पूँजीकर्जा सम्बन्धी निर्देशिका परिमार्जन गर्ने:
हालको चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धी निर्देशिकाको पुनरावलोकन तथा सुधार गरिएमा साना तथा मझौला उद्यम (SMEs) र स्टार्टअपहरूले सजिलै वित्तीय पहुँच पाउनेछन्, जसले समग्र व्यवसायिक गतिविधिलाई सघाउनेछ।
४) सवारी साधन कर्जाको अनुपात ८०:२० मा वृद्धि गर्ने:
वाहन कर्जा कर्जा-प्रतिस्थान अनुपात (loan-to-value ratio) ८०:२० मा बढाउँदा उपभोग प्रवर्द्धन, गाडी उद्योगको वृद्धि, र थप कर राजस्व आर्जन हुने सम्भावना रहन्छ।
५) महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकालमा ल्याइएका प्रतिबन्धात्मक नीतिहरूको पुनरावलोकन गर्ने:
पूर्व राष्ट्र बैंक गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकालमा लागु गरिएका विकास-विरोधी नीतिहरूको समीक्षा र आवश्यक परे खारेजी गरी थप प्रगतिशील तथा लगानीमैत्री आर्थिक ढाँचा तयार पार्न सकिन्छ।
नेपालमा वित्तीय र लगानीको वातावरणलाई अझ सशक्त बनाउने उद्देश्यले लगानीकर्ताले आर्थिक नीति सुधारहरूको प्रस्ताव गरेका हुन्। यी सुधारहरूले आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहन दिन, तरलता सुधार गर्न, र वित्तीय प्रणालीमा सर्वसाधारणको सहभागिता बढाउन मद्दत गर्ने लगानीकर्ताको विश्वास छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गठन गरेको कार्यदलले सम्बद्ध पक्षहरुलाई निम्न क्षेत्रमा आधारित रहेर सुझाव पेश गर्न आह्वान गरेको छ।
१. बैंकिङ नीति तथा नियमनलाई उदार, विवेकशील र जोखिममा आधारित बनाउन।
२. आर्थिक गतिविधि सक्रिय पार्न बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका।
३. ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उपायहरू।
४. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको गाभ्ने/प्राप्ति (merger & post-merger) समस्याहरूको समाधान।
५. नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट हटाउन बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका।
६. पुँजी बजार विकासमा केन्द्रीय बैंकको समन्वयात्मक भूमिका।
प्रतिक्रिया