Nepal Life

मौद्रिक नीताले अटोमोबाइल क्षेत्रको सुझाव बेवास्ता गरेकोमा अटोमोबाइल व्यवसायीको गम्भीर आपत्ति

Muktinath Bank
  • BFIS News
  • 2025 Jul Sat 07:27
मौद्रिक नीताले अटोमोबाइल क्षेत्रको सुझाव बेवास्ता गरेकोमा अटोमोबाइल व्यवसायीको गम्भीर आपत्ति
RBB

काठमाडौं, असार २७। नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (NAIMA) ले नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमा आफूले समयमै पेश गरेका महत्वपूर्ण सुझावहरू समावेश नगरिएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

NIMB

एसोसिएसनले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अटोमोबाइल क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधार र सन्तुलित विकासका लागि प्रस्ताव गरिएका सुझावहरू उपेक्षा हुनु निराशाजनक भएको जनाएको हो। विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएअनुसार, सबै प्रकारका सवारीसाधनका लागि ८०% कर्जा र २०% मार्जिन कायम गरिनुपर्ने माग प्रस्तुत गरिए पनि मौद्रिक नीतिमा उक्त कुरा समावेश नभएकोप्रति गुनासो गरिएको छ।

"मौद्रिक नीतिले समग्र कर्जा आपूर्तिमा वृद्धि गर्ने उद्देश्य लिएको भए पनि अटो कर्जाको पहुँच विस्तारका लागि कुनै स्पष्ट नीति ल्याइएको छैन," विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "जबकि रियल स्टेट, शेयर बजार र अन्य उद्योगका लागि लक्षित व्यवस्था गरिएको छ।"

त्यस्तै, चिनमा उत्पादन भई त्यहींबाट ढुवानी हुने सवारीसाधनको हकमा युआनमा एलसी खोल्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने प्रस्ताव पनि प्रारम्भिक चरणमै राखिएको भए तापनि, त्यसलाई पनि नीतिमा समावेश नगरिएकोमा संघले आपत्ति जनाएको छ। अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवृत्तिमा त्रिपक्षीय सहमतिलाई ध्यानमा राख्दा यस्तो प्रस्ताव अत्यन्त आवश्यक भएको भन्दै NAIMA ले उक्त व्यवस्था तत्काल लागू गर्न आग्रह गरेको छ।

त्यसैगरी, सवारी कर्जालाई सुरक्षित कर्जा मानी जोखिम भारित सम्पत्ति (Risk-Weighted Asset) को दर हालको १०० प्रतिशतबाट घटाएर ७५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने सुझाव पनि मौद्रिक नीतिले बेवास्ता गरेको जनाइएको छ। यसले कर्जा प्रवाह सहज बनाउने र अटो बजार विस्तारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने संघको विश्वास छ।

यद्यपि, कर्जा आपूर्तिमा वृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेको मौद्रिक नीतिका कारण अटो कर्जाको उपलब्धता र पहुँचमा सुधार आउने सम्भावनालाई संघले सकारात्मक रूपमा लिएको जनाएको छ।

अध्यक्ष ऋतु सिंह वैद्यले अटोमोबाइल क्षेत्रको योगदानलाई दृष्टिगत गर्दै, नेपाल राष्ट्र बैंकसँग प्रस्तावित विषयहरूलाई प्राथमिकताका साथ पुनर्बिचार गरी आवश्यक नीतिगत समायोजन गर्न आग्रह गरेकी छिन्।

शेयर गर्नुहोस

Shikhar detail

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

प्रतिक्रिया