सांसदका स्वकीय सचिव सुविधा कटौती गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन, करिब ६० जनाले गुमाउँदै जागिर

काठमाडौं । सांसद र संसद्का पदाधिकारीका स्वकीय सचिव सुविधा कटौती गर्ने सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा आएको छ ।

यससँगै तत्काल करिब ६० जना स्वकीय सचिवले जागिर गुमाउने भएका छन् ।

सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गरी प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष र सांसदहरूले पाउँदै आएका स्वकीय सचिव सुविधा हटाउने निर्णय गरेको हो ।

नेपाल सरकारको यो निर्णयसँगै हाल कार्यरत ५१ जना अधिकृत र ९ जना उपसचिव तहका स्वकीय सचिवका दरबन्दी कटौती भएका छन् । सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले भने एक–एक जना सहसचिव, उपसचिव र अधिकृत स्तरका स्वकीय सचिव राख्ने सुविधा यथावत् रहनेछ ।

यसअघि विपक्षी दलका नेता, उपसभामुख, सत्ता पक्ष तथा विपक्षका मुख्य सचेतक र दलका प्रमुख सचेतकहरूले उपसचिव तहका स्वकीय सचिव पाउँदै आएका थिए भने सांसदहरूले अधिकृत तहका सचिव राख्ने सुविधा पाएका थिए । अब यी सबै सुविधा खारेज भएका छन् ।

यससँगै प्रतिनिधिसभाका २७५ जना र राष्ट्रिय सभाका ५९ जना गरी ३१४ सांसदलाई दिइँदै आएको दरबन्दी कटौती भएको छ । प्रतिनिधिसभा अहिले विघटन भएकाले तत्काल यो निर्णयको प्रत्यक्ष असर राष्ट्रिय सभाका ५९ सदस्यमा मात्र परेको हो ।

हाल राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गरेका ७ राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूलाई दिइँदै आएको अधिकृत स्तरको स्वकीय सचिव सुविधा पनि समाप्त भएको छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार, आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि नयाँ सरकार बनेपछि मात्र यो निर्णयमा परिवर्तन आउने सम्भावना रहन्छ । तर, सार्वजनिक आलोचना हुने भएकाले यो निर्णय यथावत् रहने सम्भावना उच्च देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन