मौद्रिक नीतिबारे उद्योग संगठन मोरङको धारणा: केही सकारात्मक, केही अपूरा बुँदाहरू

काठमाडौं, २०८२ असार २९ गते। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले समयमै सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिलाई उद्योग संगठन मोरङले स्वागत गरेको छ। संगठनले नीति नेपाल सरकारको बजेटसँग तादात्म्यता देखिएको सकारात्मक पक्षका रूपमा लिएको छ।

संगठनका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले बजार शिथिल भइरहेका बेला रियल स्टेट र शेयर कर्जामा देखिएको लचीलोपन अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने आशा व्यक्त गरे। उनले घर निर्माण तथा खरिदका लागि कर्जाको सीमा बढाउनु, निर्माणसँग सम्बन्धित फर्महरूलाई पुनःसंरचना तथा तालिकीकरणको सुविधा प्रदान गर्नु, र शेयर धितो कर्जामा एकल ग्राहक सीमा बढाउनु जस्ता विषयहरू समावेश हुनु स्वागतयोग्य कदम भएको बताए।

ब्याजदरको घटबढले लगानी प्रवाहमा आशा

मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा, तल्लो सीमा र नीतिगत दर घटाइनुले कर्जा प्रवाहमा सहजता आउने, जसले उद्योग, व्यवसाय र व्यक्तिगत क्षेत्रबाट लगानी र खर्चमा वृद्धि ल्याउने संगठनको विश्वास छ। यद्यपि ब्याजदर घट्दा सम्भावित पुँजी पलायन रोक्न राष्ट्र बैंकले सर्तकता अपनाउनु जरुरी रहेको धारणा व्यक्त गरिएको छ।

कृषि र साना उद्योगतर्फको लचीलोपन कार्यान्वयनमा निर्भर

कृषि, साना तथा घरेलु उद्योगतर्फ चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन परिमार्जन गरिएको भए पनि यसको प्रभाव कार्यान्वयनमा निर्भर रहने संगठनको भनाइ छ। ठूला उद्योगहरूका सन्दर्भमा भने मौद्रिक नीति मौन रहेकोले त्यसतर्फ समेत नीति आउनुपर्ने माग गरिएको छ।

ऋण पुनर्तालिकीकरण र वर्गीकरण व्यवस्थामा नीतिगत खाचो

उद्योग व्यवसायको प्रमुख समस्या हाल ऋण फिर्ता गर्न नसक्नु रहेकोमा, मौद्रिक नीतिमा पुनर्तालिकीकरणको सुविधा उल्लेख नभएकोमा संगठनले गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको छ। कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार पुनरावलोकन गरिने भनिएको विषय सकारात्मक भए पनि यसलाई चाँडो अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरिएको छ।

केवाइसी प्रणालीको सुधार र एएमसीको कार्यान्वयनमा जोड

संगठनले KYC (Know Your Customer) अद्यावधिक प्रक्रियालाई विद्युतीय रूपमा एकीकृत गर्न मौद्रिक नीतिमा गरिएको सहजीकरणको स्वागत गर्दै यसलाई छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेको छ। यस्तै, एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी (AMC) सम्बन्धी प्रावधान अघिल्लो नीतिमा समावेश भए पनि कानुन अभावमा कार्यान्वयन नहुँदा अब ढिलाइ नगरी कानुन निर्माण गरी अगाडि बढाउनुपर्ने बताइएको छ।

निर्यातमुखी उद्योग र स्टार्टअपप्रति मौन नीति

राष्ट्रिय अर्थतन्त्र शिथिल भएको वर्तमान अवस्थामा मौद्रिक नीतिले निर्यातमुखी उद्योग र स्टार्टअपहरूलाई सम्बोधन नगरेकोमा संगठनले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। दीर्घकालीन विषयहरूलाई उपेक्षा गर्नु र नीतिको अस्थिरता (कहिले खुकुलो, कहिले कसिलो) ले वैदेशिक लगानीकर्ताहरूमा अन्योल उत्पन्न गरिरहेको भन्दै अनुमानयोग्य नीतिगत वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको चालु मौद्रिक नीतिमा केही सकारात्मक प्रावधानहरू रहेको स्वीकार गर्दै पनि उद्योग संगठन मोरङले व्यावसायिक समुदायका गम्भीर समस्याहरू अझै पूरै सम्बोधन नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। नीतिका घोषणाहरू कार्यान्वयनमा कति प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने विषयले मात्र वास्तविक असर देखाउने भएकाले, चाँडै अध्ययन गरी आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक तथा संरचनागत कदम चाल्नुपर्ने संगठनको स्पष्ट माग रहेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन