नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा कर्जा पुनरतालिकीकरण, कृषि कर्जा तथा उत्पादनमूलक कर्जासम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू

काठमाडौं, भदौ ८ – नेपाल राष्ट्र बैंकले देशको आर्थिक गतिविधिमा सन्तुलन ल्याउने उद्देश्यले जग्गा विकास, भवन निर्माण, कृषि तथा साना, मझौला व्यवसायसम्बन्धी कर्जालाई लक्षित गर्दै एकीकृत निर्देशन २०८१ मा संशोधन/परिमार्जन गरेको छ।

जग्गा विकास तथा भवन निर्माण सम्बन्धी कर्जा पुनरतालिकीकरणको व्यवस्था:

नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त निकायमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका जग्गा विकास तथा भवन निर्माणसँग सम्बन्धित फर्म/कम्पनीले ऋणीको अनुरोधमा कर्जाको पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न पाउनेछन्। यसका लागि निम्न शर्तहरू पालना गर्नु पर्नेछ:

- पुनरतालिकीकरणको म्याद: यो प्रक्रिया २०८२ असोज मसान्तभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ।

- कर्जा वर्गीकरण: पुनरसंरचना गरिएपछि पनि कर्जा २०८१ चैत मसान्तमा रहेको वर्गीकरणमा नै कायम रहनुपर्नेछ।

- कर्जा नोक्सानी व्यवस्था: पुनरतालिकीकरण अघि कुनै नोक्सानी व्यवस्था गर्न नपाइनेछ।

अनुमतिपत्र: जग्गा विकास तथा भवन निर्माणका लागि सम्बन्धित निकायमा पेश गरिएको प्रमाण अनिवार्य रूपमा बुझाउनु पर्नेछ। यस प्रक्रिया अन्तर्गत कम्पनीले कम्तीमा १०% ब्याज रकम असुलउपर गरिसकेको हुनुपर्नेछ।

कृषि, लघु, घरेलु तथा साना-मझौला व्यवसाय कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था:

इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अब रु.१० लाखसम्म को कृषि कर्जा – खाद्यान्न बाली, पशुपन्छी, माछापालन जस्ता क्षेत्रमा – स्वयं मूल्यांकन गरेर प्रवाह गर्न सक्नेछन्। यस अन्तर्गत:

-धितो मूल्यांकन शुल्क: ऋणीसँग धितो मूल्यांकन शुल्क लिन नपाइनेछ।

- किस्ता तालिका: किसानको बाली उत्पादन तथा बिक्री समयसँग मिलाएर किस्ता तालिका बनाउनु पर्नेछ। (उदा: तरकारी खेतीको कर्जा भएमा ४–४ महिनाको किस्ता)

- ग्रेस अवधि: व्यवसायको नगद प्रवाहका आधारमा पर्याप्त ग्रेस अवधि प्रदान गर्नुपर्नेछ।

 - कर्जा नोक्सानी व्यवस्था: ग्रेस अवधि भएको कर्जामा पहिलो वर्ष ०.२५% र दोस्रो वर्ष ०.५% नोक्सानी व्यवस्था गर्न सकिनेछ।

अनुगमन: यस्ता कर्जाको नियमित अनुगमन आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट गर्नुपर्नेछ।  प्रडक्ट पेपर तथा कार्यविधि: धितो मूल्यांकन कार्यविधि तथा कर्जा उत्पादन पत्र सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गरी लागु गर्नुपर्नेछ।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) सिफारिसबमोजिम कर्जा प्रवाह:

नार्कले सिफारिस गरेका जातका कृषि उपज उत्पादनको लागि कर्जा प्रवाह गर्दा:

- कर्जा ब्याजदर आधार दरमा अधिकतम १.५% प्रिमियम थप गरी निर्धारण गर्नुपर्नेछ।

- ग्रेस अवधि दिइएका कर्जामा ०.२५% (पहिलो वर्ष) र ०.५% (दोस्रो वर्ष) कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्न सकिनेछ।

- आवश्यक भएमा ग्रेस अवधि वा ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिनेछ।

होटल तथा रेष्टुरेन्ट कर्जा प्रवाह सम्बन्धी विशेष व्यवस्था:

हुलाकी राजमार्ग तथा मध्य–पहाडी लोकमार्ग आसपासका क्षेत्रमा सञ्चालित रु.३ करोडसम्मका उत्पादनमूलक उद्योग तथा खाद्य स्वच्छता मापदण्डअनुसार स्तरीकरण लिएका होटल तथा रेष्टुरेन्टलाई: कर्जा प्रवाह गर्दा ब्याजदर आधार दरमा अधिकतम २% सम्म प्रिमियम थप गरी निर्धारण गर्न सकिनेछ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको यी संशोधन तथा परिमार्जनले निर्माण, कृषि, लघु उद्योग र सेवा क्षेत्र मा कर्जा पहुँचलाई सहज बनाउने विश्वास लिइएको छ। साथै, कर्जाको पुनरसंरचना तथा मूल्यांकन प्रक्रियालाई थप लचिलो र व्यावहारिक बनाइएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?