धितोपत्र बोर्डका कर्मचारी युनियनले स्वायत्तता रक्षा र सेवा सुविधाको निरन्तरताको माग राख्दै दिए आन्दोलनको चेतावनी

काठमाडौँ, असोज ९ गते। नेपाल धितोपत्र बोर्डमा क्रियाशील कर्मचारी युनियन र संगठनहरूले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै, धितोपत्र बोर्डको स्वायत्तता रक्षा र कर्मचारीले प्राप्त गर्दै आएको सेवा सुविधा कटौती गर्ने निर्णयको कडा विरोध गरेका छन्।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेन जी आन्दोलनले स्थापित सरकार र अर्थमन्त्रीले पुँजी बजारको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै कार्यदल गठन गर्नु सकारात्मक पहल भए पनि, पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालयको सूक्ष्म हस्तक्षेपका कारण बोर्ड गम्भीर समस्यामा परेको छ।

उनीहरूका अनुसार, अर्थ मन्त्रालयबाट २०८२ भदौ ३१ गते राजस्व सचिवस्तरबाट गरिएको निर्णयमा, बोर्ड स्थापनाकालदेखि कानुनअनुसार प्राप्त सेवा सुविधा कटौती गर्ने र त्यस्ता सुविधा वापतको रकम असुल उपर गर्ने भनिएको छ, जुन पूर्णतः अव्यवहारिक, गैर कानुनी र त्रुटिपूर्ण छ।

संयुक्त विज्ञप्तिमा निम्न विषयहरूमा विशेष जोड दिइएको छ:

१. बोर्डको स्वायत्ततामाथि गम्भीर हस्तक्षेप – पटक–पटकको हस्तक्षेपले नियामक निकायको विश्वसनीयता र कार्यक्षमतामा असर पारिरहेको छ।

२. कानुनी रूपमा वैध सुविधा कटौती निर्णयको विरोध – धितोपत्र ऐन, २०६३ र सेवा सर्त नियमावली, २०६८ अनुसार स्थापित सुविधा अर्थ मन्त्रालयको निर्णयबाट खारेज गर्न नमिल्ने स्पष्ट गरिएको छ।

३. भौतिक पूर्वाधार अभावमा सुविधा कटौतीको विरोध – बोर्डको आफ्नै भवनसमेत नभएको अवस्थामा आवश्यक सुविधा सुनिश्चित गर्नुको सट्टा कटौती गर्नु अन्यायपूर्ण भएको भनिएको छ।

४. सेवा निवृत्त कर्मचारीमाथि समेत असुल उपरको निर्णयप्रति आपत्ति – मृतक कर्मचारीहरूबाट समेत सुविधा असुल गर्ने निर्णय अमानवीय र अत्यन्त अव्यवहारिक रहेको बताइएको छ।

५. कानुनी रूपमा निर्देशन दिने अधिकार सीमित – ऐन अनुसार नीतिगत निर्देशन मात्रै नेपाल सरकारले दिन सक्ने उल्लेख गर्दै, सचिवस्तरको निर्णयको वैधानिकता प्रश्न गरिएको छ।

६. सञ्चालक बोर्डबाट स्वीकृत कार्यविधिलाई अस्वीकार गर्ने निर्णयको विरोध – अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि समेत सहभागी सञ्चालक समितिबाट पारित कार्यविधिहरू गैरकानुनी होइनन् भन्ने स्पष्ट गरिएको छ।

७. बोर्डको आन्तरिक स्रोतबाट सञ्चालित संस्था भएकोले पूर्ण नियन्त्रण अस्वीकार्य – आन्तरिक स्रोतमा आधारित संस्थाले हरेक निर्णयमा मन्त्रालयको स्वीकृति लिने आवश्यक नरहेको भनिएको छ।

८. सुविधा सुधार ऐतिहासिक निर्णय भएको उल्लेख – राष्ट्र बैंक, सरकारी बैंक र अन्य नियामक निकायसँग समन्वयमा सुधार गरिएको सुविधा बोर्डका कर्मचारीलाई मात्र भ्रष्टाचारजस्तो देखाएर खारेज गर्नु गलत भएको बताइएको छ।

९. मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना नगर्न आग्रह – लाखौं लगानीकर्ताको हितका लागि काम गर्नुपर्ने कर्मचारीहरूमा त्रास सिर्जना हुनु बोर्डकै कमजोरी हो भन्ने चेतावनी दिइएको छ।

बोर्डको स्वायत्तता कायम राख्न र अर्थ मन्त्रालयको निर्णय तुरुन्त खारेज गर्न जोडदार माग गरिएको छ। साथै, यदि मागहरू पुरा नभएमा संयुक्त रूपमा चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत कर्मचारी युनियन र संगठनहरूले दिएका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

सेयर किन्नुअघि कसरी गर्ने रिसर्च ? यी हुन् महत्वपूर्ण ५ चरणहरु

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?