जेनजी आन्दोलनमा ‘जलेको नगद’ प्रकरणले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार उजागर

BFIS News
2025 Oct 08 20:22

जेनजी आन्दोलनमा ‘जलेको नगद’ प्रकरणले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार उजागर

काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा आगजनीमा परेका विभिन्न नेताहरूको घरबाट “जलेको अवस्थामा भेटिएको” भनिएको नगदसम्बन्धी विवरणबारे सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान अघि बढाएको जानकारी आएपछि नेपाल राष्ट्रब्याङ्कले उक्त नगदमा भएको क्षति र त्यसले नगद प्रवाहमा पारेको प्रभाव अनुमान गर्न गाह्रो रहेको बताएका छन्।

राष्ट्रब्याङ्कका प्रवक्ता किरण पण्डितले बीबीसीलाई दिएको अन्तरवार्तामा भने, “बाहिर आएका सबै भिडिओहरू वास्तविक हुन् वा होइनन् भन्ने जाँच सम्बन्धित निकायहरूले गर्नेछन्, तर नगदको विशेषता नै यसको गोपनीयता हुने भएकाले कोसँग कति नगद छ भन्ने कुराको कतै अभिलेख हुँदैन। त्यसैले कति नगद जलेर नष्ट भयो भन्ने यकिन भन्न सकिने अवस्था पनि हुँदैन।”

राजस्व र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग पनि सक्रिय

राजस्व अनुसन्धान विभागले पनि सो घटनामा चासो देखाएको छ। विभागका निर्देशक प्रकाश पोखरेलले बताए, “पहिलो चरणमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले मुचुल्का उठाइरहेको विवरण पाएका छौँ। प्रारम्भमा स्रोतको खोजी र प्रमाणित हुन न सकेको खण्डमा शुद्धीकरणको प्रक्रियाअनुसार नै अगाडि बढ्छ।” उनका अनुसार आगजनीमा परेका केही घर राजनीतिमा सक्रिय र व्यावसायिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिको भएकाले विभागले ती मामिलालाई पनि हेर्ने गरेको छ।

जलेको नोटको हिसाब किन अप्ठेरो?

राष्ट्रब्याङ्कका प्रवक्ता पण्डितका अनुसार कसैको घरमा कति नोट रहेको भन्ने रेकर्ड नभएकाले नष्ट भएको नोटको वास्तविक परिमाण बताएर भन्न सकिँदैन। उनले थपे, “तर केही वर्षयता छापिएका नोटहरूमा छापिएका मितिबारे लेख्न थालिएको छ। त्यसले कति सालमा छापिएका कति नोटहरू बजारमा छन् भन्ने बारे अलिअलि जानकारी पाउन सकिन्छ। तथापि अहिले जलेका भनिएका रकमको वैधताबारे राष्ट्रब्याङ्कले केही भन्न सक्दैन।”

पण्डितले अर्थतन्त्रको ठूलो भाग अनौपचारिक हुनुले पनि समस्यालाई जटिल बनाएको बताए। “हाम्रो ४० प्रतिशत अर्थतन्त्र अनौपचारिक छ भनिन्छ — त्यो पनि एउटा अनुमान मात्र हो — त्यसले गर्दा केही पैसा त्यस्ता ठाउँमा छ जुन हामीलाई थाहा नहुन सक्छ। यति रकम वैध हो वा अवैध हो भनेर निकाल्ने वैज्ञानिक प्रणाली अहिले मौजूद छैन,” उनले भने।

अनुसन्धान र समन्वयको आवश्यकता

हाल चर्चामा रहेका रकमको स्रोत जाँच्ने कार्य सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग वा राजस्व अनुसन्धान विभागजस्ता निकायहरूले गर्ने सम्भावना भएकाले सम्बन्धित निकायबीच समन्वय आवश्यक देखिन्छ। राष्ट्रब्याङ्कले अनुसन्धान निकायले उनीहरूसँग समन्वय गरिसकेको वा नगरेकोबारे प्रवक्ता पण्डितले आफूलाई थाहा नभएको बताए।

विदेशी मुद्रा र व्यक्तिगत नगद सञ्चयबारे नियम

राष्ट्रब्याङ्कको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले नेपाली नागरिकले भन्सारमा घोषणा नगरी अधिकतम ५,००० अमेरिकी डलर वा सो बराबरका अन्य विदेशी मुद्रा अनायासै नेपाल भित्र्याउन पाइने बताइसकेको छ। घरेलु रुपमा व्यक्तिगत रूपमा घरमा कति नगद राख्न पाइने भन्ने विषयमा केन्द्रीय बैंकले कुनै प्रतिबन्ध नराखेको पण्डितले बताए। तर घरमा नगद राख्नु जोखिमपूर्ण भएको र बैंक वा डिजिटल माध्यम प्रयोग बढाउन सरकार र बैंकहरूले प्रोत्साहन गरिरहेको उनले जोड दिए।

पारदर्शिता र डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन

पण्डितका अनुसार कारोबार पारदर्शी बनाउन सरकारले डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहित गर्दै आएको छ र नगद कारोबारका सीमाहरू तोकिएको छ। उनले उदाहरण दिँदै भने, “एटीएमबाट दिनको उच्चतम र रकम, मासिक निकासी सीमाहरू र चेकमार्फत ठूलो रकम तिर्नाका नियमहरू छन्। डिजिटल कारोबारमा सबै लेनदेन अभिलिखित हुने भएकाले त्यो पारदर्शिता सुनिश्चित गर्छ।”

उनले थपे, “नगदको प्रयोग घट्दै गएको भए पनि हाम्रो अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्र रहेकोले अझै केही लेनदेन नगदमा हुने गर्दछ र त्यसले नीति निर्माणकर्तालाई सतर्क रहन संकेत गर्छ।”