स्टार्टअप उद्यम कर्जा सुरक्षणका लागि कोष, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबीच सम्झौता
- BFIS News
- 2025 Dec 29 18:29
काठमाडौं। स्टार्टअप उद्यम कर्जा सुरक्षणका लागि कोष, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान तथा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडबीच छुट्टाछुट्टै समझदारी/सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ। आज मिति २०८२ साल पुस १४ गते सोमबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, सिंहदरवारमा आयोजित कार्यक्रममा माननीय मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाको उपस्थितिमा उक्त सम्झौता सम्पन्न भएको हो।
सम्झौतापत्रमा कोषको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरे, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक उमेश कुमार गुप्ता तथा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्र रमण खनालले हस्ताक्षर गरेका थिए। हस्ताक्षर कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन बुर्लाकोटी, डा. रामप्रसाद घिमिरे, सहसचिव जितेन्द्र बस्तेतलगायतका अधिकारीहरूका साथै कोष, प्रतिष्ठान र बैंकका अन्य अधिकारीहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो।
सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८२ बमोजिम बैंकले नवीन प्रविधि एवं सृजनशील सोचको प्रयोग गर्ने स्टार्टअप उद्यमहरूलाई नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को स्वीकृत बजेटको सीमाभित्र रही प्रवाह गर्ने कर्जाको सुरक्षण कोषको स्टार्टअप उद्यम कर्जा सुरक्षण कार्यक्रम योजना अनुसार हुने व्यवस्था गरिएको छ। प्रतिष्ठानले स्वीकृत बजेटको सीमाभित्र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा खडा गरेको छुट्टै स्टार्टअप उद्यम कर्जा सुरक्षण कोषबाट बैंकले प्रवाह गर्ने कर्जाको सुरक्षण हुने गरी सम्झौता सम्पन्न भएको जनाइएको छ।
कार्यविधिअनुसार बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा स्टार्टअप उद्यमका लागि प्रति उद्यमी न्यूनतम ५ लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्नेछ। उक्त कर्जा कृषि, वन तथा उत्पादनमूलक, सूचना प्रविधि तथा डिजिटल, पूर्वाधार तथा यातायात, सामाजिक सेवा तथा पर्यटन, परम्परागत तथा स्थानीय स्रोतमा आधारित गरी पाँच क्षेत्रअन्तर्गतका १९ उप–क्षेत्रहरूमा प्रवाह हुने जनाइएको छ।
यसैगरी अधिकतम पाँच वर्ष अवधिको स्टार्टअप उद्यम कर्जामा वार्षिक ३ प्रतिशत ब्याजदर कायम हुने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ। यस सम्झौताले नवप्रवर्तनशील स्टार्टअप उद्यमको प्रवर्द्धन तथा वित्तीय पहुँच विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

![$adHeader[0]['title']](https://www.bfisnews.com/images/bigyapan/1759825227_1100x100.gif)


















प्रतिक्रिया