झापा–५ बाट संघीय संसदका लागि बालेन शाहको प्रतिबद्धता सार्वजनिक

झापा । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का तर्फबाट झापा–५ मा प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवार वालेन्द्र शाहले आफ्नो वाचा पत्र सार्वजनिक गर्दै संविधान कार्यान्वयन, सुशासन र विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

उम्मेदवार शाहले नेपालको संविधान–२०७२ ले निर्दिष्ट गरेका दायित्वहरू निष्ठापूर्वक पूरा गर्ने र नागरिकमैत्री कानुन निर्माण, संशोधन तथा परिमार्जनका लागि संघीय संसदमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने बताएका छन्। उनले संघीय सांसदको हैसियतले बेथिति र भ्रष्टाचारविरुद्ध संसदको अग्रपंक्तिमा उभिने, राष्ट्रिय नीति तथा बजेटमा झापा–५ का मुद्दा सशक्त रूपमा उठाउने तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका योजनाको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

उनले स्थानीय जनताको आवाज संसदमा निरन्तर उठाउने, नेपाल सरकार र जेन–जीबीच भएका सम्झौताहरूको पारदर्शी र समयमै कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने तथा स्थानीय र प्रदेश सरकारका योजनाहरू संघीय तहबाट छिटो र परिणाममुखी रूपमा कार्यान्वयन हुने वातावरण बनाउने बताएका छन्।

शाहले रास्वपाको ‘वाचा पत्र २०८२ थिति बसाल्ने सङ्कल्प’ कार्यान्वयनमा नेतृत्व गर्ने उल्लेख गर्दै गाँस, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र स्वच्छ वातावरण जस्ता आधारभूत आवश्यकतामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुन र बजेट व्यवस्थापनमा जोड दिने बताए। राष्ट्रहित विपरीत कुनै सम्झौता नगर्ने, सार्वजनिक सेवा सुधारमा सक्रिय भूमिका खेल्ने र विकाससँगै प्रकृति संरक्षणमा ध्यान दिने उनको प्रतिबद्धता छ।

झापा–५ मा व्यवस्थित संसद सचिवालय स्थापना गरी स्थानीय सरोकार सम्बोधन गर्ने योजना सार्वजनिक गर्दै उनले राजनीतिलाई पेशा नभई सेवा बनाउने र मतदाताको विश्वासलाई काममार्फत प्रमाणित गर्ने बताएका छन्।

रास्वपाको नेतृत्वमा सरकार गठन भए स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वय र सहकार्य बढाउँदै पाँच वर्षभित्र शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेखित कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरेका छन्।

शिक्षा क्षेत्रअन्तर्गत गरिब तथा विपन्न परिवारका बालबालिकाका लागि गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने, काठमाडौं महानगरमा लागू गरिएको ‘शिक्षामा सीप कार्यक्रम’ झापा–५ मा विस्तार गर्ने, गौरीगञ्जस्थित ऐतिहासिक त्रिभुवन पुस्तकालय पुनर्निर्माण गरी डिजिटल अध्ययन–अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा सञ्चालन गर्ने योजना समेटिएको छ।

त्यसैगरी ‘कोशी आयुर्वेद प्रतिष्ठान’ स्थापना गरी कमल (लखनपुर) स्थित प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताल सञ्चालन गर्ने, दमक बहुप्राविधिक शिक्षालयको भवन निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने, सामुदायिक विद्यालयमा स्मार्ट कक्षा, प्रयोगशाला र पुस्तकालय स्थापना गर्ने तथा ‘स्कुल रिटेन्सन कार्यक्रम’ मार्फत विद्यालय छाड्ने दर शून्यमा झार्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरिएको छ।

फरक क्षमता भएका बालबालिकाका लागि शैक्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नीतिगत सुधार गर्ने, पाठ्यक्रममा स्थानीय भाषा र लिपि समावेश गर्न पहल गर्ने तथा दमक–१० स्थित साइन्स पार्कलाई व्यवस्थित गरी सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता पनि वाचा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। उनले अधुरा योजनालाई समयसीमासहित सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै “जनअपेक्षा अनुरूप काम गर्न आएको हुँ, काम गर्न दिनुहोला” भन्ने आग्रहसमेत गरेका छन्।

पूर्वाधारमा तीव्रता, दमकलाई ‘आईटी हब’ बनाउने घोषणा

बालेनले विभिन्न कारणले अधुरा रहेका योजनाहरूलाई स्पष्ट डेडलाइनसहित सम्पन्न गरिने बताएका छन्। दमक–रवि–चिसापानी सडक यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याइने, रतुवा तथा मावा खोलासहित सहायक खोलाहरूमा तटबन्ध निर्माण गरी कटान–डुबान नियन्त्रण गरिने उनको प्रतिबद्धता छ।

“हाम्रो रंगशाला, हाम्रो पहिचान” को भावनाअनुसार आदिवासी जनजातिको संस्कृति झल्किने रंगशाला निर्माण, विराट बुद्ध पार्कको सम्पन्नता, दमक सभागृह र भ्यूटावरलाई उच्चतम नागरिक उपयोगितासहित सञ्चालनमा ल्याइने उनले उल्लेख गरे। ग्रामीण सडक, लिङ्क रोड र पुल स्तरोन्नतिमार्फत यातायात समय र ढुवानी लागत घटाउँदै समग्र कनेक्टिभिटी सुदृढ गरिनेछ।

ग्रामीण तथा सीमावर्ती क्षेत्रमा भरपर्दो मोबाइल नेटवर्क र इन्टरनेट सेवा विस्तार गरिने तथा दमकलाई पूर्वी नेपालको “आईटी हब” का रूपमा विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार र नीतिगत व्यवस्था गरिने योजना पनि सार्वजनिक गरिएको छ।

कृषि र रोजगारीमा उत्पादन–आधारित प्रोत्साहन

कन्काई–रतुवा सिँचाइ योजना विस्तार तथा लिफ्ट सिँचाइ प्रविधिमार्फत कृषियोग्य जमिनको उपयोगिता बढाइने बालेनको भनाइ छ। प्रत्येक पालिकामा “श्रम बैंक” अवधारणा लागू गरिने, गौरादह कृषि भण्डारण केन्द्र स्थापना गरी कोल्ड स्टोर र ड्रायर एकै स्थानमा राखिने योजना अघि सारिएको छ।

किसानलाई उत्पादनमा आधारित मल, बीउ र विद्युतमा अनुदान, कृषि उत्पादनको समर्थन मूल्य ग्यारेन्टी, विश्वसनीय बीमा प्रणाली तथा प्रविधिमा आधारित उत्पादन प्रणालीमार्फत युवालाई कृषिमा आकर्षित गरिने उनले बताए। स्थानीय उत्पादनको ब्रान्डिङ र बजार विस्तार, भेटनरी सेवा तथा पशु बीमा सुदृढीकरणमार्फत व्यवसायिक पशुपालन प्रवर्द्धन गरिनेछ। गौरादह कृषि क्याम्पसलाई कृषि अनुसन्धान हबका रूपमा विकास गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ।

महिला, बालबालिका र सामाजिक सुरक्षा

आमाको नामबाट नागरिकता लिँदा हुने झन्झटिलो प्रक्रिया सरल बनाइने, “महिला कृषि कर्जा कार्यक्रम” मार्फत सहुलियत दरमा वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्ति र एकल महिलालाई लक्षित सीपमूलक तालिम र रोजगारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

बाल पोषण, नियमित खोप र छात्रा स्वास्थ्य सहयोग कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाइने, २४ सै घण्टा सुरक्षित शहर निर्माणका लागि सुरक्षा पूर्वाधार सुदृढ गरिने तथा हिंसापीडित महिला–बालबालिकाका लागि ‘सेफ हाउस’ स्तरोन्नति गरिने योजना समेटिएको छ।

पर्यटन, उद्योग र खेलकुदमा संरचनात्मक सुधार

गौरीगञ्ज भन्सारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी रूपमा सञ्चालन गरिने, सीमावर्ती पर्यटन विकास योजना लागू गरिने तथा हाटबजारको मौलिकता जोगाउँदै आधुनिक व्यवस्थापन गरिने घोषणा गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाका लागि उद्यम प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

दमकलाई पर्यटक ट्रान्जिट हबका रूपमा विकास गर्ने, धार्मिक स्थल तथा आदिवासी जनजाति संस्कृतिको संरक्षण–प्रवर्द्धन गरिने प्रतिबद्धता छ। बहुआयामिक खेलकुद एकेडेमी निर्माण गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलाडी उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। दमक गोल्डकपलाई व्यवसायिक र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवर्द्धन गरी स्थानीय अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याइने उल्लेख गरिएको छ।

स्वास्थ्यमा निःशुल्क पहुँच र सेवा विस्तार

गरिब तथा विपन्न परिवारको स्वास्थ्य उपचार अधिकार व्यवहारमै सुनिश्चित गरिने बालेनले बताएका छन्। अस्पतालका कुल शैयामध्ये १० प्रतिशत शैया विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीका लागि निःशुल्क छुट्याउने कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ।

दमक अस्पताललाई पहिलो चरणमा ३०० शैयामा स्तरोन्नति, ग्रामीण तथा सीमावर्ती क्षेत्रमा सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य केन्द्र विस्तार, “प्रत्येक घरमा शुद्ध पानी” अभियानमार्फत स्वच्छ खानेपानी सुनिश्चितता गरिने योजना छ। फरक क्षमता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकका लागि घर–घर स्वास्थ्य सेवा, २४ सै घण्टा निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा र अपाङ्गता पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन गरिनेछ।

भूमि, वातावरण र सुशासनमा प्रतिबद्धता

भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास समस्याको समाधानका लागि “१०० दिनमा आयोग, १००० दिनमा समाधान” नीति अवलम्बन गरिने बताइएको छ। बाँझो जमिन सदुपयोगका लागि ‘ल्याण्ड बैंक’ व्यवस्था, ऐलानी जग्गाको नापी–नक्सा अभिलेखीकरण गरिने योजना छ।

चुरे संरक्षण, वैज्ञानिक फोहोर व्यवस्थापन, वन–ताल–सिमसार संरक्षण, स्वच्छ हावा र हरियालीयुक्त शहर निर्माणका लागि नीतिगत सुधार गरिने उनले बताए। विपद् पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।

सुशासनतर्फ जनताको आवश्यकतामा आधारित नीति–बजेट प्रणाली, अनलाइन गुनासो दर्ता, डिजिटल ड्यासबोर्डमार्फत सार्वजनिक कामको प्रगति देखिने व्यवस्था र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति लागू गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। चिया बगान मजदूरसहित सबै श्रमिकको न्यूनतम अधिकार सुनिश्चित गर्न श्रम ऐन परिमार्जन गरी कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ।

कला र संस्कृतिमा पहिचानको संरक्षण

राष्ट्रिय भाक्का दिवसलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ब्रान्डिङ गरिने, आदिवासी जनजाति संग्रहालय र सेउपाखा बहुसांस्कृतिक भवनलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालनमा ल्याइने तथा खुल्ला खेल मैदान संरक्षण–स्तरोन्नति गरिने योजना समेटिएको छ।

विकास, सुशासन र समावेशी पहिचानलाई केन्द्रमा राख्दै बालेनले प्रस्तुत गरेको यो प्रतिबद्धता–पत्र झापा–५ को समग्र रूपान्तरणतर्फ लक्षित रहेको दाबी गरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन